नेपाल रेडक्रसको कार्यसमिति विघटन गर्ने कार्य कानून विपरित : सर्वोच्च

विकास भट्टराई

भदौ २५, काठमाडौं ।  नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको कार्यसमिति विघटन गर्ने र साधारण सभा रोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको पत्रलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ ।

न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले बुधवार कार्यसमितिका अध्यक्ष सञ्जिव थापालाई नियमित काम गर्न रोक लगाउने र साधारण सभा रोक्ने कार्य कानून विपरित भएको ठहर गरेको छ । सो इजलासले यस्तो कार्य नगर्न काठमाडौं जिल्ला प्रशासनलाई आदेश दिएको छ ।

यसअघि सोसाइटीको साधारण सभाका लागि गत बैशाख २३ देखि २५ गतेसम्मको मिति तोकिएको थियो । साधारण सभाको मिति तोकिसकेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले सोही महीनाको २२ गते अध्यक्ष थापाको कार्यसमितिलाई विघटन गरी साधारण सभा पनि रोक्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसको जानकारी सोही मितिमा सोसाइटीलाई दिइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कार्यसमिति विघटन र साधारण सभा रोक्ने कार्य संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ११ बमोजिम गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले भने उक्त दफा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रयोग गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रयोग नेपाल सरकारले मात्र गर्न सक्ने स्पष्ट गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]