तेस्रो नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन शुरू : लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न सरकारको आग्रह 

हिमा वि.क. निकेश खत्री

काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी जुटाउन तेस्रो पूर्वाधार सम्मेलन बुधवार काठमाडौंमा शुरू भएको छ । नेपाल सरकार तथा नेपाल उद्योग परिसंघले संयुक्त आयोजना गरेको दुईदिने यस सम्मेलनको उद्घाटन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले गरेका हुन् । 

उद्घाटन सत्रमा उपराष्ट्रपति पुनले लगानीकर्ताका लागि नेपाल उर्वर भूमि रहेको बताउँदै वैदेशिक पूँजी र प्रविधि भित्र्याउन सरकार तत्पर रहेको जनाए । पुनले पूर्वाधार विकास सरकारको पहिलो शर्त रहेको तथा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सरकारले बहुपक्षीय तथा दुई पक्षीय प्रयासमार्फत लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको समेत जानकारी दिए । 

गतवर्ष आयोजित लगानी सम्मेलनको ‘कन्टिन्युटी’ को रूपमा लिइएको यस सम्मेलनमा सरकारी अधिकारीहरूले लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीको वातावरण सुधार हुँदै गएको बताउँदै लगानी गर्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपालमा भएको वैदेशिक लगानीमा कम्तीमा पनि २५ प्रतिशत लाभांश प्राप्त भइरहेको बताए । लगानीकर्ताहरूलाई आश्वस्त पार्दै उनले सरकारले नेपालको क्रेडिट रेटिङको काम शुरू गरेको समेत जानकारी दिए ।

संस्थागत, कानूनी र नियामकीय पुनःसंरचनाको पहल पनि थालिसकेको बताउँदै खतिवडाले जोखिम विविधीकरणका लागि समेत सरकारले निजीक्षेत्रको सहयोग खोजेको र कतिपय पूर्वाधार परियोजनालाई व्यावसायिक मोडेलमा पनि लैजान सकिने भएकाले यस्ता परियोजनामा सरकारले लगानी गरिरहनु नपर्ने बताए । 

त्यस्तै, पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईले वैदेशिक लगानीका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा हवाई यात्रुहरूको संख्या उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भइरहेको भन्दै निकट भविष्यमै दुईओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले पछिल्लो समय नेपालले श्रम ऐनदेखि विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन लगायत थुप्रै कानूनी सुधार गरेर लगानीको वातारण सुधार्न प्रयास गरेको बताए । डुइङ बिजनेशलाई सुधार गर्न नीतिगत र प्रक्रियागत सुधारमा लागिएको उनले बताए । 

उद्घाटन सत्रमा एशियाली विकास बैंकका महानिर्देशक वुचोङ उमले आर्थिक र सामाजिक विकासमा सरकारको प्रतिबद्धताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । एडीबीले यातायात, ऊर्जा, सरसफाइ, शिक्षा तथा स्वास्थ्यलाई रणनीतिक महŒवको पूर्वाधारका रूपमा लिएको भन्दै उनले यस्ता क्षेत्रमा सहयोग बढाउँदै जाने जानकारी दिए । त्यस्तै, विश्व बैंकका उपाध्यक्ष चिङतोङ हुआले पूर्वाधारमा गरिएको लगानी नाफामूलक हुने बताए । 

परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले पूर्वाधारलाई एउटा क्षेत्रका रूपमा मात्र नलिई देश विकासको अत्यावश्यक औजारका रूपमा लिइनुपर्ने र निजीक्षेत्र सरकारसँग सहकार्य गर्न तत्पर रहेको बताए । 

परिसंघका संस्थापक अध्यक्ष विनोद चौधरीले सरकारले निजीक्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताउँदै मुलुकका सातओटै प्रदेशलाई विशिष्टीकृत पहिचान बनाएर अघि बढ्न सुझाए । 

उद्घाटन सत्रमा दक्षिण कोरियाका पूर्वप्रधानमन्त्री हान सेउङ सूले यातायात, पर्यटन, ग्रामीण कनेक्टिभिटी जस्ता पूर्वाधारले सामाजिक विकास मात्र नभई मानव संसाधनको समेत विकास हुने बताए । खानेपानी, सरसफाइजस्ता क्षेत्रमा पनि लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

बुधवार शुरू भएको दुईदिने सम्मेलनमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता, दातृ निकायका प्रतिनिधिहरू गरी ५०० भन्दा बढीको सहभागिता छ । 

सम्मेलनको बिहानी सत्रमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पूर्वाधारको विकासबाटै आर्थिक वृद्धि सम्भव भएको बताए । उनले काठमाडौं–तराई जोड्ने द्रुतमार्गमा निजीक्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने बताउँदै भने, ‘यसमा निजीक्षेत्र चुकेको छ ।’ यस्तै, नेपाल सरकारले बनाउने तयारी गरिरहेको निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि निजीक्षेत्रले लगानी साझेदारी गर्नसक्ने बताए । डा. भट्टराईले भने, ‘द्रुतमार्गसँग जोडेर विमानस्थल निमार्णमा निजीक्षेत्रले लगानी गर्नुपर्छ ।’

अन्तरदेशिय कनेक्टिभिटीमा जोड
कार्यक्रममा वक्ताहरूले मुलुकको पूर्वाधार विकासका लागि अन्तरदेशीय कनेक्टिभिटीमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भूपरिवेष्टित मुलुकहरूले सम्पत्ति सृजना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधार, अन्तरआबद्धता, सूचना प्रविधि, दीर्घकालीन योजनाजस्ता निश्चित क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताए ।

नेपाल विश्वब्यापी विकास सूचकांकमा केही पछाडि परे पनि सुधारको क्रममा रहेको बताउँदै उनले विश्व अर्थव्यवस्थाको केन्द्र एशियामा स्थानान्तरण भएकाले नेपालले छिमेकी चीन र भारतबाट यसको लाभ लिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । यसका लागि सरकारले नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा आफूलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको उनको तर्क थियो ।

नेपालको हवाई सम्बन्ध बढाउनुपर्ने, रेलमार्गको योजनालाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढाउनुपर्ने, ऊर्जाक्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै बजारको सुनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने भनाइ वाग्लेको थियो । यसका साथै उनले सार्क, बिमस्टेक, आइबीबीएन, आईबीएन, बीआरआई जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरूमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर त्यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा एशियाली विकास बैंकका पूर्वमहाप्रबन्धक नोरीतादा मोरिताले एशियाको अहिलेको आवश्यकता भनेको अन्तरआबद्धता नै भएको बताए । ‘यसअघि दक्षिण र पूर्वी एशियाको आवश्यकता शान्ति स्थापना थियो’, उनले भने, ‘तर, अब यहाँका मानिसहरूको आवश्यकता भौतिक पूर्वाधार निर्माण र जनताको आयस्तर बढाउनु हो ।’ 

नेपालले छिमेकी मुलुकहरूसँग व्यापारिक सम्बन्ध बढाएको बताउँदै परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले भने, ‘क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरुमा ऊर्जा, विद्युत् प्रशारण लाइनको अन्तरआबद्धता, दूरसञ्चार, रेल, पानीजहाज, हवाई सम्बन्धजस्ता बहुपक्षीय सञ्जाल विकास गर्नेगरी योजना तयार पार्नुपर्छ ।’

लगानी बोर्डका पूर्व सीईओ राधेश पन्तले नेपालको आवश्यकता गुणस्तरीय लगानी रहेको र यसका लागि सरकारको तर्फबाट अनुदान तथा उचित सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए । सरकारका तर्फबाट सहुलियत, ग्याप फन्डिङ, हेजिङ, ग्रीड बन्डजस्ता औजारमार्फत वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 

प्रदेशमा लगानी गर्न सहकार्यका लागि तयार छौं : मुख्यमन्त्रीहरू
सम्मेलनमा ६ प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरूले लगानीका लागि आवश्यक सम्पूर्ण नीति नियम र पूर्वाधारको विकास गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश १ का गेमचेन्जर आयोजनाहरू पहिचान भइसकेको र त्यस्ता परियोजनामा लगानी गर्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले आफ्नो सरकारले ३ घण्टाभित्र उद्योग दर्ता गरिसक्ने गरी कानून ल्याउन अन्तिम तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । प्रदेश विकासका लागि केन्द्र र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न आफू तयार रहेको बताउँदै प्रदेशमा लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई २० वर्षसम्म कर छूट दिने पनि उनले जानकारी दिए । 

त्यस्तै प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले आफ्नो प्रदेशमा निजीक्षेत्रको लगानीका लागि सबै कुरा सुधार गर्न आफू तयार रहेको जानकारी दिए । प्रदेश ३ सरकारले उद्योग, कृषि, विद्युत् लगायत क्षेत्रमा जोड दिएको र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना निर्माण गर्न तयार रहेको पनि उनले बताए । प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले निजीक्षेत्रलाई आकर्षित गर्न कानूनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए । अबको ३ वर्षमा प्रदेश ५ मा ७५० अर्बको निजी लगानी हुने अपेक्षा गरेको, त्यसका लागि लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी हुँदै गरेको र आफ्नो प्रदेशमा १५०० बिगाहा जमीन औद्योगिक पार्कका लागि तयारी अवस्थामा राखेको उनले बताए । 

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफ्नो प्रदेशलाई अग्र्यानिक प्रदेश घोषणा गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको जानकारी दिए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आफ्नो प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातजन्य उद्योग खोल्न लगानीकर्तालाई आग्रह गरे । जलस्रोतको प्रचुर सम्भावना भएको प्रदेश भएकाले जलस्रोतमा लगानी गर्न पनि उनको आग्रह थियो ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस