अनुमतिपत्रको विक्रीमा प्रक्रियाको प्रवेश : खोला बेच्न स्वीकृति लिनुपर्ने

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । विद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण र उत्पादनको अनुमतिपत्र लिएर त्यसको विक्री प्रक्रियागत रूपमै गर्न मिल्ने व्यवस्था सरकारले गर्न लागेको छ । हालसम्म यस्तो काम आपसी सहमतिमा हुँदै आएको थियो । 

‘विद्युत् सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा यस्ता अनुमतिपत्रको विक्री तथा हस्तान्तरण गर्दा स्वीकृति लिनुपर्ने तथा दस्तुर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ‘अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले आफूले प्राप्त गरेको अनुमतिपत्र विक्री वा कुनै किसिमले हस्तान्तरण गर्नु परेमा कारण खुलाई तोकिएको अधिकारीको पूर्वस्वीकृति लिई अन्य कुनै व्यक्तिलाई विक्री वा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ,’ निर्माणको क्रममा रहेको ‘विद्युत् ऐन’ मा उल्लेख छ, ‘विक्री वा हस्तान्तरण गर्दा तोकिए बमोजिमको दस्तुर बुझाउनु पर्नेछ ।’

यसबाट आपसी सहमतिमा हुँदै आएको अनुमतिपत्रको विक्री तथा हस्तान्तरण प्रक्रियागत प्रणालीमा आउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको भनाइ छ । तर, निजीक्षेत्रले भने यसलाई झमेला थप्ने नियतका रूपमा लिएको छ । नाम उल्लेख नगरिदिन भन्दै निजीक्षेत्रका एक विद्युत् उद्यमीले भने, ‘हामीकहाँ स्वीकृति लिनुपर्ने भन्ने बित्तिकै प्रक्रिया लम्ब्याउने र दुःख दिने काम बाहेक केही हुँदैन । यसले स–सानो पूँजीबाट सके जति गर्न खोज्ने स्वदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गर्छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईं यस्ता नीतिले राज्यले लिएको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्यलाई असर पुर्‍याउने बताउँछन् ।

‘सरकारले निजी क्षेत्र भनेको फटाहा हो, यसलाई नियन्त्रण गरी विदेशीलाई सहजीकरण गर्ने भन्ने नीति सबै क्षेत्रमा ल्याइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो पनि त्यही क्रमको एक अर्को दस्तावेज हो ।’ 

विधेयकमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र लिएको बढीमा ५ वर्षभित्र सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने, एउटा अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले उत्पादन, प्रसारण, वितरण वा व्यापारमध्ये एक प्रकारको मात्रै काम गर्न पाउने उल्लेख छ ।

अनुमतिपत्रको अवधिका हिसाबले आन्तरिक माग आपूर्तिका लागि उत्पादन हुने जलविद्युत्को ३५ वर्ष र निकासीको ३० वर्ष हुने भनिएको छ । त्यसैगरी, खनिज तेल, कोइला वा ग्यासबाट उत्पादन हुने विद्युत्को १५ वर्ष तथा वायु, सौर्य वा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युत्को हकमा त्यस्तो विद्युतको कारोबार सञ्चालनमा रहेसम्मको अनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था विधेयकमा उल्लेख छ ।

हालसम्म निजीक्षेत्रले नगरेको (बुटवल पावर कम्पनी बाहेक) विद्युत् प्रसारण, वितरण वा व्यापार पनि निजीक्षेत्रलाई खुला गर्ने नीति विधेयकले लिएको छ । यस अनुसार यस्ता कार्यको अनुमतिपत्रको अवधि बढीमा २५ वर्षको हुनेछ । 

विधेयकमा निजीक्षेत्रले आफूले उत्पादन गरेको विद्युत् राष्ट्रिय ग्रीड हुँदै देशभित्र वा बाहिर बेच्न पाउने व्यवस्था छ । यसका लागि सम्बन्धित व्यक्तिहरूले निवेदन दिनुपर्ने र प्राप्त निवेदनमध्ये ग्रीडको क्षमता अनुसार पहिले निवेदन दिनेलाई पहिलो प्राथमिकताका आधारमा दस्तुर (≈वीलिङ चार्ज) लिएर प्रसारण गर्न दिने भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]