अवैध छाला निकासी प्रकरण : कर्मचारी जोगाउन भन्सार विभागको आलटाल

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । झूटो विवरण पेश गरेर तेस्रो मुलुक निकासी गर्न लागिएको छाला फिर्ता ल्याउन भन्सार विभागले आनाकानी गरेको छ । वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह भन्सारबाट जाँचपास भएर भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा समातिएको छाला विभागले फिर्ता ल्याउन नचाहेको हो । बाराको होङ हुई टेनरिज प्रालिले क्रस्ट लेदर (प्रशोधित छाला) भनेर इन्डोनेसिया निकासी गर्न लागेको तीन कन्टेनर छाला करीब ३ महीनादेखि कोलकातामा रोकिएको छ । कोलकाता बन्दरगाह भन्सारले परीक्षण गराउँदा ‘र स्किन प्रोडक्ट’ (कच्चा छाला) प्रमाणित भएपछि भारतीय पक्षले नेपालका निकायलाई यसबारे जानकारी गराएको थियो । 

२१ जुनमा सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा पेश भएको कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी) मा क्रस्ट लेदर उल्लेख गरेर पठाउन लागिएको छाला घोषणाभन्दा फरक फेला परेको हो । छाला फिर्ता ल्याउने कि जफत गर्ने भन्नेबारेमा वीरगञ्जस्थित भारतीय महावाणिज्यदूतावासले भन्सार विभागलाई पत्राचार गरिसकेको छ । तर, पत्राचारको १ महीना पुगिसक्न लाग्दा पनि विभागले निर्णय दिन चाहेको छैन । 

भन्सारबाट जाँचपास भएर गएको छाला फिर्ता ल्याउँदा भन्सारका कर्मचारी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने भन्दै भन्सार विभाग पन्छिने प्रयास गरिरहेको हो । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत उमेश श्रेष्ठ छाला भारतमा बरामद भएकाले भारतीय कानूनअनुसार उतै कारबाही हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । ‘जुन देशमा समातिएको हो, त्यहीँको कानून अनुसार कारबाही गरे त भइहाल्यो नि,’ भन्सार अधिकृत श्रेष्ठले आर्थिक अभियानसित भने । 

भारतीय अधिकारीहरू भने नेपालबाट तेस्रो मुलुक निकासी हुन लागेको वस्तुमा आफ्नो देशको कानून आकर्षित नहुने दाबी गर्छन् । ‘यो द्विपक्षीय व्यापारको विषय होइन । भारतमा निकासी भएको वस्तुमा मात्रै भारतीय कानून अनुसार कारबाही गर्न मिल्छ,’ एक भारतीय उच्च अधिकारीले भने । भारतले ट्रान्जिट मात्रै दिएकाले अवैध छाला निकासीबारे नेपालको भन्सार विभागले कारबाही अघि बढाउनुपर्ने ती अधिकारीको तर्क छ । भारतले अनधिकृत व्यापार नियन्त्रण सम्बन्धी नेपाल र भारतबीचको सम्झौता अनुसार छाला रोेकेर पत्राचार गरेको बताइएको छ ।

सम्झौताको धारा २ मा कुनै पनि देशको निमय कानून उल्लंघनको रोकथाममा प्रभावकारी सहयोग, परामर्श, सोधपुछ र जानकारी आदानप्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

यो नेपाल–भारत दुई देशबीचको विषय भएकाले निर्णयका लागि माथिल्लो निकाय (भन्सार विभाग) मा जानकारी पठाइएको पनि श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले गरेको जाँचपासको निर्णय आफैंले उल्ट्याउन मिल्दैन । त्यसैले पनि विभागमा पठाइएको हो । उतैबाट केही निर्णय होला,’ उनले उल्लेख गरे । 
यसबारेमा सोध्दा विभागका प्रवक्ता शिशिर घिमिरे आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए । ‘मैले पनि मिडियामा समाचार हेरेर थाहा पाएको हुँ । मेरो शाखामा यसको जानकारी आएको छैन,’ प्रवक्ता घिमिरेले भने । 

भारतमै कारबाही टुंगिए आफ्ना कर्मचारीलाई कारबाहीबाट जोगाउन सहज हुने भएपछि भन्सार विभागले आलटाल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । तर, भारतीय पक्षले भन्सार विभागको लिखित आग्रह पर्खिएको बताएको छ । 

बन्दरगाह भन्सारमा पेश भएको सीटीडीमा अधिकृत बिरु मास्केको हस्ताक्षर छ । यसमा जाँचकी पनि संलग्न छन् । छाला निकासीका नाममा अवैध व्यापार हुन थालेपछि भन्सार विभागले छालालाई ‘रेड च्यानल’मा राखेको छ । 

उद्योगले पठाएको ९७ हजार ५०० वर्गफीट (५९ हजार ३९० मेट्रिक टन) छाला नियन्त्रणमा लिएर कोलकाता भन्सारले सेन्ट्रल लेदर रिसर्च इन्स्टिच्युटमा परीक्षण गराएको थियो । उद्योगले वेट ब्लु ( अर्धप्रशोधित) क्रस्ट, तयारी छाला र त्यसको बाइप्रडक्ट उत्पादनको अनुमति लिएको छ । 

२०७५ जेठमा वीरगञ्ज भन्सारबाट छाला भनेर जाँचपास भएको ट्रकमा मरीच भेटिएपछि यसमा कडाइ गरिएको हो । यस्ता वस्तुको आयातनिर्यातमा कागजात र वस्तु राम्ररी हेरेर मात्रै जाँचपास गर्नुपर्छ । 

भन्सार ऐन २०६४ को दफा ५७ (८) मा निकासीकर्ताले मालबस्तुको विवरण फरक पारी घोषणा गरेमा त्यस्तो मालबस्तु जफत गरी भन्सार अधिकृतले त्यस्तो निकासीकर्तालाई बिगो बमोजिम जरीवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ । उपदफा १० मा महसुल वा राजस्वमा हानिनोक्सानी पुर्‍याएमा वा प्रयास गरेमा त्यो रकमको २ सय प्रतिशतसम्म जरीवाना वा ६ महीनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ । 

जाँचपास गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउने सन्दर्भमा कानूनी व्यवस्था फितलो छ । विभागीय अधिकारीले छानविन गर्दा कर्मचारीको ‘बदनियत’ देखिए कारबाही हुने प्रावधान राखिएको छ । तर, कर्मचारीको बदनियत हो कि होइन भन्नेमा अनुसन्धानकर्ताको स्वविवेक बढी चल्ने हुँदा यस्ता प्रकरणमा कर्मचारीले प्रायः उन्मुक्ति पाउने भएकाले अवैध व्यापार नियन्त्रणमा कर्मचारी गैरजिम्मेवार बन्ने गरेको भन्सार विभागका अधिकारीहरू नै बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया [0]