कर कार्यालयमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन हेरेर मात्र बैंकले ऋण दिने

ममता थापा

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरूले कर कार्यालयमा बुझाएको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनको समेत आधारमा मात्र व्यवसायीलाई कर्जा दिने भएका छन् । यसबाट एउटै व्यवसायीले बैंकलाई नाफा भएको हिसाबकिताब देखाएर कर्जा लिने र कर कार्यालयमा घाटा लागेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेर कर छल्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुने विश्वास गरिएको छ ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकले गत शुक्रवार सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो । वाणिज्य बैंकहरू यसको तयारीमा जुटे पनि विकास बैंक र वित्त कम्पनीले भने अझै तयारी गरेका छैनन् । 

आन्तरिक राजस्व विभागले भदौ २५ र २६ गते विकास तथा वित्त कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग यसबारे छलफल गरेको नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले जानकारी दिए । सो अवसरमा विभागले व्यवसायीहरूले कर छली नगरुन् भनेर एउटै वित्तीय प्रतिवेदन लागू गर्न जोड दिएको उनले बताए । ‘सरकारले कडा नियम त ल्यायो । तर, व्यापारीले यो नियम अनुसार कर्जा नलिन सक्छन् । यो सजिलै लागू होला जस्तो लाग्दैन,’ उनको प्रतिक्रिया थियो ।

यसअघि ऋण लिँदा व्यवसायी र बैंकबीच मात्र सम्झौता हुने गरेको थियो । अब व्यवसायीले ऋण लिँदा कर कार्यालयमा बुझाएको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन समेत बैंकमा अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्था व्यक्तिगत कर्जा लिनेको हकमा भने लागू हुने छैन । 

अब आन्तरिक राजस्व कार्यालयले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सबै व्यवसायको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा पहुँच समेत दिनेछ । यसका लागि आवश्यक यूजरनेम र पासवर्ड तथा अन्य थप सूचना उनीहरूले आफू दर्ता रहेको कर कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आन्तरिक राजस्व विभागको एकीकृत कर प्रणालीमा गएर ऋणीको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आफूकहाँ प्रस्तुत हिसाबकिताबसँग मेल खान्छ कि खाँदैन भनेर दोहोरो परीक्षण तथा जाँच गर्न सक्नेछन् । 

यसबारे बैंकका प्रतिनिधिहरूलाई आइतवारदेखि तालीम दिन थालिएको विभागका प्रवक्ता मुक्ति पाण्डेले जानकारी दिए ।

‘एक घण्टाको तालीममा ऋण लिन आउने व्यवसायीले गरेको व्यवसायको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कर कार्यालयबाट कसरी डाउनलोड गर्ने, सेक्युरिटी कोड कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी सम्बद्ध शाखा बाहेक अरूले हेर्न नमिल्ने बनाउने लगायतबारे सिकाइएको छ,’ पाण्डेले भने, ‘विशेष गरेर राजस्व संकलन गर्ने बैंकहरूले अहिले यस्तो तालीम लिइरहेका छन् ।’ 

उक्त तालीम लिइसकेको सानिमा बैंकले अब १ महीनाभित्र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले अब आफ्ना सबै शाखाका प्रतिनिधिलाई यस्तै तालीम दिएर कात्तिक पहिलो सातादेखि नयाँ व्यवस्था अनुसार कर्जा प्रवाह गरिने बताए । ‘यसअघि साना तथा मझौला उद्यमी तथा साना ग्राहकले करको विवरण राम्रोसँग राख्दैनथे । यस व्यवस्थाले अब लेखापरीक्षण व्यवस्थित गर्नेछ । साथै उनीहरूको वित्तीय स्थिति पनि पारदर्शी बनाउनेछ,’ उनले भने ।  

यो व्यवस्थाले ऋणीको व्यवसायको वित्तीय अवस्था रूजु गर्न बैंकलाई सहज हुने हिमालयन बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोकशमशेर राणाले बताए । यद्यपि यसअघि पनि अधिकांश व्यवसायीहरूको लेखापरीक्षण विवरण सही नै रहेको उनको दाबी थियो । ‘यसअघि साना तथा मझौला उद्यमीहरूको लेखांकन नहुने भएकाले कर्जा दिन समस्या थियो । अब उनीहरूले समेत यो व्यवस्थाको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने भएको छ । यसले गर्दा बैंकहरूले उनीहरूलाई कर्जा दिन सहज हुनेछ,’ उनले भने । यो व्यवस्थाले ऋणी पारदर्शी देखिने र बैंकलाई भविष्यमा हुने खराब कर्जाको जोखीम न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ ।

‘अब ऋण निकाल्न बैंकमा प्रस्तुत गरिने नक्कली वित्तीय विवरणले काम गर्नेछैन । आजसम्म कर कार्यालयमा घाटा विवरण देखाउँदै आएकाहरू बैंकमा देखाइएको वित्तीय विवरण अनुसारको कर सरकारलाई बुझाएको तथ्यांक पेश गर्न नसक्दा अप्ठ्यारोमा पर्नेछन्,’ एक स्रोतले भन्यो, ‘बैंकबाट कर्जा लिनकै लागि घरभरिका सदस्यको जागीर देखाएर नक्कली आय विवरण प्रस्तुत गर्नेहरू पनि थिए । यसमा बैंकले समेत साथ दिएको देखिएको थियो । यस्तो विकृति हटाउन पनि यो व्यवस्थाले सहयोग पुर्‍याउने छ ।’ 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाल भने पछिल्ला वर्षहरूमा व्यवसायीहरूले ऋण लिँदा लेखांकन भएकै वित्तीय प्रतिवेदन बैंकमा बुझाउने गरेको बताउँछन् । उनले भने, ‘यसअघि कतिपय व्यवसायीले परीयोजनाको वासलात बुझाएको मात्र आधारमा बैंकबाट ऋण पाउने गरेका थिए तर अब यतिले मात्र नहुने बाध्यकारी व्यवस्था भएको छ ।’ यो व्यवस्थाले साना तथा मझौला उद्यमीहरू कर्जा लिनबाट हच्किने उनको तर्क छ ।

‘लेखा परीक्षणको वासलात बितिसकेको विवरण हो । व्यवसायीले बुझाएको परियोजना अनुसार लेखा परीक्षकबाटै भविष्यमा हुने अनुमानित नाफा तथा नोक्सान लगायतको विवरण सापेक्ष हुन्छ,’ अग्रवालले भने, ‘नोक्सानमा गएको प्रोजेक्ट पनि राम्रो छ भने बैंकबाट कर्जा पाउने सम्भावना थियो । अब यसो नहुने भएको छ । हामीले कर तिरेको प्रमाणपत्र पनि बुझाउने गरेकै थियौं । सरकारले अनावश्यक झन्झट त गरेकै हो ।’ 

बैंकका ऋणीहरू र उनीहरूको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन सरकारको यस्तो नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौला बताउँछन् । उनका अनुसार भविष्यमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (एन्टी मनी लन्डरिङ) को कानूनी दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि समेत यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नभए सर्वसाधारणको निक्षेप धरापमा पर्ने उनको तर्क छ ।  
 

प्रतिक्रिया [0]