ढुवानीका साधनमा भ्याट लगाउँदा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा समस्या

वीरेन्द्र भट्ट

भदौ २६, धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि रू. ७ करोड ९२ करोड बजेट विनियोजन गर्‍यो । प्रदेशका ८८ ओटै स्थानीयतहका नागरिकलाई दशैंतिहार लगायतका चाडपर्वमा सर्वसुलभ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको थियो । तर धनगढीबाहेकका क्षेत्रमा हालसम्म पनि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा आएका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशभित्र सञ्चालित कुनै पनि मालबाहक ट्रक मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नभएकाले सामग्री ढुवानी गर्न नसकिएको भन्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड धनगढीका सहायक महाप्रबन्धक केशवप्रसाद पाण्डेले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन समस्या भएको बताए । सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि ढुवानीमा भ्याट लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

सहायक महाप्रबन्धक पाण्डेले भने, ‘हामीले यसअघि भ्याटबिना भाडा तिरेर सुपथ मूल्य पसलका लागि सामान सम्बन्धित स्थानमा पठाउने गरेका थियौं । तर चालू आवदेखि भ्याटमा दर्ता भएका ढुवानी साधनबाट मात्रै सामग्री ढुवानीको अनुमति दिने निर्देशनअनुसार सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन योजना अन्यौलमा परेको छ ।’ ढुवानी समस्याकै कारण यस वर्ष कैलालीको टीकापुर तथा कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनले बताए ।

कर्पोरेशनको धनगढी कार्यालयले विगतका वर्षहरुमा कैलालीको धनगढी र टीकापुर, कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर, डोटीको दिपायल, डडेलधुरा र बैतडीको पाटनमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याउने गरेको थियो । जनतालाई पायक पर्ने स्थानमा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि बजेटको अभाव नरहे पनि ढुवानी समस्याकै कारण चाहेर पनि सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको सहायक महाप्रबन्धक पाण्डेको भनाइ छ ।

नजिकिँदै गएको चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले धनगढीमा एउटा सुपथ मूल्य पसल भने सञ्चालनमा ल्याएको छ । ‘हामीले धनगढीमा सुपथ मूल्य पसलमार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तुको विक्री शुरु गरिसकेका छौं, बजारमा चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ८० रुपैयाँ छ भने सुपथ मूल्य पसलबाट रू. ७२ मै पाउन सकिन्छ,’ सहायक महाप्रबन्धक पाण्डेले भने । बजारमा रू. ३५ मा पाइने साबुन रू. ३० मा र नुन रू. १८ मा विक्री गरिएको कार्यालयले बताएको छ ।

सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनकै लागि भनेर रू. ७ करोड ९२ लाख बजेट सुदूरपश्चिमसँग भएको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय कैलालीका प्रमुख विनोद मालीले बताए । उनले प्रदेशभित्र लघु तथा घरेलु उद्योग स्थापनाका लागि पनि थप रू. ७ करोड ४० लाख बजेट रहेको जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]