१५ महीनादेखि बन्द रहेको मलेशियाको रोजगारी खुल्यो

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । पन्ध्र महीनादेखि अवरुद्ध मलेशिया रोजगारीको गाँठो बिहीवारदेखि फुकेको छ । नेपाल र मलेशियाका अधिकारीहरूबीच मलेशियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा ३ दिनसम्म भएको वार्तामा गत कात्तिक १२ गते भएको श्रम सम्झौताको कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ, यसले नेपाली कामदारलाई मलेशिया रोजगारीका लागि शून्य लागतमा जान पाउने बाटो खुलाएको छ । 

बिहीवार भएको सहमतिले १५ महीनादेखि रोकिएको मलेशियामा नयाँ कामदार जाने प्रक्रिया शुरू हुनेछ । यससँगै दुवै मुलुक कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य संस्थाको अडिट गर्नेमा सहमत भएका छन् । यसका लागि मलेशियाको प्राविधिक टोली नोभेम्बरमा नेपाल आउने भएको छ । यसले नेपाल सरकारद्वारा सूचीकृत १२२ मध्ये ८६ ओटा नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको निरीक्षण गर्नेछ । यसअघि बायोमेडिकल प्रणालीमा समावेश भइसकेका ३६ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरूको भने निरीक्षण हुनेछैन । मलेशियाको टोलीबाट ‘अडिट’ भएपछि सम्बद्ध संस्थाहरूले कामदारहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउनेछन् । 

सहमतिपत्रमा मलेशियाको मानव संसाधन नीति विभागका प्रमुख बेट्टी हसन र नेपालका तर्पmबाट श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

म्यानपावर व्यवसायीद्वारा कामदारहरू ठगिएको भन्दै सरकारले २०७५ जेठ २ गतेदेखि मलेशियाका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको थियो । यसपछि सरकारले गत कात्तिक १२ गते मलेशिया सरकारसँग नयाँ श्रम सम्झौता गर्‍यो । सो सम्झौतामा मलेशियाली रोजगारदाताले नेपालीलाई कामदार निःशुल्क रूपमा लैजाने व्यवस्था छ, जसअनुसार अब नेपाली कामदारहरूले सो मुलुकमा रोजगारीका लागि जाँदा कुनै शुल्क तिर्नुपर्ने छैन । साथै, कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा हुने खर्च पनि रोजगारदाताले पहिलो महीनाको तलबसँगै फिर्ता गरिदिने बताइएको छ । उक्त श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न म्यानपावर व्यवसायी, राजनीतिक दलहरूले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मीले उक्त श्रम सम्झौतामा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने गरी दुवै देशबीच बिहीवार सहमति भएको बताए । मलेशियाबाट आएको प्राविधिक समिति आफ्नो काम सकेर फर्किएपछि कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ । रेग्मीले भने, ‘सम्झौता भयो भन्दैमा आजको भोलि मलेशियामा कामदार पठाउन सम्भव छैन । उताबाट कति जना कामदार लैजाने भनेर डिमान्ड लेटर लगायतका कागजपत्रहरू आउनुपर्छ । तर, त्यति ढिला भने हुँदैन ।’ 

श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न स्वयम् मलेशिया पनि सक्रिय रूपमा अगाडि बढेको थिएन । सम्झौतापछि प्राविधिक समितिको पहिलो बैठक काठमाडौंमा नै भएको थियो । तर, त्यसपछिका बैठक बस्ने विषयमा मलेशियाले विभिन्न बहाना गर्दै आएको थियो । विशेष गरी मलेशियाले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सीमित संस्थालाई मान्यता दिन खोजेपछि श्रम सम्झौता लामो सयमसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।

मलेशियाले धेरै पछि मात्र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाको मापदण्ड पठाएको थियो ।

आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष रामप्रसाद भन्तोनाले दुई देशबीचको यो सहमति ढिलै भए पनि स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘यति विषयका लागि नेपाली कामदारलाई मलेशिया जान रोक लगाउनुपर्ने भने थिएन,’ उनले भने, ‘तर, अब कामदारलाई मलेशिया जान बाटो खुल्यो, यो सकारात्मक पक्ष हो ।’ 

सम्झौता अनुसार कामदार नेपाल आउँदा जाँदा हुने दोहोरो हवाई खर्च रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने छ । करार अवधि सकिएर स्वदेश फर्कंदा पनि रोजगारदाताले नै हवाई टिकट उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । साथै, मलेशियामा कार्यरत श्रमिक बिरामी र दुर्घटनामा परे रोजगारदाता कम्पनीले अनिवार्य क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मलेशियाले लिँदै आएको लेबी अथवा होस्टेल चार्ज रोजगारदाताले बेहोर्ने, वार्षिक रूपमा तलब समायोजन गर्नुपर्ने विषय पनि श्रम सम्झौतामा समावेश छन् । यस्तै, कामदारका आफन्त (आमाबुबा, श्रीमान् श्रीमती र छोराछोरी) को मृत्यु हुँदा कम्तीमा १५ दिनका लागि स्वदेश आउन पाउने समेत व्यवस्था गरिएको छ । बीमाको हकमा मलेशियाको कानूनले स्वदेशी कामदारका हकमा लागू गरे अनुसार नै गर्न दुई देशबीच सम्झौता भएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]