वाणिज्य बैंकको संख्या १५ मा झार्न विश्व बैंकको सुझाव

अन्ततः १० मा झार्न सकिने प्रक्षेपण

हिमा वि.क.

काठमाडौं । नेपालको पूर्वाधार निर्माणमा नेपाली वाणिज्य बैंकहरूको लगानीे क्षमता कमजोर रहेको बताउँदै विश्व बैंकले त्यस्ता बैंकको संख्या हालको २८ बाट १५ मा झारी पूँजी बढाउन सुझाव दिएको छ । तेस्रो नेपाल पूर्वाधार सम्मेलन अन्तर्गत बिहीवार विश्व बैंकद्वारा सार्वजनिक गरिएको ‘नेपाल पूर्वाधार क्षेत्र मूल्यांकन प्रतिवेदन’ ले वाणिज्य बैंकको संख्या घटाएर तिनको चुक्ता पूँजी दोब्बर बनाउँदा वित्तीय क्षेत्रको पूर्वाधार क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता बढ्ने बताएको छ । 

प्रतिवेदनले शुरूमा वाणिज्य बैंकको संख्या १५ मा झार्न सुझाव दिँदै थप सुदृढीकरण गर्न अन्तरराष्ट्रिय बैंकहरूसँग सहकार्य गरी बैंकको संख्या १० मा झार्न सकिने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी १६ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याए संख्या घट्न सक्ने प्रतिवेदनको ठम्याइ छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘बिग मर्जर’ को नीति कार्यान्वयनमा जोड दिएकै समयमा विश्व बैंकको यस्तो सुझाव आएको हो । केन्द्रीय बैंकले वाणिज्य बैंकहरूको संख्या कम गराउने नीति लिए पनि कतिमा झार्ने भनेर आधिकारिक रूपमा बताएको छैन । यद्यपि राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूले अनौपचारिक रूपमा हाल भएका वाणिज्य बैंकलाई आधा घटाउने बताउँदै आएका छन् । 

वाणिज्य बैंकको वासलातको आकार जति ठूलो हुन्छ, त्यति नै लगानी गर्ने क्षमता बढ्ने भन्दै बैंकको संख्या घटाउन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको हो । नेपालमा वाणिज्य बैंकको संख्या बढी तर तिनीहरूको पूर्वाधारमा लगानी गर्ने क्षमता कम रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ ।

प्रतिवेदनले नेपाली बैंकहरूको पूँजी आधार (क्यापिटल बेस) सानो भएको र नीतिगत व्यवस्थाका कारण ४ करोड अमेरिकी डलरभन्दा माथिका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न असमर्थ रहेको बताएको छ ।

नेपालको पूर्वाधारमा लगानी बढाउन बैंकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने सुझाव विश्व बैंकको छ । प्रतिवेदन अनुसार नेपाली बैंकहरूको पूर्वाधार आयोजना लगानीको अन्डरराइटिङ गर्ने क्षमता बढाउनु आवश्यक छ । त्यस्तै, राष्ट्र बैंकले पूर्वाधारमा लगानी गराउन ‘बंैकिङ कोड अफ कन्डक्ट’ बनाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

ठूला परियोजनामा लगानी जुटाउन दीर्घकालीन कर्जाको आवश्यकता रहेको र यसका लागि सरकारको काम केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापन गर्न २–५ वर्ष र १०–१५ वर्षसम्मका लागि ऋणपत्र (बन्ड) निष्कासन गर्नुपर्ने अध्ययन प्रतिवेदनले सुझाएको छ । 
ठूलो चुक्ता पूँजी भएमा अन्तरराष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले विश्वास गर्ने आधार हुने भएकोले ठूला पूर्वाधारमा सजिलै ऋण लिन सकिने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट बताउँछन् । 

सडकमा साढे १४ अर्ब डलर 
विश्व बैंकको प्रतिवेदनले नेपालका प्राथमिकता प्राप्त पूर्वाधारहरू ऊर्जा, सडक, शहरी विकासमा बृहत् लगानी आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । सडक पूर्वाधार निर्माणमा सन् २०२०–२०३० सम्ममा १४ अर्ब ५४ करोड अमेरिकी डलर लगानीको आवश्यकता प्रक्षेपण सो प्रतिवेदनले गरेको छ । 

आगामी १० वर्षमा मुख्य राजमार्ग निर्माणमा ४ अर्ब १३ करोड डलर र रणनीतिक सडक सञ्जाल सम्भारमा ६ अर्ब ७३ करोड डलर लगानी गरिनुपर्ने प्रतिवेदनले बताएको छ । 

त्यसैगरी हवाई पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटीमा पनि वार्षिक रू. ६० करोड अमेरिकी डलर लगानी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको भनाइ छ । सो रकम हवाई पूर्वाधार निर्माण र भएका विमानस्थलको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक रहेको बताइएको छ । 

ऊर्जामा ४६ अर्ब डलर 
ऊर्जाक्षेत्र विकासका लागि सन् २०१८ देखि २०४० सम्ममा कुल ४६ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक रहेको प्रतिवेदनको निचोड छ । ऊर्जाक्षेत्र अन्तर्गत सबैभन्दा बढी लगानी ‘ट्रान्समिशन र डिस्ट्रिब्युशन’ मा हुने आकलन गरिएको छ । ‘ट्रान्समिशन र डिस्ट्रिव्युशन’ पूर्वाधार निर्माणमा १६ अर्ब डलर, जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा १३ अर्ब डलर, ‘रन अफ दी रिभर’ र ‘पिकिङ रन अफ दी रिभर’ जस्ता जलविद्युत् आयोजनामा १४ अर्ब डलर तथा सोलार र वायु ऊर्जामा करीब २ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी आवश्यकताको प्रक्षेपण गरिएको छ ।

जीडीपीको १०–१५% प्रतिशत लगानी आवश्यक
नेपालले सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै सन् २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्ने लक्ष्य लिएको छ । उक्त लक्ष्य प्राप्त गर्न आगामी दशकमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० देखि १५ प्रतिशतसम्म लगानी आवश्यक हुने प्रतिवेदनले बताएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस