बीमांकी मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ जारी : जीवन बीमा कम्पनीले मङ्सिरभित्र बीमांकीय मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले अब आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महीना अर्थात् मङ्सिरभित्र बीमांकीय मूल्यांकनको प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि ‘बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि १० महीना (वैशाख) भित्र यस्तो प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

समितिले बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । यो निर्देशिका गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मूल्यांकन अवधिदेखि नै लागू हुन्छ, जसअनुसार कम्पनीहरूले गत आवको बीमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि मंसिरभित्र नै समितिमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । निर्देशिका अनुसार वास्तविक बचत र ६ प्रतिशत ब्याजदरको आधारमा लगानीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसैको आधारमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्नु पर्नेछ । 

यस्तै, बीमा कम्पनीले न्यूनतम ५ वर्षको अनुभव भएको बीमांकीलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । साथै, इन्स्टिच्युट एन्ड प्mयाकेल्टी अफ एक्च्युरी, इन्स्टिच्युट अफ एक्च्युरी अफ इन्डिया, सोसाइटी अफ एक्च्युरी अफ यूएसए, क्यानाडियन इन्स्टिच्युट अफ एक्च्युरी र इन्स्टिच्युट अफ एक्च्युरिज अफ अस्ट्रेलियाको सदस्य रहेका बीमांकीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, नेपालको हकमा एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेको बीमांकीलाई अर्काे कम्पनीमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशकामा उल्लेख छ । 
यस्तै, बीमांकीको मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम जीवन बीमा कोषमा हुने भएको बचतमध्ये ९० प्रतिशत रकम बीमितको कोषमा सार्नुपर्नेछ । साथै, प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समितिले आवश्यक परेमा जीवन बीमा कोषबाट थप रकम बीमितको कोषमा सार्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

नयाँ निर्देशकामा अधिकांश विषयवस्तु यसअघिको निर्देशिका बमोजिम नै रहेका छन् । समयसापेक्ष बनाई निर्देशिकालाई परिमार्जन गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अहिले जीवन बीमा कम्पनीको मात्र निर्देशिका जारी गरेका छौं । यो आर्थिक वर्षभित्र निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीका लागि पनि यस्तो निर्देशिका जारी गर्छाैं ।’ प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) मनोजकुमार भट्टराईले समितिको नयाँ निर्देशिका स्वागतयोग्य भएको बताए । 

समितिले यसअघि २०६५ सालमा जीवन बीमा कम्पनीका लागि यस्तो निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीका लागि भने यस्तो निर्देशिका अझै जारी गरिएको छैन । यद्यपि, उनीहरूलाई पनि बीमांकीय मूल्यांकन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । 

बीमांकीय मूल्यांकन भनेको बीमा कम्पनीको आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्यांकन गर्ने कार्य हो । अन्य कम्पनीहरूलाई लेखापरीक्षण गराए मात्र पुग्छ । तर, जोखिमको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले बीमा कम्पनीले बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमांकीले विगतको तथ्यांक अनुसार सम्भावित जोखिम निर्धारण गर्ने, नयाँ बीमा योजना बनाउने तथा बीमितका लागि बोनसदर निर्धारण गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, नेपालमा यस्तो जनशक्ति नहुँदा बीमा कम्पनीहरूले विदेशी बीमांकी मार्फत यस्तो मूल्यांकन गराउँदै आएका छन् । विदेशी बीमांकी मार्फत यस्तो मूल्यांकन गराउँदा समयमा नहुने गरेको पनि कम्पनीहरू बताउँछन् । साथै, समयमै वार्षिक साधारणसभा समेत गर्न नसकिएको कम्पनीहरूको भनाइ छ । 
सोही विषयहरूलाई दृष्टिगत गर्दै समितिले पहिले बीमांकी मूल्यांकन गर्न १० महीनाको समय दिएको थियो । तर, नयाँ निर्देशिकामा त्यसको अवधि घटाइएको छ । प्राइम लाइफका सीईओ भट्टराईले भने, ‘हाम्रा लागि ५ महीना समय पनि पर्याप्त नै हो । तर, नेपालमा बीमांकी छैनन्, बाहिरका बीमांकीले कत्तिको समय दिन्छन् भन्ने विषयले महत्त्व राख्छ ।’

यस्तै, समितिले छुट्टै परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीका अभिकर्ता, सर्भेयर र कर्मचारीलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेको छ । उनीहरूले यथाशीघ्र रूपमा सम्बद्ध कम्पनीमा प्यान नम्बर बुझाउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।

अब बैंकहरूले निःशुल्कर सित्तैमा बीमा भनेर प्रचार गर्न नपाउने 
समितिले अर्काे एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई निःशुल्क बीमा र सित्तैमा बीमा भन्ने शब्द प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभिन्न उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आप्mनो व्यावसायिक कारोबारको बारेमा प्रचारप्रसार गर्दा त्यस्ता शब्द प्रयोग गरेको र त्यसले बीमा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको समितिको भनाइ छ । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत बीमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा निःशुल्क तथा सित्तैमा शब्द नराखी सम्झौता गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।’
 

प्रतिक्रिया [0]