ई –पेपर | विज्ञापन | ग्राहक बन्नुहोस | Podcast |
arthik abhiyan

बीमांकी मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका २०७६ जारी : जीवन बीमा कम्पनीले मङ्सिरभित्र बीमांकीय मूल्यांकन गरिसक्नुपर्ने

Sep 15, 2019  
समाचार
Aarthik Abhiyan 18th Anniversary Image Not Found
author avatar मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । जीवन बीमा कम्पनीहरूले अब आर्थिक वर्ष सकिएको ५ महीना अर्थात् मङ्सिरभित्र बीमांकीय मूल्यांकनको प्रतिवेदन बीमा समितिमा बुझाउनुपर्ने भएको छ । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरूका लागि ‘बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि १० महीना (वैशाख) भित्र यस्तो प्रतिवेदन समितिमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । 

समितिले बीमांकीय मूल्यांकन सम्बन्धी प्रचलित व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । यो निर्देशिका गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को मूल्यांकन अवधिदेखि नै लागू हुन्छ, जसअनुसार कम्पनीहरूले गत आवको बीमांकीय मूल्यांकन प्रतिवेदन पनि मंसिरभित्र नै समितिमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । निर्देशिका अनुसार वास्तविक बचत र ६ प्रतिशत ब्याजदरको आधारमा लगानीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यसैको आधारमा बीमांकीय मूल्यांकन गर्नु पर्नेछ । 

यस्तै, बीमा कम्पनीले न्यूनतम ५ वर्षको अनुभव भएको बीमांकीलाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । साथै, इन्स्टिच्युट एन्ड प्mयाकेल्टी अफ एक्च्युरी, इन्स्टिच्युट अफ एक्च्युरी अफ इन्डिया, सोसाइटी अफ एक्च्युरी अफ यूएसए, क्यानाडियन इन्स्टिच्युट अफ एक्च्युरी र इन्स्टिच्युट अफ एक्च्युरिज अफ अस्ट्रेलियाको सदस्य रहेका बीमांकीलाई नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

साथै, नेपालको हकमा एउटा कम्पनीमा काम गरिरहेको बीमांकीलाई अर्काे कम्पनीमा नियुक्त गर्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशकामा उल्लेख छ । 
यस्तै, बीमांकीको मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम जीवन बीमा कोषमा हुने भएको बचतमध्ये ९० प्रतिशत रकम बीमितको कोषमा सार्नुपर्नेछ । साथै, प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि समितिले आवश्यक परेमा जीवन बीमा कोषबाट थप रकम बीमितको कोषमा सार्न सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । 

नयाँ निर्देशकामा अधिकांश विषयवस्तु यसअघिको निर्देशिका बमोजिम नै रहेका छन् । समयसापेक्ष बनाई निर्देशिकालाई परिमार्जन गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । उनले भने, ‘अहिले जीवन बीमा कम्पनीको मात्र निर्देशिका जारी गरेका छौं । यो आर्थिक वर्षभित्र निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीका लागि पनि यस्तो निर्देशिका जारी गर्छाैं ।’ प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिृकत (सीईओ) मनोजकुमार भट्टराईले समितिको नयाँ निर्देशिका स्वागतयोग्य भएको बताए । 

समितिले यसअघि २०६५ सालमा जीवन बीमा कम्पनीका लागि यस्तो निर्देशिका जारी गरेको थियो । तर, निर्जीवन र पुनर्बीमा कम्पनीका लागि भने यस्तो निर्देशिका अझै जारी गरिएको छैन । यद्यपि, उनीहरूलाई पनि बीमांकीय मूल्यांकन गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । 

बीमांकीय मूल्यांकन भनेको बीमा कम्पनीको आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा र दायित्वको मूल्यांकन गर्ने कार्य हो । अन्य कम्पनीहरूलाई लेखापरीक्षण गराए मात्र पुग्छ । तर, जोखिमको क्षेत्रमा काम गर्नुपर्ने भएकाले बीमा कम्पनीले बीमांकीय मूल्यांकन अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमांकीले विगतको तथ्यांक अनुसार सम्भावित जोखिम निर्धारण गर्ने, नयाँ बीमा योजना बनाउने तथा बीमितका लागि बोनसदर निर्धारण गर्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । 

तर, नेपालमा यस्तो जनशक्ति नहुँदा बीमा कम्पनीहरूले विदेशी बीमांकी मार्फत यस्तो मूल्यांकन गराउँदै आएका छन् । विदेशी बीमांकी मार्फत यस्तो मूल्यांकन गराउँदा समयमा नहुने गरेको पनि कम्पनीहरू बताउँछन् । साथै, समयमै वार्षिक साधारणसभा समेत गर्न नसकिएको कम्पनीहरूको भनाइ छ । 
सोही विषयहरूलाई दृष्टिगत गर्दै समितिले पहिले बीमांकी मूल्यांकन गर्न १० महीनाको समय दिएको थियो । तर, नयाँ निर्देशिकामा त्यसको अवधि घटाइएको छ । प्राइम लाइफका सीईओ भट्टराईले भने, ‘हाम्रा लागि ५ महीना समय पनि पर्याप्त नै हो । तर, नेपालमा बीमांकी छैनन्, बाहिरका बीमांकीले कत्तिको समय दिन्छन् भन्ने विषयले महत्त्व राख्छ ।’

यस्तै, समितिले छुट्टै परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीका अभिकर्ता, सर्भेयर र कर्मचारीलाई स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गरेको छ । उनीहरूले यथाशीघ्र रूपमा सम्बद्ध कम्पनीमा प्यान नम्बर बुझाउनुपर्ने समितिको निर्देशन छ ।

अब बैंकहरूले निःशुल्कर सित्तैमा बीमा भनेर प्रचार गर्न नपाउने 
समितिले अर्काे एक परिपत्र जारी गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई निःशुल्क बीमा र सित्तैमा बीमा भन्ने शब्द प्रयोग नगर्न निर्देशन दिएको छ । विभिन्न उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आप्mनो व्यावसायिक कारोबारको बारेमा प्रचारप्रसार गर्दा त्यस्ता शब्द प्रयोग गरेको र त्यसले बीमा क्षेत्रमा नकारात्मक असर पुगेको समितिको भनाइ छ । परिपत्रमा भनिएको छ, ‘उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत बीमा सेवा उपलब्ध गराउने कार्यमा निःशुल्क तथा सित्तैमा शब्द नराखी सम्झौता गर्न बीमा कम्पनीहरूलाई जानकारी गराइन्छ ।’
 

Neco insurance LimitedAarthik Abhiyan Viber Community
प्रतिक्रिया [0]

   

vw
धेरै पढिएको

Nepali PatroSaurya Cement (replace Riddhi Siddhi Cement)