पर्वत । पशुसेवा कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पर्वत र बागलुङमा रू. ४ करोड ११ लाख ८४ हजार बजेट छुट्ट्याइएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्र, बागलुङले चालू आवमा पशु सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उक्त बजेट सार्वजनिक गरेको हो । कार्यालय प्रमुख शम्भुराज पाण्डेका अनुसार पूँजीगततर्फ १७ लाख १० हजार र चालूतर्फ ३ करोड ९४ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट छ । त्यसमध्ये प्रशासनिक तथा उपभोग खर्च ९८ लाख ९१ हजार छ भने कार्यक्रम खर्च ३ करोड १२ लाख ९३ हजार छ ।
कार्यालयको चालू खर्चतर्फको आधा बजेट पशुपक्षी फार्म विकासका लागि अनुदान कार्यक्रममा राखिएको छ । दुई जिल्लामा २० ओटा मोडल फार्म स्थापना गर्ने लक्ष्यसहित कुल १ करोड ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पाण्डेले जानकारी दिए ।
पर्वत र बागलुङका सबै स्थानीय तहका किसान तथा फार्मलाई समेट्नेगरी अनुदान कार्यक्रम तय गरिएको छ । एक फार्म बराबर ५ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइने केन्द्रले बताएको छ । प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी यसलाई ३२ ओटासम्म पुर्याउन सकिने पशु चिकित्सक विमल शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।
केन्द्रले पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि औषधि खरीद, पूर्ण खोपयुक्त वडा घोषणा, पीपीआर रोगविरुद्धको खोप सञ्चालन लगायत कार्यक्रमका लागि ४३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । परीक्षणका लागि दुई जिल्लामा एक–एक स्थानीय तहमा पूर्ण खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । त्यसका लागि १४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै, शीप विकास तथा जनचेतना तालीम गोष्ठीका लागि १६ लाख, सुशासन तथा व्यवस्थापनमा १५ लाख, पशु आहार विकास कार्यक्रमका लागि १३ लाख, पशु प्रजनन तथा नश्ल सुधार कार्यक्रमका लागि ९ लाख, मत्स्य विकास कार्यक्रमका लागि ९ लाख, पशुपक्षी बजार प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि ७ लाख र अन्य कार्यक्रमका लागि १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पौडेलले बताए ।
कार्यालय सहयोगीको भरमा
संघीयतापछि पर्वतको कुश्मामा रहेको पशुसेवा कार्यालय विघटन भएदेखि नै यहाँ कार्यालय सहयोगी मात्र छन् । कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई कार्यालय सहयोगी ऋषिराम पौडेलले सेवा दिँदै आएका छन् । कार्यालयमा पुग्ने सेवाग्राहीले निवेदन दर्ता गर्नेबाहेक अन्य सेवा पाउँदैनन् ।
पशुपालक कृषकहरू पर्वतको कार्यालय विघटनपछि अलमलमा परेका छन् । खोप, परामर्श र औषधोपचारका लागि पनि टाढा जानुपर्दा निकै सास्ती भएको बाख्रापालक कृषक शिवकुमार श्रेष्ठले गुनासो गरे । प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा कृषकले कार्यालयबाट पाउने सेवा पाउन सकेका छैनन् ।