हेलो नेपालको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय सर्वोच्चद्वारा सदर

विकास भट्टराई

काठमाडौं । नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रालि (हेलो नेपाल) को अनुमतिपत्र रद्द गर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ । आइतवार न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलाशले प्राधिकरणको निर्णयलाई सदर गरेको हो । 

हेलो नेपालले प्राधिकरणलाई विगत ४ वर्षदेखि फ्रीक्वेन्सी दस्तुर बापतको ८० करोड बुझाउन बाँकी छ । सेवा प्राप्त गरे पनि निर्धारित समयभित्र प्रक्रिया पूरा नगरेको उल्लेख गरी भदौ १ गते प्राधिकरणले अनुमति पत्र खारेज गरिदिएको थियो । खारेजीविरुद्ध हेलो नेपालको तर्फबाट सुभाषचन्द्र पौडेलले गत साउन २९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । 

प्राधिकरणले साउन ६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै नेपाल स्याटेलाइटले काठमाडौंमा सेवा विस्तारको अनुमति दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने शर्त राखेको थियो । 

साउन १६ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र ७ करोड र ३ महीनाभित्र बाँकी रकम तिर्न म्याद दिएको थियो । अन्तिम पटक तोकिएको म्यादमा पनि रकम बुझाउन नसकेपछि अनुमतिपत्र खारेज भएको थियो । 

कुनै कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज गरेमा त्यसमा चित्त नबुभ्mने पक्षले नेपाल सरकार समक्ष उजुरी दिन पाउने कानूनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै रिट आएको कानून विपरीत भएको पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा उल्लेख गरिएको छ, ‘आफूले भुक्तान गर्नुपर्ने रकम नबुझाई आलटाल गरेको अवस्थामा कानून बमोजिमको कारबाही र परिणाम बेहोर्नु स्वाभाविक र नियमित प्रक्रिया हुन्छ ।’

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोतम खनालका अनुसार प्राधिकरणबाट कम्पनीको लाइसेन्स स्वतः खारेज भएको ३५ दिनभित्र नेपाल सरकार समक्ष उजुरी हाल्न सकिने व्यवस्था छ । ‘अब हेलो नेपालले सरकार समक्ष उजुरी दिन सक्ने समय ५ दिन मात्र बाँकी छ,’ उनले भने, ‘शायद उजुरी उहाँहरूले उजुरी दिनुहुन्छ होला’ । स्याटेलाइट टेलिकमले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयलाई उजुरी दिएपछि मन्त्रालयबाट जे निर्देशन आउँछ सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढ्ने खनालको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]