रू. २ लाखभन्दा बढी कारोबार भुक्तानी सीधै खातामा

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतवारदेखि रू. २ लाखमाथिको रकम विना चेक एक खाताबाट अर्को खातामा सार्ने सुविधा रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीको औपचारिक शुरुआत गरेको छ । यस प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै अब बैंकका ग्राहकले २ लाखमाथिको रकम कसैलाई दिनुपरेमा चेक काटी रहनु पर्दैन, सीधै भुक्तानी दिने व्यक्तिको खातामा आप्mनो खाताबाट रकम सार्न बैंकलाई लिखित आदेश दिए पुग्छ । 

यसअघि आफूले पाउने रकमको चेक बैंकमा डिपोजिट गरी तथा राफसाफ (क्लियरिङ) गर्नुपर्ने झन्झट अब हुँदैन । साथै, आरटीजीएस प्रणालीको कार्यान्वयनसँगै विशेष गरी ठूला रकममा चेक बाउन्स हुने समस्या सम्बोधन हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

हाल रकमको भुक्तानी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) को कनेक्ट–आईपीएस मार्फत समेत हुँदै आएको छ । तर, अर्बौंको कारोबार प्रविधिमार्फत गर्दा आरटीजीएस सहज हुने भएकाले यो प्रणाली ल्याएको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ । ठूला रकमको भुक्तानी तथा ट्रान्सफर गर्ने लक्ष्यले आरटीजीएस प्रणाली ल्याइएको राष्ट्र बैंकका भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक बमबहादुर मिश्र बताउँछन् ।

अहिले राष्ट्र बैंकले प्रारम्भिक चरणमा वाणिज्य बैंकहरूलाई मात्र अनिवार्य रूपमा यो प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ । यसका लागि २८ ओटै वाणिज्य बैंकसँग प्रणालीमा सहभागी हुने सम्झौता भइसकेको छ । तर, दोस्रो चरणमा विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समेत यो प्रणालीमा समेट्ने बताएको छ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई २०७६ पुस मसान्तभित्र सो प्रणालीमा सहभागिताका लागि सम्झौता गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्र बैंकका अनुसार यस प्रणालीअन्तर्गत एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई पैसा दिनुपरेमा आफ्नो खाता भएको बैंकमा गई कसलाई कति रकम तिर्नुपर्ने लगायत विवरण खुलाएर भौचर भरी बैंकलाई बुझाउनुपर्ने छ तथा सोही आधारमा बैंकले भुक्तानी दिनुपर्ने व्यक्तिको खातामा सीधै रकम जम्मा गर्न प्रक्रिया अघि बढाउँछ । ग्राहकले भुक्तानी गर्न चाहेको रकम र व्यक्ति खुलाएको भौचरको आधारमा बैंकले रकम सार्न (ट्रान्सफर) योग्य ठानेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आदेश दिने गर्छ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकको आरटीजीएस प्रणालीले अर्को बैंकमा रकम सारी दिन्छ । ग्राहकले प्रतिकारोबार १० रुपैया शुल्क तिरे पुग्ने भएकाले यो धेरै सस्तो भएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

हालसम्म बैंकहरूले सेवाग्राहीलाई निःशुल्क चेकबुक वितरण गर्दै आएको थियो । तर, बैंकलाई एउटा चेकबुक बनाउँदासम्म त्यसको लागत करीब रू. ७० लाग्ने बैंकरहरू बताउँछन् । नेपालको हकमा कागज, प्रिन्टिङ, चेकबुक प्रकाशन, स्टोर व्यवस्थापन, कर्मचारी लगायतमा खर्च लाग्ने गरेको नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युट (एनबीआई) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जीव सुब्बाले बताए ।

आरटीजीएस प्रणालीले बैंकहरूले चेकमा गर्नुपरेको लगानी घटाउन सहयोग गर्ने र डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गर्ने उनको तर्क छ । तर, उनी सेवाग्राहीले रकम भुक्तानी गर्दा प्रत्येक कारोबारमा भौतिक रूपमा बैंकमै धाउनु परेमा यसले समय खर्चिने र केही झन्झट हुने बताउँछन् । उता राष्ट्र बैंंक भुक्तानी प्रणाली विभागका नायब निर्देशक टेकराज भण्डारी भन्छन्, ‘आरटीजीएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको यो प्रारम्भिक चरण हो । यसैले अहिलेका लागि तोकिएको रकम भुक्तानी गर्न बैंकमा भौचर भरेर आदेश दिनुपर्छ । यसलाई थप सरलीकरण गर्दै जान्छौं ।’

यसअघि ससाना रकमदेखि ठूला रकमकोे भुक्तानी इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ (ईसीसी) प्रणालीबाट नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) ले गर्दै आएको थियो । ईसीसीबाट चेकको रकम खातामा जम्मा हुन १ दिन लाग्ने गर्छ । छिटो गर्नु परे थप अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । अहिले पनि साना रकमको चेक कारोबारको राफसाफ भने एनसीएचएलले नै गर्छ । अहिले नै चेक पूरै विस्थापित नहुने तर सबैलाई क्रमशः जानकारी भएपछि विस्तारै चेकको कारोबार कम भएर विद्युतीय कारोबारमा परिणत हुने मिश्रको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]