वित्त आयोगको सिफारिशमा प्रदेश र स्थानीय तहले आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने

विजय दमासे

काठमाडौं । प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले संघीय सरकारबाट वा संघीय सरकारको जमानतमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यस्तो ऋण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिशमा तोकिएको सीमाभित्र रहेर मात्र उठाउन पाउने प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा उल्लेख गरिएको छ । 

विधेयक अनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहले लिएको आन्तरिक ऋण तिर्न नसके संघीय सरकारले राजस्व बाँडफाँट मार्फत सम्बद्ध प्रदेश वा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने रकमबाट कट्टा गरिने व्यवस्था गरिएको छ । 

प्रदेश र स्थानीय तहले ऋणपत्र धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरी कारोबार गर्न सक्ने पनि प्रावधान राखिएको छ । ऋणपत्र नामसारी वा इच्छापत्रको आधारमा हक हस्तान्तरण पनि गर्न सकिन्छ । कसैले आफ्नोे हक नपुग्ने ऋणपत्रमा आफ्नो वा अरू कसैको हक कायम गराउने नियतले जानीजानी कसैलाई झुक्याइ, झूटो विवरण पेश गरी आफू वा अरू कसैलाई ऋणपत्रको धनी कायम गराएमा त्यस्तो ऋणपत्रको साँवा वा ब्याज बुझिलिएमा कसुर गरेको मानिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल वित्त आयोगले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले उठाउन पाउने आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गरिदिएको छ । यसअनुसार केन्द्र सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सक्नेछ । त्यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहले चालू आवको अनुमानित आफ्नो कुल राजस्वको १० प्रतिशतसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन पाउँछन् ।

विधेयकमा सार्वजनिक ऋण भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट प्रक्षेपण गर्ने काम अब सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको ऋण तथा लगानी शाखाबाट हुँदै आएको सरकारले लिएका वा उठाएका आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणको अभिलेख, भुक्तानी र लेखांकन गर्ने कामका साथै नेपाल सरकारको आन्तरिक एवम् बाह्य स्रोतबाट सार्वजनिक संस्थानमा ऋण तथा शेयर लगानी गर्ने र लगानी तथा असुलीको व्यवस्थापन काम अब यस कार्यालयले गर्नेछ ।

साथै, यस कार्यालयले आवश्यकता अनुसार बोलकबोलको माध्यमद्वारा सरकारी ऋणपत्र निष्कासन गर्न सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ । ऋणपत्र निष्कासन गर्दा कार्यालयले त्यस्तो ऋणपत्रको किसिम, निष्कासन गरिने रकम, ब्याजदर, भुक्तानी अवधि, त्यस्तो बोलकबोलमा भाग लिने समय सीमा, प्रक्रिया लगायत अन्य आवश्यक शर्त तोकी राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने र त्यस्तो सूचना कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राख्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

विधेयकले वैदेशिक ऋणको सम्पूर्ण अधिकार संघीय सरकार मातहतमा रहने भएको बताएको छ । त्यस्तै, सरकारले विदेशी दाताबाट लिने त्यस्तो ऋणको सीमा १२ खर्ब रहेको छ । उक्त ऋण नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको योजना तथा कार्यक्रम वा नेपाल सरकारद्वारा स्वीकृत परियोजना कार्यान्वयनमा मात्रै परिचालन गर्नुपर्नेछ ।

संघीय सरकारले वैदेशिक ऋण कुनै विदेशी सरकार, विदेशी सरकारी बैंक वा वित्तीय संस्था वा एजेन्सीबाट आवश्यकता अनुसार प्रचलित विनिमय दरले हुने विदेशी मुद्रा एकै पटक वा पटकपटक गरी ऋण लिन सक्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । त्यसरी लिइएको वैदेशिक ऋणको व्ययभार संघीय सञ्चत कोषमाथि हुनेछ । तर, सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहका लागि कुनै विदेशी दातासँग ऋण लिएकोमा त्यस्तो ऋण रकमको व्ययभार सम्बद्ध प्रदेश सञ्चित कोष वा स्थानीय सञ्चित कोषमाथि हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल सरकारले सार्वजनिक ऋण सम्बन्धमा स्पष्ट नीति लिन जरुरी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार तल्लो तहले लिन सक्ने त्यस्तो ऋणको सीमा तोक्दै खर्च गर्ने मापदण्ड समेत कानूनमा नै व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ । ‘ऋण लिने अधिकार तल्लो तहको सरकारलाई दिने तर कतिसम्म लिन सक्ने भन्ने सीमा नतोकिने हो भने, आफूखुशी ऋण लिने र चालू खर्चमा ऋण परिचालन हुन सक्ने खतरा छ,’ खनालले भने । आर्थिक अनुशासन कायम गर्नका निम्ति पनि ऋणको सीमा र मापदण्ड जरुरी रहेको खनाल बताउँछन् ।

अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन विधेयक अपर्याप्त रहेको बताउँछन् । संघीय संरचनाभित्र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती रहे पनि स्पष्ट रूपमा यो विधेयकले सम्बोधन गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यो विधेयकले कार्यालय व्यवस्थापन र सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनको कार्यविधिको कुरा समेटेको छ । तर ऋण लिदाँ तीनै तहका सरकार र त्यसको ‘माइक्रो इकोनोमी’ का विषयमा हेरिनुपर्ने विषय समेटिएको छैन ।’

उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले कुन ढंगले कसरी आन्तरिक ऋण उठाउने भन्नेबारे अहिले पनि अन्योल छ । संघीय सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा अपनाउनुपर्ने मापदण्ड, उपकरणका बारेमा स्पष्ट किटान कानूनमा गर्न जरुरी रहेको अधिकारी बताउँछन् । सरकारले आन्तरिक ऋणको विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न नसके आफूखुशी प्रदेश तथा स्थानीय तहले ऋण लिने र सो विषय थप पेचिलो बन्न सक्ने खतरा रहेको उनको बुझाइ छ । अधिकारीले भने, ‘सरकारले हरेक वर्ष बजेटघाटा पूर्ति गर्नका लागि लिने आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट उठाउने ऋणको प्रक्षेपण सरकारले गदै आए पनि त्यसको प्रभाव र मूल्यांकन हुन सकेको छैन ।’
 

प्रतिक्रिया [0]