अन्यौलमा माथिल्लो कर्णाली,  ‘जीएमआरले बनाउँछ भन्ने विश्वास छैन’ : स्थानीय 

भक्तबहादुर शाही

भदौं ३०, नेपालगञ्ज । कुनै बेला दैलेखका साना दलको विरोधको बाबजुद पनि माथिल्लो कर्णाली विद्युत् परियोजनामा सेन्ट्री बसेर बनाउने उद्घोष गरेका स्थानीय बासिन्दा यतिखेर निराश छन् । 

निर्माणको जिम्मा पाएको जीएमआर कम्पनीले अहिलेसम्म वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा स्थानीय बासिन्दा निराश बनेका हुन् ।  ९०० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले वित्तीय स्रोत जुटाउन नसक्दा निर्माणमा ढिलाई  भइरहेको छ ।

यही अन्यौलका कारण परियोजनाको ड्याम साईटको कार्यालय सुनसान छ भने  आठ  महीनादेखि कार्यालयमा कोही पनि कर्मचारी गएका छैनन् । कार्यालयको रेखदेख कार्यालयका सहयोगीले गर्दै आएको  स्थानीय रतन शाहीले बताए । 

उनले भने, ‘बम पटकाए देखि कोही कर्मचारी छैनन्, कार्यालय सहयोगीले अफिस कुरिरहेका छन् ,जीएमआरले वषौंदेखि विभिन्न बहाना गरि नदी कब्जा गर्न खोजेको हो की भन्ने लाग्न थालेको छ ।’
 गत बिहीवार नेपाल–भारत उर्जामन्त्रीविच भएको बैठकमा भारतीय उर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले जीएमआरले नबनाए,भारतको कुनै एक कम्पनीले बनाउने उद्घोषपछि स्थानीयबासीमा झनै अन्यौल छाएको स्थानीय तिलकबहादुर शाहीले बताए । 

पटक–पटक म्याद थप गरे निर्माण जिम्मा पाएको  भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरले तोकेको समयमा लगानी जुटाउन नसक्दा प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले जिएमआरले नदी होल्ड गर्न लागेको आरोप समेत लगाएका छन् । आठविस –१ का डाबका जीवन थापाले की नदी छोड्नु पर्यो की त निर्माण गर्नुपर्यो भनी बताए ।

सन् २०१६ देखि निर्माण थालेर २०२१ जुनमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो तर, ऋण लगानी गर्न सहमत भएका वित्तीय संस्थामध्ये विश्व बैंकको प्रक्रिया सबैभन्दा झन्झटिलो भएकाले समस्या भएको जीएमआरका अधिकारीले बताए । 

शुरु देखि विवादमा आएको माथिल्लो कर्णाली आयोजना विरुद्ध भने विसं २०७५ चैत महीनामा आयोजित दैलेखको राकमकर्णाली भएको तेस्रो नदी शिखर सम्मेलन विपक्षमा उभिएपछि स्थानीयबासी समेतले नदीलाई ‘नरोक वग्न देउ’ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थिए । जसले गर्दा जीएमआरलाई नदी संरक्षण  अर्को चुनौति  बनेको छ ।

ग्लोबल टेन्डर मार्फत छानिएको भारतीय जीएमआर कम्पनी र सरकारविच विसं ०६४ माघ १० मा आयोजना निर्माण गर्न सर्वेक्षण सम्झौता भएको थियो । नेपाल सरकार र कम्पनीविच भएको सम्झौता अनुसार ३० वर्षपछि चालु अवस्थामै आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गनुपर्ने उल्लेख छ । 
 
 

प्रतिक्रिया [0]