सञ्चय कोषको लगानी ३३८ अर्ब, गत आवको खुद नाफा ३ अर्ब ७५ करोड

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं  । कर्मचारी सञ्चय कोषले विभिन्न क्षेत्रमा रू. ३ खर्ब ३८ अर्ब ६ करोड लगानी गरेको छ । उक्त रकममध्ये करीब ५३ प्रतिशत अर्थात् रू. १ खर्ब ७९ अर्ब १७ करोड सञ्चयकर्ताले नै सापटी लिएका छन् । सञ्चयकर्ताले घर बनाउन र गाडी किन्नका लागि यस्तो सापटी लिएका हुन् ।

गत असार मसान्तसम्म सञ्चय कोषमा करीब ६ लाख सञ्चयकर्ता मार्फत रू. ३ खर्ब ४५ अर्ब ६९ करोड रकम जम्मा भएको छ । कोषले त्यसमध्ये ९८ प्रतिशत रकम विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेको हो । बाँकी रहेको २ प्रतिशत रकम भने विविध सम्पत्ति तथा बैंक मौज्दातमा रहेको कोषले बताएको छ ।

कुल लगानीमध्ये कोषले १६ प्रतिशत अर्थात् रू. ५४ अर्ब ८ करोड ऊर्जा, पूर्वाधार लगायतका परियोजनामा लगानी गरेको छ । कोषका अनुसार जलविद्युत् आयोजनामा मात्र रू. ३० अर्ब लगानी छ । अपर तामाकोसीमा १२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेकोमा अहिले पूँजीकृत भएर सो रकम रू. २१ अर्ब पुगेको छ । यसैगरी कोषले रसुवागढी, सान्जेन जस्ता जलविद्युत् आयोजना र होङ्सी सिमेन्टमा पनि लगानी गरेको छ ।

गत आवको तथ्यांक अनुसार कोषले मुद्दती निक्षेपमा रू. ७७ अर्ब ७५ करोड राखेको छ, जुन कुल लगानीको २३ प्रतिशत अंश हो । यस्तै, अन्य क्षेत्रहरूमा रू. २७ अर्ब ४ करोड लगानी गरेको कोषको भनाइ छ । मुलुकको ठूलो वित्तीय स्रोत परिचालन गर्ने संस्थाको रूपमा सञ्चय कोषलाई पनि लिइन्छ । 

कोषका प्रशासक तुलसीप्रसाद गौतमका अनुसार रू. २५ अर्ब बराबरको रकम २० बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शेयरमा लगानी छ । कोषले हिमालयन, एसबीआई, एनएमबी, सानिमा लगायत बैंक तथा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्समा पनि लगानी गरेको छ । 

कोषले उक्त लगानी तथा ऋणहरूबाट गत आवमा रू. २९ अर्ब ५३ करोड आम्दानी गरेको छ । यसबाट सञ्चयकर्तालाई दिने ब्याज तथा सञ्चालन खर्च कटाउँदा रू. ३ अर्ब ७५ करोड खुद नाफा हुने बताइएको छ । उक्त रकम सञ्चयकर्ताको सामाजिक सुरक्षा सुविधा तथा मुनाफा वितरणमा उपयोग गरिने छ ।

वाइडबडीमा गरिएको लगानी सुरक्षित
कोषले नेपाल बायुसेवा निगम (नेवानि) को वाइडबडी खरीद गर्दा लगानी गरेको रू. १२ अर्ब रकम सुरक्षित नै रहेको दाबी गरेको छ । आर्थिक अभियानसँग कुरा गर्दै कोषका प्रशासक गौतमले सरकारको जमानतमा गरिएको उक्त लगानी सुरक्षित रहेको दाबी गरे । उनले भने, ‘वाइडबडी प्रकरणमा कुनै व्यक्तिले तलमाथि गरेका छैनन् । हामीले सरकारलाई जमानत राखेर लगानी गरेका हौं, यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन ।’ 

कोषले अब दीर्घकालीन रूपमा प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यस आर्थिक वर्षदेखि नियुक्त हुने सरकारी कर्मचारीका लागि ‘योगदानमा आधारित पेन्सन योजना’ लागू गरिएको छ, जसअनुसार अब कोषले कर्मचारीलाई पहिलको जस्तो एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने बाध्यता छैन । कोषका प्रशासक गौतमले भने, ‘अब कोषसँग दीर्घकालीन रूपमा लगानी गर्ने पूँजी पर्याप्त हुन्छ । त्यसैले ३०/४० वर्षपछि प्रतिफल दिने परियोजनामा पनि लगानी गर्ने योजना छ ।’ 

पेन्सन योजना सञ्चालनमा 
कोषले मंगलवारदेखि ‘योगदानमा आधारित पेन्सन योजना’ सञ्चालनको तयारी पूरा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सम्बद्ध अनलाइन पोर्टलमा लग इन गरेर त्यसको उद्घाटन पनि गरेका छन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने संरचनागत, प्रक्रियागत एवम् प्रणालीगत तयारी पूरा गरिसकेको कोषको भनाइ छ । सम्बद्ध अनलाइन पोर्टल मार्फत सञ्चयकर्ताले तोकिएको सेवासुविधा पाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

गत साउन १ गतेदेखि निजामती सेवा, नेपाल सैनिक सेवा, नेपाल प्रहरी लगायत सरकारी निकायमा नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि यो योजना लागू गरिएको थियो । यस योजनामा सहभागी हुन कर्मचारीले आफ्नो मासिक तलबबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गर्नुपर्ने छ भने सोही अनुपातमा नेपाल सरकारको पनि योगदान हुने व्यवस्था छ । साथै, प्रत्येक ३ वर्षमा पेन्सन रकम १० प्रतिशतका दरले बढीमा पाँच पटकसम्म बढ्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष ५८ औं वर्षमा 
कर्मचारी सञ्चय कोष मंगलवार ५८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सो अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सञ्चय कोषलाई दीर्घकालीन प्रकृतिको पूर्वाधार विकासमा पनि लगानी गर्न सुझाव दिए । साथै, सञ्चय कोषले सामाजिक सुरक्षाको नयाँ अवधारणालाई स्वीकार गर्न सक्ने गरी आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सञ्चय कोष मूलधारको संस्था हो । त्यसैले यसले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्दै सामाजिक सुरक्षाका नयाँ अवधारणालाई पनि स्वीकार गर्दै जानुपर्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]