विदेशी लगानी भित्र्याउन आवेदन दिने कम्पनी सम्पर्कविहीन, २१ कम्पनीको दर्ता रद्द

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विदेशी लगानी भित्र्याउने स्वीकृतिका लागि आवेदन दिएका तर लगानीको स्रोत नखुलाएका २६ कम्पनीमध्ये सम्पर्कविहीन भएका २१ कम्पनीको दर्ता रद्द भएको छ । राष्ट्र बैंकले गत साउन ५ गते एकमहीने सूचना जारी गरी ती कम्पनीहरूलाई लगानीको स्रोत खुल्ने कागजात जुटाउन निर्देशन दिएको थियो । 

दिइएको अवधिभित्र पाँचओटा कम्पनी मात्र राष्ट्र बैंकको सम्पर्कमा आएका छन् । तीमध्ये दुईले लगानीको स्रोत जुटाएपछि विदेशी लगानी भिœयाउन स्वीकृति पाएका छन् । अञ्जलिज् डल्फिन रिसोर्ट प्रालिलाई रू. ६२ लाख र जीसीसी रिसोर्ट प्रालिलाई रू. १ करोड बराबरको विदेशी लगानी भिœयाउन स्वीकृति दिइएको छ । 

सम्पर्कमा आएका कैलाश तिब्बत रेस्टुरेन्ट प्रालि, स्मार्ट टेक सोलुशन प्रालि र बोधी गार्डेन भेजिटेरीएन रेस्टुरेन्ट प्रालि भने आयस्रोत पेश गर्ने प्रक्रियामा जुटेको नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले बताएको छ । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यस बाहेक विदेशी लगानी भित्र्याउनुका साथै लेखांकनका लागि समेत स्वीकृति चाहेका अन्य तीन कम्पनी समेत सम्पर्कमा आएका छन् । एसपीआई नेपाल प्रालि, टीटीकेडी एक्सप्रेस प्रालि र जावेज चाइनिज ल्याङ्ग्वेज इन्स्टिच्युट प्रालिले कागजात जुटाउने बताएको 
राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । 

‘सम्पर्कमा नआएका कम्पनीको दर्ता रद्द भएको छ । अब ती कम्पनीले विदेशी लगानी भित्र्याउने हो भने फेरि नयाँ दर्ता गर्नु पर्नेछ,’ विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी फाँटका मनोहर शिवाकोटीले बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २६ कम्पनीहरूलाई लगानीको स्रोत नखुलेको भन्दै स्वीकृति रोक्का गरेको थियो । होटल, कृषि, प्रविधि, निर्माण, लगायतमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भन्दै निवेदन पेश गरेका कम्पनीहरू लामो समयदेखि सम्पर्कमै आएका थिएनन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले केन्द्रीय बैंकले नेपालमा आउने विदेशी लगानीमा आयस्रोत खुल्ने कागजात पेश गर्न कडाइ गर्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार नेपालमा जुन देशबाट लगानी ल्याइने हो, त्यो देशको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको रकमलाई मात्र केन्द्रीय बैंकले मान्यता दिन्छ । ‘विदेशी लगानी भित्र्याउन स्वीकृति लिन आउनेले आआफ्नोे देशको बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्छ । लगानीको स्रोत वैधानिक देखाउन यो व्यवस्था गरिएको हो । तर अधिकांशले यस्तो बैंक स्टेटमेन्ट नदिएकाले हामीले आयस्रोत खुल्न नसकेको भन्दै स्वीकृति नदिएका हौं,’ निरौलाले बताए । 

निरौलाका अनुसार, उद्योग विभागले लगानीकर्ताको बैंकको खाता मात्र माग्छ, तर राष्ट्र बैंकले भने लगानीकर्ताको बैंक खाताकोे स्टेटमेन्टका साथै कारोबारको अवस्था समेत अध्ययन गरेर उनीहरूको कारोबार पारदर्शी भए नभएको निक्र्योल गर्छ । ‘यसले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी गतिविधिका रकमलाई रोक लगाउन सहयोग गर्छ,’ उनले बताए ।
 

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस