प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विश्व बैंकको १४ अर्ब सहुलियत ऋण

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि शुरू गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई विश्व बैंक अन्तर्गतको अन्तरराष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) ले रू. १३ अर्ब ६५ करोड (१२० मिलियन डलर) सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंकले ‘युथ इम्प्लोयमेन्ट ट्रान्सफर्मेशन इनिसिएटिभ प्रोजेक्ट’ का नाममा उक्त ऋण स्वीकृत गरेको हो । उक्त ‘प्रोजेक्ट’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत रहने बताइएको छ । प्राप्त ऋण प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा खर्च हुने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका संयोजक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । सरकारले यो कार्यक्रमका लागि पहिलो पटक यस्तो ऋण लिएको हो । 

सरकारले बेरोजगारलाई वर्षमा कम्तीमा सय दिन काम दिने र काम दिन नसके वार्षिक २५ हजार ८५० रुपैयाँ भत्ता दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो । गतवर्ष यस कार्यक्रमका लागि रू. २ अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहलाई अनुदानका रूपमा उपलब्ध गराइएको थियो । तर, कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत ७५३ ओटै स्थानीय तहमा रहेका रोजगार सेवा केन्द्रको आईटी सिस्टम सुधार्न, रोजगार नीति तयार गर्न र कार्यक्रमको अनुगमन गर्न पनि उक्त ऋण परिचालन गरिने दाहालले बताए । प्राप्त रकमबाट विभिन्न जिल्लामा स्वरोजगारमूलक तालीम समेत सञ्चालन गरिने उनको भनाइ थियो । ‘कार्यक्रमको मोडालिटी समेत बदली शीपमूलक तालीम मार्पmत सहुलियत ऋणबाट रोजगार बढाउने हाम्रो प्रमुख लक्ष्य छ,’ उनले भने । 

श्रम मन्त्रालयका अनुसार उक्त परियोजनाबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेका रोजगार केन्द्रले रोजगारीका अवसर खोज्ने, रोजगारी सम्बन्धी राष्ट्रिय डेटा संकलन गर्ने काम समेत हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विश्व बैंकबाट स्वीकृत उक्त ऋणलाई आगामी हप्ताभित्रै मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अनुमोदन गर्ने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘अनुमोदनका लागि क्याविनेटमा प्रस्ताव पठाउने अन्तिम तयारी भएको छ ।’ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव डा. लोकनाथ भुसालले रोजगारीका अवसर सृजना गर्न उक्त ऋण महŒवपूर्ण हुने बताए ।  स्वदेशभित्र रोजगारीका पर्याप्त अवसरको सृजना र कामलाई सम्मान गर्ने संस्कृतिको विकास गरी रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हटाउने लक्ष्य अनुसार सरकार अघि बढेको र सरकारले लिएको लक्ष्यलाई पूरा गर्न सहुलियत ऋण लिनुपरेको उनको भनाइ थियो । 

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट मार्फत रू. ५ अर्ब १ करोड छुट्टाइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले यस कार्यक्रम अन्तर्गत १ लाख ८८ हजारलाई १३ दिनको काम दिएको र ७ हजार ४०० साना–ठूला परियोजना सोही कार्यक्रमबाटै अघि बढाइएको श्रम मन्त्रालयले बताएको छ । विश्व बैंकका नेपाल कन्ट्री मेनेजर फारिस हदाद जर्भोसले उक्त परियोजनाबाट गरीबी हटाउन मद्दत मिल्ने बताएका छन् । एक विज्ञप्तिमा उनले भनेका छन्, ‘वैदेशिक रोजगारी धेरै ग्रामीण परिवारको भरपर्दो आयस्रोत भए पनि यसलाई स्वदेशभित्रै काम उपलब्ध गराएर सन्तुलित बनाउन आवश्यक छ ।’

पूर्वअर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिताका विषयमा गम्भीर समीक्षा गरी अहिलेको मोडालिटी पूरै सुधार्नुपर्छ । ऋण लिएर सीधै रकम बाँड्नुभन्दा पनि रोजगारीका अवसर पर्याप्त रूपमा सृजना गर्न सरकारले उक्त कार्यक्रम केन्द्रित गराउनुपर्ने उनी बताउँछन् । 

सुवेदीका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्तै प्रकृतिका युवा स्वरोजगार कोष, गरीबी निवारण जस्ता कोषलाई सरकारले एकीकृत गर्न सक्नुपर्छ । ‘उस्तै प्रकृतिका कोषहरूलाई खारेज गरेर एकीकृत गरी गरीब जनतालाई रोजगारीको प्रत्याभूति सृजना गर्न सके सरकारको कार्यक्रम सार्थक हुनेछ,’ उनले भने । 

प्रतिक्रिया [0]