रुग्ण जलविद्युत आयोजना सरकारलाई बुझाउने व्यवसायीको घोषणा, समस्या समाधान गर्न असोज मसान्तसम्मको अल्टिमेटम

दुर्गा लामिछाने

असोज १, काठमाडौं । निजी क्षेत्रका ऊर्जा व्यवसायीहरुले यही असोज मसान्तसम्ममा रुग्ण जलविद्युत आयोजनाका समस्या समाधान नभए आयोजना नै सरकारलाई बुझाउने घोषणा गरेका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले बुधवार संघीय राजधानीमा आयोजना गरेको ‘जलविद्युत आयोजनाहरुको अवस्था र लगानीमैत्री वातावरण’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनीहरु यस्तो घोषणा गरेका हुन् । कुल २८१ दशमलव ५९ मेगावाटका ६६ आयोजना वर्षेनी घाटामा गइरहेकाले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै उनीहरुले सरकारलाई बुझाउन खोजेको बताए ।

उक्त कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनालाई फरक नीति हुन नहुने बताए । निजी क्षेत्रसँग विद्युत् उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको विद्युत् प्राधिकरण नै निजी क्षेत्रसँग विद्युत् खरीद तथा प्रसारण गर्ने निकाय भएका कारण निजी क्षेत्रको हितमा काम नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको खण्डिकरण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । यसैगरी हाइड्रोलोजिकल कारणले, काबुबाहिरका अन्य कारणले उत्पादनमा हुने कमी, ३३ केभी मुनिका प्रसारण लाइनका कारण हुने आउटेज लगायतमा पेनाल्टी लगाउन नहुने भन्दै उनले यसमा सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले कर्जाको ब्याजदरमा सरकारले अनुदान दिनुपर्ने बताए । यसो गर्दा आयोजनाको अवस्थामा सुधार हुँदै जाने र पछि ती आयोजना सरकारलाई नै हस्तान्तरण हुने हुँदा यसबाट सरकारलाई केही घाटा नहुने उनले तर्क गरे ।

सोही कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानी गर्न डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । २ देखि ३ प्रतिशत आउटेज हुन्छ भनेकोमा २१ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको लगायतका समस्या यस क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ छ । निजी क्षेत्रको लगानीमा ‘रिफाइनान्सिङ’का लागि निजी क्षेत्र एकजुट भएर सरकार वा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरी आवश्यक नीति ल्याउन सके ब्याज नबढ्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया [0]