वायुसेवा निगमलाई पब्लिक लि कम्पनीमा लैजान कार्यदलको सुझाव, रणनीतिक साझेदार आवश्यक

रणनीतिक साझेदार आवश्यक

टीपी भुसाल

असोज १, काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि सुझाव दिन गठित कार्यदलले निगमलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा लैजान सुझाव दिएको छ । कार्यदलले व्यवस्थापकीय सुधार गर्न विदेशी रणनीतिक साझेदार ल्याउन पनि सुझाएको छ । निगमलाई रू. २०० अर्ब अधिकृत पूँजी, रू. १५० अर्ब जारी पूँजी र रू. १०० अर्ब चुक्ता पूँजीसहित सार्वजनिक–निजी साझेदारीको नेपाल वायसुेवा कम्पनी लिमिटेड बनाउनुपर्ने कार्यदलको सुझावमा उल्लेख छ । 

पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले बुधवार पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई १३ ओटा तत्कालीन र १२ ओटा दीर्घकालीन सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो । प्रतिवेदनमा वित्तीय, व्यवस्थापकीय र संस्थागत पुनःसंरचना, गन्तव्य विश्लेषण, विमान तथा उडान, बजार, मानवस्रोत व्यवस्थापन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, सम्पत्ति तथा दायित्व पुनःमूल्यांकन, कार्यसम्पादन सूचक, संस्थागत सुशासन र गोपनीयतामा सुधार, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीमा तत्काल सुधार गर्नुपर्नेलगायत मुख्य बुँदा समावेश छन् । 

एक महीनाअघि गठन भएको कार्यदलमा लेखाविज्ञ डा. सुबोधकुमार कर्ण, व्यवस्थापनविज्ञ डीमप्रसाद पौडेल, क्याप्टेन सुधीरशमसेर राई सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर भट्टराई सदस्य–सचिव रहेका थिए । कार्यदलले निगम सुधारका लागि वित्तीय पुनःसंरचना आवश्यक भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रतिवेदनमा निगमलाई पब्लिक लिमिटेडमा लैजान ५१ प्रतिशत शेयर सरकारले राखी अन्य शेयर बाँडफाँट गरी पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्ने सुझाव छ, जसअनुसार विदेशी साझेदार तथा नेपाली लगानीकर्ताहरूलाई ३५ प्रतिशत, पर्यटनसँग सम्बद्ध संघसंस्था तथा पर्यटन व्यवसायीहरूलाई ६ प्रतिशत, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई ५ प्रतिशत, निगमका वर्तमान तथा भूतपूर्व पदाधिकारी र कर्मचारीलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत, निजामती सेवाका कर्मचारी तथा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएका अन्य सार्वजनिक संस्थाका कर्मचारीलाई १ दशमलव ५ प्रतिशत शेयर बाँडफाँट गर्न सुझाव दिएइको छ ।

प्रतिवेदनमा निगमले जहाज खरीद गर्दा सधैं विभिन्न समस्या आउने गरेको उल्लेख गर्दै जहाज उत्पादक कम्पनीसँग सीधै किन्नुपर्ने र जहाज खरीद गर्दा बैंक ग्यारेन्टी अनिवार्य गर्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै निगमसँग भएका विभिन्न प्रकारका जहाजमध्ये न्यारोबडीले राम्रो व्यवसाय गरेकोले व्यवसाय विस्तारका लागि थप २ ओटा एयरबस ३२० खरीद गर्न र वाइडबडीका लागि छिटो नयाँ गन्तव्य पहिचान गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै दुईओटा एमए–६० र चारओटा वाई–१२ ई गरी ६ ओटा चिनियाँ जहाजको कारण निगमले धेरै घाटा बेहोर्नु परेकाले लिजमा दिने वा विक्री गर्न सुझाव दिइएको छ । यसैगरी प्रतिवेदनमा अनलाइन टिकटको व्यवस्था, सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन, कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्नेलगायत सुझाव समेटिएका छन् । 

प्रतिवेदन बुझ्दै पर्यटन मन्त्री भट्टराईले समितिको प्रतिवेदन थप अध्ययन गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले प्रतिवेदनका विषयमा सर्वसाधारण र अन्य विज्ञको समेत सुझावलाई समेटेर कार्यतालिका बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने बताए । ‘निगम सबै नेपालीको सम्पत्ति हो । एकल प्रयास र निर्णयले यसको सुधार सम्भव छैन । त्यसैले सबैको सुझाव लिएर निगमलाई माथि उठाउन सरकारले प्रयास गर्ने छ,’ उनले भने । 

मन्त्री भट्टराईले निगममा सरकारले दायित्व बढाउने तर त्यसका लागि व्यवस्थापनबाट विश्वासिलो आधार पेश गर्नुपर्ने तर्क गरे । निगमको सुधारका लागि आएका सबै सुझाव कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक भएको बताउँदै उनले यसका लागि सरोकारवाला सबैसँग परामर्श गरी अगाडि बढ्ने बताए ।

प्रतिक्रिया [0]