बीमाको दायरामा आए कर्णालीवासी, सरकारले नै गरिदयो पौने १८ लाख जनता र १० हजार घरको बीमा

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले आफ्ना १७ लाख ७० हजार जनताको सामूहिक रूपमा दुर्घटना बीमा गरिदिएको छ । प्रदेश सरकार आफैले बीमाशुल्क तिरेर राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमार्फत प्रतिव्यक्ति रू. १ लाख बीमांकका दरमा उनीहरूको यस्तो बीमा गरिदिएको हो । भौगोलिक जटिलता र विपद्बाट हुने दुर्घटनाका कारण मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति रू. १ लाख भुक्तानी गरिने बताइएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को वार्षिक बजेटमा नै प्रदेशका सबै नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्ने योजना ल्याएको थियो । सोही योजना कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा प्रदेश सरकारले बुधवार राष्ट्रिय बीमा कम्पनीसँग आवश्यक सम्झौता गरेको छ । सम्झौतापत्र अनुसार यसका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिव्यक्ति ७ रुपैयाँका दरले बीमाशुल्क बापत कम्पनीलाई रू. १ करोड २३ लाख ९० हजार तिर्नुपर्ने हुन्छ । 

बीमा समितिका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा बीमा गर्ने व्यक्तिको संख्या अत्यन्त कम छ । अब भने नेपालकै विकट मानिने कर्णालीका नागरिक बीमाबाट लाभान्वित हुन पाएका छन् । उनीहरूलाई बीमामा ल्याउने उद्देश्य अनुरूप बिहीवार (आज) देखि बीमालेख जारी गर्ने तयारी गरिएको कम्पनीको भनाइ छ । 

यस्तै, सरकारले प्रदेशका १० हजार घरको रू. ५ लाखको बीमांकको दरमा बीमा पनि गरिदिने भएको छ । यो पनि बजेटमा नै उल्लेख गरिएको योजना हो । सम्झौतापत्र अनुसार बीमा गर्न एउटा जिल्लाबाट एक हजार घर छनोट गरिनेछ । 

अहिले कर्णाली प्रदेशमा १० जिल्ला रहेका छन् । प्राकृतिक तथा अन्य प्रकारका जोखिमका क्षेत्रमा रहेका घरहरूको बीमा गर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको छ । एउटा घरको बीमा गर्न सरकारले ५०० रुपैयाँ बीमाशुल्क तिनुपर्ने गरी सम्झौता गरिएको कम्पनीले बताएको छ, जसअनुसार सरकारले कम्पनीलाई बीमाशुल्कबापत रू. ५० लाख तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

अब बीमा गर्ने घरहरूको छनोट गर्न प्रदेश सरकारले जिल्ला दैवी प्रकोप समन्वय समितिसँग सहकार्य गर्नेछ । हाल कर्णालीमा २ लाख ९८ हजारको हारहारीमा निजी निवास छन् । आगामी वर्ष अन्य घरको पनि बीमा गर्ने सरकारको योजना छ ।

सम्झौताअनुसार भूकम्प, बाढी, आगलागीबाट घर क्षतिग्रस्त भएमा सम्बद्ध घरधनीले रू. ५ लाखसम्म क्षतिपूर्ति पाउनेछन् । साथै, क्षतिग्रस्त घरमा परेर परिवारको कुनै सदस्यको मृत्यु भएमा प्रतिव्यक्ति रू. ५ लाख भुक्तानी गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यद्यपि, यसमा परिवारका बढीमा पाँच सदस्यलाई मात्र यस्तो सुविधा दिइने बताइएको छ ।

राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको सक्रियतामा नै कर्णाली प्रदेशले यस्तो बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । यस्तै प्रकृतिका बीमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन कम्पनीले अन्य प्रदेशहरूलाई पनि प्रस्ताव गरेको थियो । तर, उनीहरूले यस्तो कार्यक्रम अगाडि बढाउन नचाहेको कम्पनीका पूर्वबजारविज्ञ समेत रहेका बीमाविज्ञ सुकल्याण पराजुलीले बताए । आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘अहिले नेपालमा बाढी पहिरो, हावाहुरी जस्ता प्राकृतिक प्रकोपले मानवीयसहित भौतिक सम्पत्तिको पनि क्षति भइरहेको छ । त्यस्ता क्षतिलाई बीमामार्फत आर्थिक रूपमा न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारहरू सचेत हुन आवश्यक छ ।’ कर्णाली प्रदेशले यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सुर्खेतमा आयोजित बीमा सम्झौता समारोहमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले विपतमा जनतालाई राहत होस् भनेर यस्ता कार्यक्रम ल्याइएको बताए । ‘कर्णाली प्रदेश प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा छ । भीर पाखा धेरै हुँदा वर्षेनि धेरै मानिस भीरबाट खसेर मर्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘आगलागी, चट्याङ, बाढीपहिरोजस्ता विपत्ति कर्णालीमा आउने गरेको छ । अब हुने त्यस्ता घटनामा बीमाले ठूलो राहत दिने अपेक्षा छ ।’

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले यो ऐतिहासिक कार्य भएको बताए । कार्यक्रमलाई सबै मिलेर सफल बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘कर्णालीका जनता धेरै गरीब छन्, यहाँ कात्रो किन्न पनि नसक्ने परिवार पनि छन् । यसरी गरीबीले आक्रान्त पारेको प्रदेशमा बीमाले महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ भन्ने आशा छ,’ उनले भने, ‘यो जनताका लागि सरकारको सानो उपहार हो । तर, यो परिवारको बाँच्ने आधार बन्न सक्छ ।’ यस्तै, कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. डिल्लीराज अर्यालले समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलाई टेवा पु¥याउन सामूहिक दुर्घटना बीमा सहयोगी हुने बताए । कर्णालीका जनताका लागि राष्ट्रिय बीमा कम्पनी दुःखको साथी बन्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘अंगभंग हुँदा औषधोपचार गर्ने, स्थायी अंगभंग भएकालाई स्थायित्व दिने बीमामा हामी पुग्न सकेका छैनौ । आगामी वर्ष स्रोत बढदै गएमा यस्ता सुविधा दिन पनि हामी तयार छौं, नाफा नोक्सान हेर्ने छैनौं ।’

प्रतिक्रिया [0]