बैंकिङ क्षेत्रद्वारा जलविद्युत्मा लगानी असुरक्षित रहेको महसूस

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । जलविद्युत् क्षेत्रका विविध समस्याका कारण बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो लगानी असुरक्षित रहेको महसूस गरेको छ । लगानी सम्झौताका बेला देखाइएका ऋण भुक्तानीका आधारहरूमा समस्या देखेपछि बैंकिङ क्षेत्रले लगानी संकटमा पर्नसक्ने महसूस गरेको हो । 

जलविद्युत् आयोजनाहरूमा हुने कुल लगानीको ७० देखि ८० प्रतिशत बैंकिङ क्षेत्रले ऋण उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर, विविध कारणले आयोजनाहरूको आयमा परिरहेको असरले गर्दा बैंकको ऋण तथा ब्याजसमेत समयमा तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको ऊर्जा व्यवसायीहरूले बताएका छन् । 

निरन्तर घाटामा गई रुग्ण बनेका जलविद्युत् आयोजनाका समस्याका सम्बन्धमा जानकारी दिने उद्देश्यले बुधवार स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले  काठमाडौंमा एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रप्रसाद ढुंगानाले सहभागीहरूका कुरा सुनिसकेपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्न सुरक्षित महसूस नभएको बताए ।

‘आयोजनाले वार्षिक गर्ने विद्युत् उत्पादनबाट हुने आम्दानी साथै सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेका छूट तथा भ्याट फिर्ता जस्ता व्यवस्था हेरी बैंकहरूले लगानी गर्ने हो,’ ढुंगानाले भने, ‘तर भनिएजति विद्युत् उत्पादन नभइरहेको तथा सरकारले दिने भनिएका रकम पनि नदिइएको थाहा पाएपछि लगानी गर्न खुट्टा कमाउनुपर्ने अवस्था देखियो ।’ व्यवसायीहरूले बैंकको ब्याजदर निरन्तर बढिरहने कारणले पनि आयोजनाहरू धराशयी बनेको भनाइ राखे । साथै ब्याजदर स्थिर राख्नुपर्ने उनीहरूको मागमा अध्यक्ष ढुंगानाले तत्काल सम्भावना नरहेको धारणा व्यक्त गरे । निजीक्षेत्रको लगानीमा पुनर्वित्तीयकरणका निजीक्षेत्र एकजुट भएर राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरी नीति ल्याउन सके ब्याजदर स्थिर गर्न सकिने उपाय ढुंगानाले बताए । 

कार्यक्रममा रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारीले आफूहरूले भोगिरहेका समस्या र तिनका समाधानका उपाय प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ठूला र साना आयोजनाबीच रहेको असमान विद्युत् खरीद दर, बढिरहने ब्याजदर, नदी प्रवाहको कमीले आम्दानीमा २८ प्रतिशतसम्म ह्रास र कम उत्पादनका कारण उत्पादित ऊर्जाको १४ प्रतिशतसम्म क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको बताए । त्यस्तै, प्राधिकरणको ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका आयोजनाको विद्युत् १५ प्रतिशतसम्म ह्रास, प्राधिकरणको निर्धारित प्रसारण लाइन नबनेका कारण आयोजना ३० देखि ६० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन गर्नु परेको जस्ता समस्या पनि उनले राखेका थिए । 

सरकारले दिने भनिएको अनुदान रकम भुक्तानी गर्ने, पोस्टेड रेट दिने, ऊर्जा संकट निवारण कार्ययोजनामा १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका आयोजनाका लागि तोकिएको विद्युत् उपलब्ध गराउनैपर्ने व्यवस्था हटाउने सम्बन्धमा उल्लिखित प्रावधान लागू गर्न पीडितहरूले माग गरेका छन् । त्यसैगरी, पीडितले प्राधिकरणको प्रसारण लाइन नबनेकाले विद्युत् प्रवाह गर्न नपाएका आयोजनालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने तथा प्रसारण लाइनका कारण प्रवाह हुन नसकेको विद्युत्को पनि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने भनेका छन् । साथै बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्नेमा पनि उनीहरूको जोड छ ।

विभिन्न चरणमा सम्बद्ध निकायहरूलाई आफ्ना समस्या बताएकाले समाधान नभए आयोजना सरकारलाई बुझाउन चाहेको उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले समाधानका लागि यही असोज मसान्तसम्मको अवधि दिएका छन् । कुल २८१ दशमलव ५९ मेगावाटका ६६ आयोजना वर्षेनि घाटामा गइरहेकाले सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारलाई बुझाउन खोजेको बताए । 

उक्त कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका आयोजनालाई फरक नीति हुन नहुने बताए । निजी क्षेत्रसँग विद्युत् उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण नै निजीक्षेत्रसँग विद्युत् खरीद तथा प्रसारण गर्ने निकाय भएका कारण निजीक्षेत्रको हितमा काम नहुने अवस्था रहेको भन्दै उनले प्राधिकरणको खण्डीकरण गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । 

प्रतिक्रिया [0]