ओमप्रकाश खनाल
वीरगञ्ज । नेपालको समुद्रपार व्यापारका लागि कोलकाता बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडल लागू भएको ७ महीना बितिसकेको छ । गत फागुन ३ (फेब्रुअरी १५) यता कोलकाताबाट रेलमार्फत हुने ढुवानीमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रक्रियालाई सहज बनाउन कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लगाइएको छ । यी उपाय नेपालको वैदेशिक व्यापारको खर्च घटाउन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसबाट ढुवानीको लागत कटौती भएको त छैन, तर कोलकाता बन्दरगाहको कारोबार भने स्वात्तै घटेको छ ।
कोलकाता बन्दरगाहमा कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी) प्रक्रिया हटाउन ट्रान्ससिपमेन्ट शुरू गरिएको हो । कोलकाता भन्सारको कागजी प्रक्रिया सीमावर्ती रक्सौलमा हुन थालेको छ । तर, ढुवानीको खर्च भने पहिलाको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ता बताउँछन् । ‘ट्रान्ससिपमेन्ट कार्यान्वयनमा आएपछि पारवहनको समग्र लागत घट्नुपर्ने थियो । ढुवानी खर्च पहिलाभन्दा बढेर व्यापार समस्याग्रस्त बनेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए ।
कोलकातामा थालिएको प्रक्रियागत सुधारले नेपालको व्यापारलाई लाभ नपु¥याएको बुझाइ महासंघका कार्यकारिणी सदस्य गणेशप्रसाद लाठको छ । ‘कोलकातामा भन्सार प्रक्रिया हटेपछि ढुवानीको समय र खर्च दुवै वचत हुने अपेक्षा थियो । अहिले कोलकाताबाट हुने ढुवानीमा एउटा कन्टेनरको ढुवानी ४० हजार रूपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ,’ आयातकर्तासमेत रहेका लाठले आर्थिक अभियानसित भने ।
सीटीडी प्रणालीमा कोलकाताको भन्सार प्रक्रिया र वीरगञ्जसम्मको ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउन आयातकर्ताले प्रतिनिधि (कस्टम हाउस एजेन्ट) खटाउनु परेको थियो ।
यसबाट ढुवानीको लागत बढेको औसत गुनासो सुनिन्थ्यो । त्यसबेला एजेन्टको खर्च, समयमा कन्टेनर फिर्ता नपाउँदा सिपिङ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने डिटेन्सन शुल्क र कोलकाता भन्सारमा अदृश्य खर्च बढी भएकाले आयात महँगो भएको उनीहरू बताउँछन् ।
डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्टमा तोकिएको गन्तव्यसम्म सिपिङ कम्पनीले ढुवानीको जिम्मेवारी लिन्छन् । तर, सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग मनपरी असुल्न थालेपछि खर्च बढेको हो । यसअघि ३० मेट्रिकटनको एउटा ४० फीटको कन्टेनर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउँदा भारतीय रूपया (भारू) १ लाख लाग्ने गरेको थियो । अहिले यो खर्च भारू १ लाख ३४ हजारसम्म पुगेको आयातकर्ता बताउँछन् ।
सिपिङ कम्पनीले रेल भाडामा बढी मनोमानी गरिरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ । सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले तोेकेको दरभन्दा बढी भाडा लिएको कोन्करकै अधिकारी बताउँछन् । विश्वव्यापी सञ्जाल बनाएका यस्ता कम्पनीले रेल र बन्दरगाह प्रशासनलाई समेत टेर्दैनन् ।
ट्रान्ससिपमेन्टमा सीमित कम्पनीमात्र तयार भएकाले ढुवानीमा मनपरी भइरहेको आयातकर्ताको बुझाइ छ । कोलकाताबाट अहिले मक्र्स, सीएमएसीजीएम, एपीएल जेडआईएम र एमएससीलेमात्र सिधै ढुवानी दिइरहेका छन् । सिपिङ एजेन्सीले कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन, बन्दरगाह र रेलवेमा हुने सम्भावित विलम्ब, बीमालगायत खर्च जोडेर आयातकर्तालाई दर बताउने गरेका छन् । ईसीटीएसको भारू ३३ सय शुल्क लाग्नेमा ५ हजार लिएको आयातकर्ताले बताए ।
कोलकाताबाट पारवहनको लागत घटाउन सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्ने कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल बताउँछन् । ‘कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाउन लागेको छौं । केही कम्पनी आफ्नो भाडा दर सार्वजनिक गर्न तयार भइसकेका छन्,’ महावाणिज्यदूत अर्यालले आर्थिक अभियानसित भने । उनले ईसीटीएसको शुल्क घटाउने विषयमा पनि पहल भइरहेको बताए ।
गत अप्रिल १ देखि रेलमार्फत हुने ढुवानीमा ट्रान्ससिपमेन्ट अनिवार्य गरिएकोमा पश्चिम बंगाल उच्च अदालतले नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको व्यवस्थालाई देखाएर अनिवार्य गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो । अहिले दुवै प्रक्रियाबाट ढुवानी भइरहेको छ । कोलकातामा बढ्दो लागतका कारण रेलमार्गको ढुवानी कोलकाताबाट दोब्बर दूरीको विशाखापत्तनम्तिर केन्द्रित भएको छ । कोलकाता वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ७४७ किलोमीटर टाढा पर्छ । आन्ध्रप्रदेशस्थित विशाखापत्तनम्को दूरी १४०० किलोमीटर छ ।
वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल प्रालिको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०१९/२० को पहिलो ५ महीना (अप्रिलदेखि अगस्त) सम्म कन्टेनरका कुल २३४ र्याक भित्रिएकोमा विशाखापत्तनम्बाट १५१ र्याक आएका छन् । कोलकाताबाट र्याक घटेर ८३ मा सीमित भएको छ । तथ्यांकले रेलमार्गको ६५ प्रतिशत कार्गो विशाखापत्तनम् केन्द्रित भएको दखाउँछ ।
ट्रान्ससिपमेन्ट लागू हुनुअघि अधिकांश ढुवानी कोलकाताबाट हुँदै आएको थियो । गत फेब्रुअरीमा कोलकाताबाट ३० र्याक आउँदा विशाखापत्तनम्बाट यो संख्या १६ मात्र थियो । त्यसयता कोलकाताबाट रेलमार्गको ढुवानी ओरालो लागेको छ । बितेको महीना अगस्टमा कोलकाताबाट १६ ओटा र्याक आउँदा विशाखापत्तनम्को संख्या ३७ पुगेको थियो ।
कोलकाताका भौतिक र प्राविधिक समस्याका कारण आयातकर्ताले अन्य बन्दरगाह ताक्न थालेपछि बन्दरगाह प्रशासन दबाबमा परेको छ । पोर्ट ट्रस्टका अध्यक्ष विनीत कुमारले क्षेत्रफल विस्तारलाई दीर्घकालीन पूर्वाधार सुधारको योजनामा राखिएको बताए । कन्टेनर यार्डलाई थप २५ हजार वर्गमीटर विस्तार गर्न लागिएको जानकारी उनले दिए ।
१६ मीटर गहिरो समुद्री किनारमा रहेको यो बन्दरगाहमा ६ हजार ५ सय कन्टेनर बोकेका मदर भेसल्स (ठूला पानीजहाज) आउन सक्छन् । तर, ६ मीटर गहिरो नदीमा आधारित कोलकातामा फिडर भेसल्स (साना पानीजहाज)मा कन्टेनर ढुवानी गर्नुपर्छ । यस्ता पानीजहाजले एकपटकमा ८०० भन्दा बढी कन्टेनर बोक्न सक्दैनन् । यो पनि ढुवानीको लागत अभिवृद्धिको एउटा स्वाभाविक कारण हो ।
ट्रान्ससिपमेन्टले बन्दरगाहमा एजेन्टको मनोमानी हटेको दाबी अर्यालले गरे । ‘अब सिपिङ कम्पनीलाई पनि नियमनमा ल्याउँछौं,’ उनले बताए । व्यापार लागत घटाउन ट्रान्ससिपमेन्ट अनिवार्य भएको उनको तर्क छ । प्रतिस्पर्धी सेवाप्रदायक कम्पनी र बन्दरगाहको विकल्प उपयोगमा आयातकर्ता पनि चनाखो हुनुपर्ने पनि अर्यालले सुझाए ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन