कोलकातामा ट्रान्ससिपमेन्ट : घटेन खर्च खुम्चियो कारोबार

ओमप्रकाश खनाल

वीरगञ्ज । नेपालको समुद्रपार व्यापारका लागि कोलकाता बन्दरगाहमा ट्रान्ससिपमेन्ट मोडल लागू भएको ७ महीना बितिसकेको छ । गत फागुन ३ (फेब्रुअरी १५) यता कोलकाताबाट रेलमार्फत हुने ढुवानीमा यो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो । प्रक्रियालाई सहज बनाउन कन्टेनरमा इलेक्ट्रोनिक ट्र्याकिङ सिस्टम (ईसीटीएस) लगाइएको छ । यी उपाय नेपालको वैदेशिक व्यापारको खर्च घटाउन प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यसबाट ढुवानीको लागत कटौती भएको त छैन, तर कोलकाता बन्दरगाहको कारोबार भने स्वात्तै घटेको छ । 

कोलकाता बन्दरगाहमा कस्टम ट्रान्जिट डिक्लियरेन्स (सीटीडी) प्रक्रिया हटाउन ट्रान्ससिपमेन्ट शुरू गरिएको हो । कोलकाता भन्सारको कागजी प्रक्रिया सीमावर्ती रक्सौलमा हुन थालेको छ । तर, ढुवानीको खर्च भने पहिलाको तुलनामा ४० प्रतिशतसम्म बढेको आयातकर्ता बताउँछन् । ‘ट्रान्ससिपमेन्ट कार्यान्वयनमा आएपछि पारवहनको समग्र लागत घट्नुपर्ने थियो । ढुवानी खर्च पहिलाभन्दा बढेर व्यापार समस्याग्रस्त बनेको छ,’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ यातायात तथा पारवहन समितिका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले बताए । 

कोलकातामा थालिएको प्रक्रियागत सुधारले नेपालको व्यापारलाई लाभ नपु¥याएको बुझाइ महासंघका कार्यकारिणी सदस्य गणेशप्रसाद लाठको छ । ‘कोलकातामा भन्सार प्रक्रिया हटेपछि ढुवानीको समय र खर्च दुवै वचत हुने अपेक्षा थियो । अहिले कोलकाताबाट हुने ढुवानीमा एउटा कन्टेनरको ढुवानी ४० हजार रूपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ,’ आयातकर्तासमेत रहेका लाठले आर्थिक अभियानसित भने ।

सीटीडी प्रणालीमा कोलकाताको भन्सार प्रक्रिया र वीरगञ्जसम्मको ढुवानीको प्रबन्ध मिलाउन आयातकर्ताले प्रतिनिधि (कस्टम हाउस एजेन्ट) खटाउनु परेको थियो ।
 
यसबाट ढुवानीको लागत बढेको औसत गुनासो सुनिन्थ्यो । त्यसबेला एजेन्टको खर्च, समयमा कन्टेनर फिर्ता नपाउँदा सिपिङ कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने डिटेन्सन शुल्क र कोलकाता भन्सारमा अदृश्य खर्च बढी भएकाले आयात महँगो भएको उनीहरू बताउँछन् । 

डाइरेक्ट ट्रान्ससिपमेन्टमा तोकिएको गन्तव्यसम्म सिपिङ कम्पनीले ढुवानीको जिम्मेवारी लिन्छन् । तर, सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासँग मनपरी असुल्न थालेपछि खर्च बढेको हो । यसअघि ३० मेट्रिकटनको एउटा ४० फीटको कन्टेनर वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहसम्म ल्याउँदा भारतीय रूपया (भारू) १ लाख लाग्ने गरेको थियो । अहिले यो खर्च भारू १ लाख ३४ हजारसम्म पुगेको आयातकर्ता बताउँछन् । 

सिपिङ कम्पनीले रेल भाडामा बढी मनोमानी गरिरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ । सिपिङ कम्पनीले आयातकर्तासित भारतीय कन्टेनर निगम लिमिटेड (कोन्कर)ले तोेकेको दरभन्दा बढी भाडा लिएको कोन्करकै अधिकारी बताउँछन् । विश्वव्यापी सञ्जाल बनाएका यस्ता कम्पनीले रेल र बन्दरगाह प्रशासनलाई समेत टेर्दैनन् । 

ट्रान्ससिपमेन्टमा सीमित कम्पनीमात्र तयार भएकाले ढुवानीमा मनपरी भइरहेको आयातकर्ताको बुझाइ छ । कोलकाताबाट अहिले मक्र्स, सीएमएसीजीएम, एपीएल जेडआईएम र एमएससीलेमात्र सिधै ढुवानी दिइरहेका छन् । सिपिङ एजेन्सीले कोलकाता बन्दरगाहको व्यवस्थापन, बन्दरगाह र रेलवेमा हुने सम्भावित विलम्ब, बीमालगायत खर्च जोडेर आयातकर्तालाई दर बताउने गरेका छन् । ईसीटीएसको भारू ३३ सय शुल्क लाग्नेमा ५ हजार लिएको आयातकर्ताले बताए । 

कोलकाताबाट पारवहनको लागत घटाउन सिपिङ कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाउनुपर्ने कोलकातास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत एकनारायण अर्याल बताउँछन् । ‘कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा बढाउन लागेको छौं । केही कम्पनी आफ्नो भाडा दर सार्वजनिक गर्न तयार भइसकेका छन्,’ महावाणिज्यदूत अर्यालले आर्थिक अभियानसित भने । उनले ईसीटीएसको शुल्क घटाउने विषयमा पनि पहल भइरहेको बताए ।

गत अप्रिल १ देखि रेलमार्फत हुने ढुवानीमा ट्रान्ससिपमेन्ट अनिवार्य गरिएकोमा पश्चिम बंगाल उच्च अदालतले नेपाल–भारत पारवहन सन्धिको व्यवस्थालाई देखाएर अनिवार्य गर्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो । अहिले दुवै प्रक्रियाबाट ढुवानी भइरहेको छ । कोलकातामा बढ्दो लागतका कारण रेलमार्गको ढुवानी कोलकाताबाट दोब्बर दूरीको विशाखापत्तनम्तिर केन्द्रित भएको छ । कोलकाता वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहबाट ७४७ किलोमीटर टाढा पर्छ । आन्ध्रप्रदेशस्थित विशाखापत्तनम्को दूरी १४०० किलोमीटर छ ।

वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहको सञ्चालक हिमालयन टर्मिनल प्रालिको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०१९/२० को पहिलो ५ महीना (अप्रिलदेखि अगस्त) सम्म कन्टेनरका कुल २३४ र्‍याक भित्रिएकोमा विशाखापत्तनम्बाट १५१ र्‍याक आएका छन् । कोलकाताबाट र्‍याक घटेर ८३ मा सीमित भएको छ । तथ्यांकले रेलमार्गको ६५ प्रतिशत कार्गो विशाखापत्तनम् केन्द्रित भएको दखाउँछ । 

ट्रान्ससिपमेन्ट लागू हुनुअघि अधिकांश ढुवानी कोलकाताबाट हुँदै आएको थियो । गत फेब्रुअरीमा कोलकाताबाट ३० र्‍याक आउँदा विशाखापत्तनम्बाट यो संख्या १६ मात्र थियो । त्यसयता कोलकाताबाट रेलमार्गको ढुवानी ओरालो लागेको छ । बितेको महीना अगस्टमा कोलकाताबाट १६ ओटा र्‍याक आउँदा विशाखापत्तनम्को संख्या ३७ पुगेको थियो । 

कोलकाताका भौतिक र प्राविधिक समस्याका कारण आयातकर्ताले अन्य बन्दरगाह ताक्न थालेपछि बन्दरगाह प्रशासन दबाबमा परेको छ । पोर्ट ट्रस्टका अध्यक्ष विनीत कुमारले क्षेत्रफल विस्तारलाई दीर्घकालीन पूर्वाधार सुधारको योजनामा राखिएको बताए । कन्टेनर यार्डलाई थप २५ हजार वर्गमीटर विस्तार गर्न लागिएको जानकारी उनले दिए । 

१६ मीटर गहिरो समुद्री किनारमा रहेको यो बन्दरगाहमा ६ हजार ५ सय कन्टेनर बोकेका मदर भेसल्स (ठूला पानीजहाज) आउन सक्छन् । तर, ६ मीटर गहिरो नदीमा आधारित कोलकातामा फिडर भेसल्स (साना पानीजहाज)मा कन्टेनर ढुवानी गर्नुपर्छ । यस्ता पानीजहाजले एकपटकमा ८०० भन्दा बढी कन्टेनर बोक्न सक्दैनन् । यो पनि ढुवानीको लागत अभिवृद्धिको एउटा स्वाभाविक कारण हो । 

ट्रान्ससिपमेन्टले बन्दरगाहमा एजेन्टको मनोमानी हटेको दाबी अर्यालले गरे । ‘अब सिपिङ कम्पनीलाई पनि नियमनमा ल्याउँछौं,’ उनले बताए । व्यापार लागत घटाउन ट्रान्ससिपमेन्ट अनिवार्य भएको उनको तर्क छ । प्रतिस्पर्धी सेवाप्रदायक कम्पनी र बन्दरगाहको विकल्प उपयोगमा आयातकर्ता पनि चनाखो हुनुपर्ने पनि अर्यालले सुझाए ।

प्रतिक्रिया [0]