ठूला आयोजनामा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख नियुक्ति : सरकारी अधिकारीहरू नै बाधक 

विजय दमासे

काठमाडौं । ठूला आयोजनामा प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख छान्न सरकारी अधिकारीहरू नै बाधक बन्न थालेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमार्फत ठूला आयोजनामा प्रमुख नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गराउने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले घोषणा गरे पनि उक्त नीति कार्यान्वयन नगर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजनामै राखेको पाइएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले गत जेठ १५ मा प्रस्तुत बजेट भाषणमा भनिएको छ, ‘आयोजना प्रमुखहरू निजामती सेवा बाहिरबाट समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी आयोजना अवधिभरका लागि नियुक्त गर्ने प्रणालीको शुरुआत गरिनेछ ।’ तर, उक्त नीति कार्यान्वयनबारे अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको बजेट कार्ययोजनामा उल्लेख नै छैन ।

ठूला आयोजनाको कार्यान्वयनलाई छिटो, छरितो र चुस्त दुरुस्त बनाउन भन्दै विकास आयोजना प्रमुखमा निजामती सेवा बाहिरबाट पनि नियुक्त गर्न सकिनेगरी सरकारले ल्याउने भनेको नीति अर्थ मन्त्रालयको प्राथमिकता बाहिर रहँदा उक्त नीति कार्यान्वयनमा आशंका देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्रीले यस विषयमा अर्थमन्त्रालयको भन्दा अन्य मन्त्रालयको भूमिका बढी रहने बताए । ‘कसरी छनोट गर्ने भन्नेबारे भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले मोडालिटी बनाउने हो, त्यहीबाटै गृहकार्य भइरहेको होला नि,’ उनले भने । उनले मोडालिटी नै नभएकाले यस वर्ष यो नीति कार्यान्वयन नहुने बताए । ‘यस वर्ष मोडालिटी भौतिक पूर्वाधारले बनायो भने अर्को वर्षदेखि कार्यान्वयन हुने सम्भावना छ,’ खत्रीले भने । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रतिस्पर्धाबाट आउने आयोजना प्रमुखहरूको छनोटका लागि मोडालिटी तयार गरेपछि मात्रै यो नीति कार्यान्वयनमा आउन सहज हुनेछ ।

सरकारले ल्याएको उक्त नीति कार्यान्वयन गर्नेबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार गरेको वार्षिक कार्ययोजनामा समेत यो विषय समावेश छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवालीले आफ्नो मन्त्रालयसँग कुनै परामर्श नै नगरी सो नीति बजेटबाट घोषणा गरिएको बताए । उनले कर्मचारीलाई असक्षम बनाउने खालले हचुवाका भरमा उक्त नीति सरकारले बजेटबाट लिएको भन्दै त्यो लागू हुनै नसक्ने बताए । ‘कर्मचारीले काम गर्न सकेनन्, नेतृत्व गर्न असक्षम छन् भन्ने देखाउन सरकारले विना छलफल नीति घोषणा गर्‍यो, त्यो प्रक्रिया नै गलत थियो,’ उनले भने, ‘यो नीति लागू गर्न सहज छैन, यसबारे अहिले छलफल नै गरिएको छैन ।’ 

पूर्वाधारविद् किशोर थापा ठूला आयोजना सधैंभरि अन्योलमा रहेको भन्दै त्यो अन्योल हटाउन पनि प्रतिस्पर्धाबाट प्रमुख छान्न जरुरी रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारी अधिकारीहरू सरकारले लिएको नीति कार्यान्वयनमा बाधक बन्नु हुँदैन । ‘सरकारले लिएका नीति कार्यान्वयन गर्नु सरकारी कर्मचारीको जिम्मेवारी हो, नीति कार्यान्वयन गर्न समस्या के हो ? त्यसमा छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्छ तर कार्यान्वयन नै हुन नदिने मनसाय राख्नु भने गलत हो,’ थापाले भने ।

योजनाविद् डा. डिल्लीराज खनालले राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजना सधैंभरि संक्रमणमा नै रहेको भन्दै ती आयोजना पूरा गर्दै नयाँ आयोजनालाई दु्रत गतिमा अघि बढाउन पनि सरकारले लिएको खुल्ला प्रतिस्पर्धाको नीति सही भएको बताए ।

‘सरकारले आवश्यक नीति लिएको छ, यस्ता खाले नीति छिमेकी देश चीनसहित अन्य देशमा पनि लागू भैसकेका छन्, यसलाई सरकारले कार्यान्वयनमा लैजानैपर्छ,’ उनले भने । खनालले आयोजना प्रमुखमा सरकारी अधिकारीलाई निषेध गर्न नहुने बताउँदै खुल्ला प्रतिस्पर्धालाई सबैले स्वीकार्न जरुरी रहेको धारणा राखे । उनका अनुसार यो नीतिलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्छ । नीति कार्यान्वयनमा कुनै कानूनी जटिलता रहे सरकारले तत्काल सच्याउन जरुरी रहेको खनालको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस