राजस्व बाँडफाँटको आधार र ढाँचा निर्धारणमा ढिलाइ

सन्दर्भ : संविधान दिवस

विकास भट्टराई

काठमाडौं ।  नेपालको संविधान जारी भएको आज शुक्रवार चार वर्ष पूरा भएको छ । संघीयतालाई विकासको आधार बनाएको यो संविधान जारी भएको यतिका वर्ष पूरा भएता पनि संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा हालसम्म पनि निर्धारण हुन सकेको छैन । 
  
यस्तो आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने निकाय भनेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग हो । यस्तो आयोग अपूर्ण नै छ । संवैधानिक परिषद्ले आयोगमा अध्यक्षसहित बढीमा पाँच जना सदस्य सिफारिश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भए पनि हालसम्म अध्यक्ष मात्र चयन भएको छ । ८ महीनाअघि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले वित्त आयोगलगायत अन्य चार आयोगमा अध्यक्ष मात्र सिफारिश गरेको थियो । 
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले जथाभावी कर उठाएको भन्ने आरोप लागिरहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद् आयोग गठन गर्नेतिर अग्रसर भएको देखिएता पनि यसले पूर्णता भने पाउन सकेको छैन । आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा धारा २५१ मा उल्लेख गरिएको छ । संविधान र कानूनबमोजिम संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा तयार गर्ने यस आयोगको प्रमुख कर्तव्य भएको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ ।

संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा सिफारिश गर्ने, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रदान गरिने सशर्त अनुदानको सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी आधार तयार गर्ने कार्य पनि उक्त आयोगको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने र राजस्व असुलीमा सुधार गर्नु पर्ने उपायहरूको सिफारिश गर्ने, समष्टिगत आर्थिक सूचकहरूको विश्लेषण गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिश गर्ने अधिकार पनि आयोगलाई भएको संविधानमा उल्लेख छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू बीच उठ्न सक्ने सम्भावित विवादको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यसको निवारण गर्न समन्वयात्मक रूपमा काम गर्न सक्ने सुझाव दिने कार्य पनि आयोगको रहेको संविधानमा उल्लेख छ । तीन सरकारबीच हाल यदाकदा विवाद पनि उठेको देखिएको छ ।

वित्त आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले अध्यक्ष तथा आयोगका कर्मचारीबाट धारा २५१ को कार्य पूरा गर्न कार्य भइरहेको बताउँदै सदस्यहरू नियुक्त हुन सकेको भए अझ सहज हुने बताए । यसै गरी नेपालको संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि धारा ५१ को खण्ड (घ) मा रहेका अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति बनाई लागू गर्न सरकारले खासै चासो देखाएको पाइएन । अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसँग सम्बन्धित १३ ओटा नीति भए पनि त्यसमा रणनीतिक योजना बनाई लागू गर्न सरकारले चार वर्षको अवधिमा खासै चासो दिएको पाइएन । यदाकदा बजेट भाषणमा त्यसमा केही प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि त्यसले अर्थ नराख्ने कानूनविद्हरूको धारणा छ । अधिवक्ता ज्योति बानियाँले संविधानमा भएको नीति कार्यान्वयन गर्न स्पष्ट रणनीतिक योजना आउनुपर्नेमा सरकार त्यसमा चुकेको उल्लेख गरे ।
 
खण्ड (घ) को (१३) मा औद्योगिक कोरिडोर, विशेष आर्थिक क्षेत्र, राष्ट्रिय परियोजना, विदेशी लगानीका परियोजनाको सन्दर्भमा अन्तर प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच समन्वय स्थापित गराई आर्थिक विकासलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने नीति लिइएको छ ।  संघीयतालाई बढीभन्दा बढी सुदृढ गर्ने प्रावधानमध्ये यो पनि एक रहेको कानूनविद्हरूको धारणा छ । 

चार वर्षको अवधिमा यस्ता नीतिहरू कागजमा मात्रै सीमित भएको अधिवक्ता बानियाँको धारणा छ ।  संविधानमा रहेका नीतिहरूमध्ये धारा ५१ को खण्ड (घ) को (११) मा वैदेशिक सहायता लिँदा राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई आधार बनाउँदै यसलाई पारदर्शी बनाउने र वैदेशिक सहायताबाट प्राप्त रकम राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने उल्लेख छ । तर, हालसम्म वैदेशिक सहायतालाई के कसरी परिचालन गर्ने र कसरी पारदर्शी बनाउने भन्ने सम्बन्धमा खासै रणनीतिक योजना बनाइएको पाइँदैन ।

प्रतिक्रिया [0]