बजेट अभाव र जग्गा व्यवस्थापनमै अल्झियो नयाँ शहर योजना

परियोजना लागत रू. १५० अर्ब, १ दशकमा रू. ५ अर्ब लगानी

हिमा वि.क.

काठमाडौं । योजनाबद्ध शहरीकरणको अवधारणामार्फत सरकारले शुरू गरेका ४५ ओटा नयाँ शहर विकासको काम सुस्त गतिमा अघि बढेको छ ।  पर्याप्त बजेट, जनशक्ति र जग्गा व्यवस्थापन समयमै नहुँदा आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि शुरू भएका शहर विकासको काम प्रभावित बनेको हो ।  

एक दशकअघि मध्यपहाडी लोकमार्गका विभिन्न खण्डमा १० ओटा नयाँ शहर बनाउने योजना अघि सारिएको थियो । कुल १५० अर्बको लागतमा २०९० सालसम्ममा लोकमार्गमा नयाँ शहरहरू स्थापना गरिसक्ने योजना सरकारको थियो । 

अहिले १ दशकपछि आउँदा लोकमार्गमा स्थापना गरिने भनिएका यी नयाँ शहरको विकासका लागि जम्माजम्मी रू. ५ अर्ब मात्र खर्च भएको छ । लोकमार्गमा शुरूमा १० शहर बनाउने भनिएकोमा पछि दुई शहर थपिएको थियो । 

२० वर्षे गुरुयोजना बनाएर नयाँ शहर विकास गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा आयोजना अन्तर्गत प्रत्येक शहर विकासमा सरकारको रू. ५ अर्ब र स्थानीय सरकार तथा निजीक्षेत्रको रू. १० अर्ब लगानीे हुने प्रक्षेपण गरिए पनि अहिलेसम्म न त स्थानीय सरकारले लगानी गरेको छ, न त निजीक्षेत्रले नै । 

नयाँ शहर विकासको काम हेर्ने नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका अनुसार हालसम्म सबैभन्दा बढी काम पाँचथरको फिदिम र तेह्रथुमको बसन्तपुरमा भएको छ । त्यहाँ बन्ने शहरका लागि हालसम्म रू. १२ करोडदेखि रू. ३४ करोडसम्म लगानी भएको छ ।

नयाँ शहर आयोजना अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्ममा १८५ किलोमीटर (किमी) सडकको ट्रयाक खोल्ने र स्तरोन्नति गर्ने काम भएको छ । ७१ किमी ढल तथा नाला, २३ भवन, १ हजार १३९ सौर्य बत्ती, तरकारी तथा फलपूmलका दुईओटा हाटबजार, ६ बसपार्क, एउटा खेलमैदान, ६ पार्क, एउटा खानेपानी आयोजना र ४ ओटा ल्यान्ड पुलिङ ब्लक तयार भएका छन् । 

प्रत्येक शहरमा १ लाख जनसंख्याको बसोबास हुनेगरी शहरी विकास आयोजना अघि बढाइएको थियो । विसं २०९० सम्ममा योजनाबद्ध शहरी विकास गरिसक्ने प्रक्षेपण गरिए पनि सोहीअनुसारको बजेट भने नबढेको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयका आयोजना उपनिर्देशक महेशबहादुर सिंह बताउँछन् । ‘शहरी योजनाको संख्या मात्रै बढेको तर बजेटका स्रोतहरू भने जुटाउन सकिएको छैन,’ उनले भने । 

निजीक्षेत्र र स्थानीय निकायलाई नयाँ शहरी विकासमा आकर्षित गर्न नसक्दा पनि यी शहर विकासको कामले तीव्रता नपाएको हो । त्यसैले पछिल्लो समयमा निजीक्षेत्रका घरजग्गा व्यवसायीलाई यो आयोजनामा आबद्ध गर्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल भएको सिंहले जानकारी दिए । 

लोकमार्गमा शहर विकासको काम सुस्तरूपमा चलिरहँदा सरकारले थप त्यस्ता शहर बनाउने घोषणा गरेको छ । गतवर्ष हिमाली बस्ती विकास गर्ने उद्देश्यले ५ जिल्लाको छनोट गरिसकेको छ । यीसँगै अहिले काठमाडौं उपत्यकाका चार नयाँ नगरबाहेक मुलुकभर ४५ नयाँ शहर विकासका लागि योजना अघि बढाइएको छ । 

आव २०७३/७४ मा सरकारले हुलाकी राजमार्गमा १० र तराई–मधेशमा ५ गरी १५ शहर बनाउने योजना घोषणा गरिसकेको छ । अहिले हुलाकी, स्मार्ट सिटी र ट्रान्स–हिमाली क्षेत्रमा सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको सिंहले बताए । ‘नीतिगत निर्णयमा अलमल हुँदा पनि समस्या भयो, यी शहरहरू विकास गर्ने जिम्मा प्रादेशिक सरकारमा जाने भनी एक वर्षसम्म काम नै हुन सकेन र पुनः यो आयोजना अघि बढाउने जिम्मा केन्द्र सरकारमा आएको छ,’ उनले भने ।

पूर्वसचिव तथा शहरी पूर्वाधारविज्ञ किशोर थापाले मध्यपहाडी र हुलाकी राजमार्गमा नयाँ शहर विकास गर्ने अवधारणा राम्रो भए पनि निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको बताए । ‘राजमार्गहरू बन्दै गर्दा त्यहाँ व्यवस्थीत शहर पनि बनोस् भन्ने उद्देश्य हो,’ थापाले भने, ‘मान्छे नआईकन शहरीकरण हुँदैन, सरकारले अघि सारेका नयाँ शहर विकास योजनामा आकर्षण नै देखिएको छैन ।’

सरकार तथा निजीक्षेत्रले पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न नसक्दा पूर्वाधारहरू बन्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘शहरीकरण हुनु भनेको अवसरको सृजना हुनु हो, अवसरको खोजीमा शहरमा प्रवेश गर्छन् । नयाँ शहर भनेर मात्रै हुँदैन, यहाँ रोजगारीदेखि स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित आवास, उद्योग÷व्यवसाय, थोक बजारसहित आर्थिक क्रियाकलापहरू बढीभन्दा बढी भएमा मात्रै शहरीकरण सम्भव छ ।’ थापाले भने । 

अहिले सरकारले गरिरहेका कामले नयाँ शहरमा लगानी र सम्भावित अवसरहरूमा आकर्षण बढाउन सकेको छैन । आर्थिक गतिविधि बढ्ने किसिमले सरकारले योजनामा लगानी र पूर्वाधारको विकास गर्न जरुरी रहेको उनको धारणा छ । सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाए निजीक्षेत्रले पर्यटन, उद्योग तथा रोजगारी सृजना हुने खालका व्यवसायमा लगानी गर्न आवश्यक भएको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया [0]