रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरण तयार

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । सञ्चालन खर्च धान्नसमेत नसकी रुग्ण बनेका जलविद्युत् आयोजनाका समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तयार भएको छ । समस्याग्रस्त आयोजनाका तर्फबाट आएका मागमध्ये आफूसँग सम्बद्ध समस्या समाधान गर्न प्राधिकरण तयार भएको हो । रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिले गत भदौमा समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रीका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । आफूहरूलाई परेका समस्या एकमुष्ट राख्ने उद्देश्यले गठित समितिले ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरेकामध्ये केही माग प्राधिकरणसँग पनि सम्बन्धित रहेको प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले बताए । 

‘उहाँहरूले उठाउनु भएको ३३ केभी र त्योभन्दा मुनिका प्रसारण लाइनमा अवरोध (आउटेज) भई विद्युत् प्रवाह हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न हामी तयार छौं,’ अधिकारीले भने, ‘यो समस्या प्राधिकरणको वा आयोजनाको लाइन अथवा आयोजनाकै उपकरणका कारण पनि भएको हुनसक्ने हुँदा प्राधिकरण र सम्बद्ध आयोजना मिलेर प्राविधिक अध्ययन गरी समाधान गर्न सकिन्छ ।’ आयोजना र प्राधिकरणबीचको विद्युत् खरीद विक्री सम्झौता (पीपीए)मा अधिकतम् ५ प्रतिशतसम्म प्रसारण आउटेज तय गरिएको छ । तर ३३ केभी र त्यसभन्दा कम क्षमताका प्रसारण लाइनबाट भएको विद्युत् प्रसारणमा २१ प्रतिशतसम्म आउटेज भएकाले तय गरिएभन्दा बढी आउटेजको प्राधिकरणले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने आयोजनाहरूको माग छ । 

यसैगरी, यसमा प्राधिकरणको हेलचेक्रर्याइँ रहेको समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । ‘१३२ केभीका प्रसारण लाइनमा समस्या आए प्राधिकरणले तुरुन्तै मर्मत गर्छ,’ संयोजक अधिकारीको आरोप छ, ‘तर, ३३ केभीका लाइनमा बेवास्ता गर्ने गरिन्छ ।’ त्यसैगरी, विद्युत् खरीद/विक्री सम्झौता (पीपीए)मा मूल्यवृद्धि (स्कालेसन) दिने भनिएका आयोजनाहरूको पीपीए पुनरवलोकन गर्न प्राधिकरण तयार भएको छ । ‘पुराना जलविद्युत् आयोजनासँगको पीपीएमा पीपीए दर पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘सम्झौतामा उल्लेख भए बमोजिम गर्न प्राधिकरण तयार रहेको छ ।’ जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग भएको पीपीएमा तोकिएको पीपीए दरमा ३ प्रतिशतको दरले आठओटा स्कालेशन दिने उल्लेख छ । यो नियम लागू भएभन्दा अघि सम्झौता भएका र स्कालेशन पुनरवलोकन गर्ने उल्लेख भएका आयोजनाले यो सुविधा पाउनेछन् । 

सँगसँगै जस्तो समयमा निर्माण भएका आयोजनाबीच पनि सरकारले समयको सीमा तोकेर पीपीए दरमा विभेद गरेको आयोजना सञ्चालकहरूको गुनासो छ । सरकारले २०७१ चैत मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा आउने आयोजनालाई पोस्टेड रेट (हालको विद्युत् खरीद/विक्री दर) दिने घोषणा गरेको थियो । 
चैत मसान्त भन्दापछि बनेका आयोजनाको हकमा यो व्यवस्था छैन । चैतभित्रै बनेका आयोजनालाई पनि प्रतिवर्ष ७० करोड रुपैयाँको हिसाबले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ भित्रमा पोस्टेड रेटको रकम दिने भनिएको थियो । 

तर हालसम्म एकमुष्ट ५० करोड रुपैयाँ मात्रै पाएको समितिका संयोजक अधिकारी बताउँछन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता अधिकारी भने उनीहरूले पीपीए अनुसारको भुक्तानी पाइरहेको तथा पोस्टेड रेटसम्मको बाँकी रकम भुक्तानीका लागि पनि बेलाबेलामा ऊर्जा मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइरहेको बताउँछन् ।  
निर्माणाधीन आयोजना समयमै सम्पन्न भए तत्कालीन विद्युत् संकट समाधान हुने तथा जीर्ण निर्माणाधीन आयोजना बाँच्ने अपेक्षा सहित सरकारले बैंकको ऋण तिर्ने अवधि (पे–ब्याक पिरियड) ७ वर्ष कायम गरी पोस्टेड रेट (हिउँदमा प्रतियुनिट रू. ८.४० र वर्षामा रू. ४.८०) दिने घोषणा गरेको थियो । 

‘आयोजनाहरूले त्यसअघि नै पहिलेको पीपीए दरमा विद्युत् खरीद/विक्रीका लागि सम्झौता गरेका हुँदा पछिल्लो दरमा हुन आउने अन्तरको रकम सरकारले दिए मात्रै प्राधिकरणले उपलब्ध गराउन सक्छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने, ‘पछिल्लोपटक गएको फागुनसम्मको उक्त अन्तरको रकम भुक्तानीका लागि करीब ९८ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइदिन भनी ऊर्जा मन्त्रालय मार्फत अर्थ मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको छ भने यसअघि पनि यसैगरी पटकपटक भुक्तानी भएको छ ।’खोलामा पानीको मात्रा कम भई विद्युत् उत्पादनमा आउने कमीको क्षतिपूर्ति (हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी) तिराउने व्यवस्था हटाउनुपर्ने भनी प्राधिकरणसँग समितिले राखेको मागमा भने सम्बोधन गर्ने अवस्था नरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘निजीक्षेत्रकै अनुरोधमा १० मेगावाटसम्मका आयोजनाहरूले सम्झौताको ५० प्रतिशतसम्म विद्युत् दिन सक्दासम्म पनि क्षतिपूर्ति नलिने व्यवस्था लागू गरिएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘त्यति पनि पुर्‍याउन नसक्ने गरी अध्ययन गर्नु भएन, सम्बद्ध खोलाको बहावको लामो समयको अध्ययन भएको तथ्यांकका आधारमा मात्रै क्षमता निर्धारण गर्नुपर्‍यो ।’

पानीको बहावसम्बन्धी भरपर्दो तथ्यांक सरकारका जिम्मेवार निकायबाट नमिल्दा त्यसको असर निजीक्षेत्रले भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ । समितिले आप्mना समस्या ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् नियमन आयोग, राष्ट्र बैंक लगायत निकायमा राखिसकेको छ । तर, समाधानका लागि आश्वासन पाए पनि कार्यान्वयनका लागि अध्ययन समितिसम्म पनि नबनेको संयोजक अधिकारी बताउँछन् । 

प्रतिक्रिया [0]