अढाई वर्षमा सम्भव होला ५० खर्बको अर्थतन्त्र ?

संयन्त्र सुधार र वैदेशिक लगानी आवश्यक : अर्थविद्

विजय दमासे

काठमाडौं । संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालभित्रै मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी घोषणा गरे । हाल अर्थतन्त्रको आकार ३५ खर्ब रहेको र आफ्नो सरकारको पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा हुँदा त्यो ५० खर्ब पुर्‍याई छाड्ने दाबी प्रधानमन्त्री ओलीको थियो । 

१५ औं योजनाको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को आकार विस्तार गर्नेबारेमा औपचारिक रूपमा केही बताएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री ओलीको घोषणा १५ औं योजनाको आधारपत्रमा उल्लेख भएको लक्ष्यअनुरूप नै देखिन्छ । विसं २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्मको यस योजनाका आधारपत्रमा पनि मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रू. ५७६९ अर्ब पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्व सरकारको ५ वर्षे कार्यकालको मध्यतिर पुग्दा प्रधानमन्त्रीद्वारा गरिएको यस घोषणालाई अर्थशास्त्रीहरूले महत्वाकांक्षी बताए पनि असम्भव भने नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । तर, त्यसका लागि वर्तमान संयन्त्रमा व्यापक सुधार र वैदेशिक लगानीमा ठूलो वृद्धि आवश्यक हुने उनीहरूको भनाइ छ । बैंकिङ क्षेत्रको विद्यमान तरलताको समस्या, खस्कँदो वैदेशिक लगानी र निजीक्षेत्रको सरकारमाथिको घट्दो विश्वास प्रधानमन्त्रीको ५० खर्बे योजनामा बाधक रहेको उनीहरू बताउँछन् । 

अर्थशास्त्री केशव आचार्यका अनुसार अर्थतन्त्रको आकार बढाउन पहिलो समस्या सरकारमा नै छ । ‘सरकारले पूँजीगत खर्च गर्नै सकेको छैन । वैशाखसम्म सरकारको ढुकुटीको पैसा नेपाल राष्ट्र बैंकमा त्यतिकै थन्किने गरेको छ, जेठ, असारमा मात्रै केही पैसा खर्च हुन्छ । यदि अर्थतन्त्रको आकार ५० खर्ब पुर्‍याउने नै हो भने १२ महीना नै त्यो पैसा चलायमान हुनुपर्‍यो जसका लागि बजेट खर्च प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नैपर्छ,’ उनले बताए । 

गेमचेन्जर’का रूपमा हेरिएका ठूला आयोजनाहरूमा लामो समयदेखिको अन्योल समाधान गर्न सरकारले नसकेको बताउँदै त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रको विस्तारमा धक्का लागिरहेको भनाइ अर्थशास्त्रीहरूको छ । ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने दर्जनौं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू अन्योलग्रस्त छन्, तिनलाई गति दिन सरकारले सकेको छैन । यसले मुलुकको अर्थतन्त्र नै माथि उठ्न सकेको छैन, त्यस्ता आयोजना अघि बढाउन सरकार कहाँ चुक्यो, समीक्षा गरी तीव्र गतिमा अघि बढ्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ,’ आचार्यले भने ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले  अर्थतन्त्रको अकारमा फड्को मार्न असम्भव नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार त्यसको निम्ति वैदेशिक लगानी नै महत्वपूर्ण हुन्छ । ‘छोटो समयमा ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानीलाई ल्याउन सकियो भने असम्भव भने छैन । दिगो रूपमा हुने लगानी मुलुकमा भित्रियो भने प्रधानमन्त्रीको आकांक्षा पूरा हुने सम्भावना छ,’ उनले भने । 

तर, आचार्यका अनुसार ३ वर्षमा दुईपटक लगानी सम्मेलन गरे पनि लगानीकर्ताले आशय देखाएअनुसारको वैदेशिक लगानी भित्रन नसकेको र पछिल्लो समय वैदेशिक लगानी खस्किँदै जानुले लगानीकर्ताबाट सरकारले विश्वास गुमाउँदै गएको देखाउँछ । ‘सरकारले लगानीमैत्री वातावरण सृजना गर्न जनाएका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन । लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको देखिएको छ, सरकार सुध्रिएमात्रै लगानी बढ्न सक्छ,’ उनले भने ।

त्यस्तै भनाइ अर्थविद् डा. शंकर शर्माको पनि छ । वैदेशिक लगानी दुई/तीन गुणाले नबढेसम्म मुलुकको अर्थतन्त्रको कायापलट नहुने शर्माको बुझाइ छ । ‘अहिले आइरहेको वैदेशिक लगानीले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकारलाई रूपान्तरण गर्न सक्दैन,’ उनले बताए । 

कृषिक्षेत्र तुरुन्तै विस्तार हुन नसक्ने तथा सेवाक्षेत्रको विस्तारको सम्भावना पनि त्यति आशलाग्दो नभएको बताउँदै शर्मा औद्योगिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढ्यो भने त्यसले अर्थतन्त्र विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउने बताउँछन् । तर, त्यसका लागि नेपालको वैदेशिक लगानी ऐन कम्तीमा पनि भारतको हाराहारीकै बनाउनुपर्ने तथा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्न सरकारका सबै प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म लाग्नुपर्ने सुझाव उनको छ । 

‘त्यसैले अर्को वर्षदेखि वैदेशिक लगानी तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो भने प्रधानमन्त्रीले राखेको लक्ष्य नजीक पुग्न सकिने सम्भावना छ,’ उनले भने । त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू छिटो सम्पन्न भएमा रू. ५० खर्बको अर्थतन्त्रको आकार नजीक नजीक पुग्न सकिने उनी बताउँछन् । नेपालको सूचनाप्रविधि क्षेत्र अनौपचारिक क्षेत्रमा धेरै रहेको र त्यसलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउन १० वर्षे ‘ट्याक्स होलिडे’को प्याकेज सरकारले ल्याउनुपर्ने सुझाव शर्माको छ ।

प्रतिक्रिया [0]