राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति निराशाजनक

२२ मध्ये चार आयोजनाको भौतिक प्रगति ७०% माथि

विजय दमासे

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने भनी हेरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको भौतिक प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । सरकारले गौरवका आयोजना भनी वर्गीकरण गरेका २२ मध्ये मात्र दुईको भौतिक प्रगति ९० प्रतिशतमाथि छ भने अन्य दुईको प्रगति ७० प्रतिशतमाथि रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पछिल्लो तथ्यांकले बताउँछ ।  

आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यी आयोजनाहरूको कुल लागत बढेर रू. १८ खर्ब पुगेको छ । तर, गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म खर्च भने रू. २ खर्ब मात्रै भएको छ । आइतवार राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले प्रस्तुत गरेको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा गौरवका आयोजनाको प्रगति निकै निराशाजनक देखिएको हो । प्रतिवेदन अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, विद्युत् प्रसारण आयोजना जस्ता पूर्वाधार आयोजनाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कुनै भौतिक प्रगति हुनसकेको छैन । 

२०८३ मा सक्ने लक्ष्यसहित २०६९ मा अगाडि बढाइएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणको मोडालिटीबारे सरकार अझै अनिर्णीत छ । त्यसैले ७ वर्ष बितिसक्दा पनि स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने कि विदेशी लगानीमा भन्ने विवाद कायमै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले विकास समिति गठन गरी त्यसमार्फत आयोजनाको काम अगाडि बढाएका थिए । हालसम्म उक्त आयोजनामा रू. ३६ अर्ब २० करोड खर्च भइसकेको छ, जसमध्ये रू. २६ अर्ब ५० करोड जग्गाको मुआब्जामा मात्रै खर्च भएको छ । लामो समयदेखि राजनीतिक चक्रव्यूहमा फस्दै आएको उक्त आयोजनाको प्रगति शून्य देखिएको हो । 

कुल लागत रू. १ खर्ब ७५ अर्ब रहेको काठमाडौं तराई मधेश दू्रतमार्गमा हालसम्म १४ अर्ब ७१ करोड मात्रै खर्च भए पनि भौतिक प्रगति भने ८ दशमलव ५ प्रतिशत मात्रै छ । गत महीना सरकारले यसको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन अनुमोदन गरेकाले चालू आर्थिक वर्षमा यसको निर्माणले गति लिने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् ।

त्यस्तै बहुचर्चित निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको लागत रू. ६ खर्ब ९३ अर्ब रहेकोमा रू. ५९ करोड मात्रै गत असार मसान्तसम्ममा खर्च भएको छ । यो आयोजनाको भौतिक प्रगति १० प्रतिशतमा सीमित छ । तराई मधेशको कनेक्टिभिटीका रूपमा लिइएको हुलाकी राजमार्गको भौतिक प्रगति ४४ प्रतिशत मात्रै भएको छ भने नेपाली सेनाले निर्माण गरेको उत्तर–दक्षिण (कालिगण्डकी कोरिडोर) लोकमार्गको १३ प्रतिशत र उत्तर दक्षिण (कर्णाली कोरिडोर) लोकमार्गको २० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।  

रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजनाका लागि रू. ७० अर्ब ६२ करोड लागत लाग्ने बताइए पनि उक्त आयोजनाको भौतिक प्रगति जम्मा ११ प्रतिशत मात्रै भएको छ  । 

गौरवका आयोजनामध्ये सबैभन्दा राम्रो भौतिक प्रगति माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना र मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भएको आयोगको प्रतिवेदनले देखाउँछ । ४५० मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको निर्माणको काम ९९ दशमलव ३ प्रतिशत सकिएको छ । कुल लागत रू. ४९ अर्ब २९ करोड रहेको यस आयोजनामा हालसम्म ४६ अर्ब २३ करोड खर्च भइसकेको छ । 

त्यस्तै, पटक पटक अवरुद्ध हुँदै निर्माण अवधि लम्बिदै गएको  मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगका अनुसार मेलम्चीको काम ९५ प्रतिशत पूरा भैसकेको छ । काठमाडौको खानेपानी समस्या समाधान गर्ने यस आयोजनाको लागत रू. ३५ अर्ब ५४ करोड पुगेको छ भने हालसम्म रू. २७ अर्ब खर्च भएको छ । 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक प्रभाव पार्ने ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको भविष्य निर्माणको मोडालिटी र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउनमा भएको सरकारी ढिलासुस्तीले अनिर्णयको बन्दी बनिरहेका छन् । 

उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरिएका बूढीगण्डकी जलविद्युत, काठमाडौं–तराई–मधेश द्रूतमार्ग, पश्चिम सेती जलविद्युत्, कर्णाली–चिसापानी जलविद्युत् र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनामध्ये केही डीपीआर निर्माणमा ढिलाइ भएर अघि बढ्न सकेको छैन त केही निर्माण मोडालिटी तय गरी तत्काल अघि बढ्न जरुरी छ ।  

बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले आयोजनाहरूमा हाल देखिएको अन्योल हटाउन प्रोजेक्ट बैंकको अवधारणालाई योजना आयोगले कडाइका साथ अघि बढाएको जानकारी दिएका थिए । सो क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र आयोगका उपाध्यक्ष कडेँलबीच कार्यसम्पादन सम्झौता समेत भएको छ ।

काम नगर्ने ठेकेदारले क्षतिपूर्ति भर्नुपर्ने : प्रम ओली 
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कार्यान्वयनको निराशाजनक तस्वीर आएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काम नगर्ने ठेकेदारलाई तत्काल कालोसूचीमा मात्रै नराखी क्षतिपूर्ति भराउने प्रक्रियामा लाग्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठलाई निर्देशन दिएका छन् । ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालोसूचीमा मात्रै होइन, क्षतिपूर्ति भराउने सूचीमा पनि राख्नुस्,’ समस्या समाधान समितिको बैठकमा बोल्दै ओलीले बताए । काम सम्पन्न नगर्ने ठेकदारको अन्य आयोजनाको समेत काम रोक्का गर्ने चेतावनी ओलीले दिए । उनले निर्माण ढिलाइ भएका आयोजनाको अतिरिक्त वित्तीय दायित्व सरकारले वहन गर्नै नसक्ने अवस्था आएको पनि बताए । ‘सरकारले थप आर्थिक दायित्व बोक्ने होइन, त्यस्तालाई कारबाही गर्ने र क्षतिपूर्ति भराउने गरी काम गर्छ ।’

प्रतिक्रिया [0]