‘वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन कपी–पेस्ट हुन्छन्’

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । जलविद्युत् आयोजनाहरूले वातावरणीय अध्ययन मूल्यांकन (ईआईए) प्रतिवेदन कपी–पेस्ट गर्ने गरेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन् । आयोजना निर्माणपूर्व गर्नुपर्ने यस्तो अध्ययन नगरीे अन्य आयोजनाको प्रतिवेदनमा आप्mनो आयोजनाको नाम मात्रै फेरेर बुझाएको भेटिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ । 

पूर्वाधार तथा औद्योगिक आयोजनाहरूका ईआईएमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सरकारका मन्त्रीले नै ईआईएको विश्वसनीयतामाथि  उठाएको सम्भवतः यो पहिलोपटक हो । सामान्यतया ईआईएमा आयोजना विकासपूर्व सम्बद्ध क्षेत्रको भौतिक, जैविक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्षहरूको अध्ययन गरी आयोजना विकासले उक्त पक्षमा के कस्ता प्रभाव पार्छन् भन्ने केलाइन्छ । 

आइतवार राजधानीमा सम्पन्न ‘मोदी खोला जलविद्युत् आयोजना निर्माणले पारेको वातावरणीय प्रभाव’ विषयको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पुनले ईआईएका सम्बन्धमा विभिन्न खालका बदमासी हुने गरेको बताए । ‘प्रभावित क्षेत्रमै गएर गर्नुपर्ने सार्वजनिक सुनुवाइ केही सीमित मानिस हातमा लिई आफूलाई पायक पर्ने स्थानमा बोलाई छलफल गरी ईआईए प्रतिवेदन तयार गरेको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्य निजी तथा सरकारी दुवै खालका आयोजनामा भएका छन् ।’

पुनका अनुसार काठमाडौंका एक आयोजना प्रवद्र्धकले जुम्लाको ईआईए प्रतिवेदन कपी–पेस्ट गरी बुझाएको फेला परेको छ । उनका अनुसार कपी–पेस्टका क्रममा छुट्न गएका विवरणका आधारमा उक्त प्रतिवेदन अर्कै आयोजनाको भएको फेला पारिएको हो । तर, सावधानीपूर्वक कपी–पेस्ट गर्नेहरू पनि प्रशस्तै रहेको उनको दाबी छ । मोदी खोला आयोजनाका साथै त्यस आसपासका अन्य तीन आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गरेका वातावरणविद् वटुकृष्ण उप्रेती पनि मन्त्री पुनको कुरामा सहमत छन् । ‘आयोजनाले पार्ने प्रभावका सम्बन्धमा प्रभावितहरूसँग हुनुपर्ने छलफल नभएको पाइयो,’ उनले भने, ‘त्यति मात्रै नभई आयोजनास्थलमा रहेका ठेकेदार तथा इन्जिनीयरले समेत ईआईए प्रतिवेदन नदेखेको बताए ।’ 

स्थानीयसँग सार्वजनिक सुनुवाइ नहुनु र कार्यस्थलमा रहेकासँग प्रतिवेदन नहुनुले उत्पन्न समस्या समाधानमा आयोजनाको दायित्व के कति हो भन्ने यकिन हुन सकेको उप्रेती बताउँछन् । यसकारण कुनै समस्या उत्पन्न भए स्थानीयले हडतालका माध्यमबाट समाधानका लागि आयोजनालाई दबाब दिने गरेका छन् । 
विद्युत् विकास विभागका अधिकारी पनि जैविक विविधता तथा सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश नमिल्ने स्थानका प्रतिवेदन कपी–पेस्ट गर्नेको पनि कमी नभएको बताउँछन् । ‘उहाँहरूले ल्याएको प्रतिवेदन हाम्रोमा रहेको सम्बद्ध क्षेत्रका विषय विज्ञहरूको समितिमा जान्छ र उहाँहरूले स्वीकृत गरेपछि मात्रै पास हुन्छ,’ उक्त अधिकारीले भने, ‘अन्यथा परिमार्जनका लागि पुनः उहाँहरूलाई नै फिर्ता गरिन्छ ।’ 

हरेक जलविद्युत् आयोजनाका वन, पानीका उपभोग, स्थानीयलाई पार्ने प्रभाव जस्ता केही समान विशेषता हुन्छन् । यस्ता कुराहरू कपी–पेस्ट गरे पनि कुन परिमाणमा प्रभावित हुन्छन् भन्ने विशिष्टीकृत कुरा स्थलगत अध्ययनबाट मात्रै पत्ता लाग्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे बताउँछन् । बलियो प्रतिवेदन तयार पार्न निजीक्षेत्रका साथै सरकारको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी रहेको पाण्डेको भनाइ छ । 

‘स्थलगत अध्ययन विनै प्रतिवेदन बुझाउनु गलत हो,’ उनी भन्छन्, ‘वातावरण संरक्षण नियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थलगत रूपमा हुने सार्वजनिक सुनुवाइमा सरकारी अधिकारी अनिवार्य रहने हो भने यस्तो समस्या आउँदैनन् ।’ सम्बद्ध कर्मचारीको कमी रहेको कारण देखाई यस्ता अवस्थामा सरकारको उपस्थिति नहुने गरेको पाण्डेले आरोप लगाए ।

पाण्डेको आरोपसँग वन तथा वातावरण मन्त्रालयलका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगाना सहमत छन् । आयोजना निर्माण पूर्वका सार्वजनिक सुनुवाइ तथा आयोजना निर्माणपछिका अनुगमनमा खटाइने निरीक्षकहरूको कमी रहेको ढुंगाना बताउँछन् । ‘वातावरण विभागमा जम्मा १६ जना निरीक्षकको नियुक्ति रहेको छ र त्यसमध्ये पनि ५ जना पढ्न बाहिर जानु भएकाले ११ जना मात्रै हुनुहुन्छ,’ ढुंगानाले भने, ‘तर, यतिबेला हरेक क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम चलिरहेका कारण सबै ठाउँमा उक्त कर्मचारी पुग्न सम्भव पनि छैन ।’

प्रतिक्रिया [0]