ट्रंकलाइनको महशुल बुझाउनु पर्ने उच्च अदालतको आदेश

विकास भट्टराई

काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले लोडशेडिङको बेलामा १२ ओटा ठूला कम्पनीहरूले खपत गरेको विद्युत् बापतको झण्डै सवा ३ अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने गरी आइतवार निर्णय गरेको छ । अदालतका मुख्यन्यायाधीश नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश टेकनारायण कुँवरको संयुक्त इजलाशले १२ ओटा ठूला कम्पनीहरूले सो रकम तिर्नु नपर्ने गरी दाबी लिएका भए पनि कानूनबमोजिम उनीहरूले उक्त रकम सरकारलाई बुझाउनु पर्ने गरी निर्णय गरेको हो । 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडशेडिङको बेलामा ठूला कम्पनीहरूलाई विशेष सुविधास्वरूप २४ सै घण्टा विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । त्यसरी विद्युत् उपलब्ध गराएबापत प्राधिकरणले छुट्टै विशेष मिटर (टीओडी) राखेको थियो । सो बमोजिम त्यस्ता कम्पनीहरूमा एउटा सामान्य र अर्को विशेष मिटर गरी दुईथरी मिटर रहेका थिए । पछि प्राधिकरणले खपत विद्युत् परीक्षण गर्दा सामान्य मिटरमा उठेको रकमबमोजिम मात्र असुल्ने निर्णय गरेको थियो । 

सोबमोजिम लोडशेडिङको बेलामा विद्युत् आपूर्ति गर्दा विशेष मिटर (टीओडी) उठेको रकम पूरै मिनाहा हुने गरी प्राधिकरणले निर्णय गरेको थियो । पछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिमा लोडशेडिङको बेलामा प्रवाह गरिएको विद्युत्को रकम छूट दिँदा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरेपछि प्राधिकरण मिनाहा दिने निर्णयबाट पछि हटेको थियो । 

प्राधिकरणले मिनाहा दिएको रकम पनि तिर्नुपर्ने गरी निर्णय गरेपछि ती कम्पनीहरूले उच्च अदालत, पाटनमा रीट निवेदन दायर गरेका थिए । रीट निवेदन दायर गर्ने कम्पनीहरूमा शिवम् सिमेन्ट, अग्नि सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, युनाइटेड सिमेन्ट, अरिहन्त पेपर मिल्स, अरिहन्त प्लास्टिक उद्योग र रघुपति जुट मिल्सलगायत छन् । 

अदालतले रीट निवेदकहरूले ट्रंक लाइन जडान गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको उद्योगमा जडान भएको विद्युत् लाइन विशेष प्राथमिकता प्राप्त भएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । त्यस्तो संरचनाबाट सेवा लिने औद्योगिक ग्राहकले विद्युत् महशुल संकलन नियमावली, २०७३ को विनियम ५ (२) बमोजिम अनुसूची १ (क) मा उल्लेख भएबमोजिम शुल्क तिर्नुपर्ने अदालतले स्पष्ट गरेको छ । 

अदालतले विशेष रूपमा आपूर्ति गरिएको विद्युत्को समयमा नै बिलिङ नगरिएकोले छूट हुने भनी लिइएको दाबी कानूनविपरीत भएको पनि आदेशमा उल्लेख गरेको छ । विद्युत् खपतबापत रकम तिर्नुपर्ने दायित्वबाट रीट निवेदकहरूले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नहुने पनि आदेशमा स्पष्ट गरिएको छ ।

छूट बिलिङको सम्बन्धमा चित्त नबुझ्ने पक्षले पुनरावेदन समितिमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै रीट निवेदन दायर गरिएको कार्य पनि कानून विपरीत भएको अदालतले ठहर गरेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]