सरुवा प्रणालीमा सुधार गरिँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई सुधार्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय निजामती ऐनमार्फत सहसचिवका लागि कम्तीमा १ वर्ष र अन्य कर्मचारीको हकमा २ वर्ष पूरा भएपछि मात्रै सरुवा गर्नेगरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विगतमा भनसुनका आधारमा र दुःख दिने नियतका साथ कतिपय कर्मचारीको सरुवा गर्ने परिपाटी रहेको बताउँदै त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन लागिएको जानकारी दिए । 

नेपाल जनप्रशासन संघले सोमवार राजधानीमा गरेको विचार गोष्ठीमा मन्त्री पण्डितले भने, ‘कर्मचारीको सरुवा गर्न मापदण्ड बन्छ, मापदण्ड पुगेपछि मात्रै अनलाइन सफ्टवेयर प्रणालीमार्फत सरुवा हुनेछ ।’ तर गलत गर्ने कर्मचारीलाई कैफियत स्पष्ट पारेर जिम्मेवारी खोस्नेदेखि दण्ड जरीवानासम्मको कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

सरकारले लिएको नीतिको स्पष्ट कार्यान्वयनका लागि सरकारले निजामती कर्मचारीसँग कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने परम्परा थालेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले करार सम्झौतालाई कानूनमा नै व्यवस्था गर्ने तयारी भएको जानकारी दिए । ‘करार सम्झौता परिणाममुखी काम दिनका लागि हो, अब करार सम्झौताको व्यवस्था कानूनमा नै गरिन्छ, सम्झौता पूरा नगर्ने उच्च अधिकारीमाथि सरकारले ‘एक्सन’ लिन्छ,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सरकारले कर्मचारीसँग गरिरहेको करार सम्झौता पारदर्शी हुन जरुरी रहेको बताए । उनले अहिले भएको करार सम्झौताको समीक्षा सरकारले २/२ महीनामा गरी परिणाम निकाल्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले सरकारले शुरू गरेको निजामती करार कार्यसम्पादन सम्झौता व्यावहारिक भए पनि यसले निरन्तरता पाउनेमा आशंका व्यक्त गरे । ‘कार्य सम्झौता हुन्छन् तर निरन्तरता पाउँदैनन्, विगतमा किन त्यस्तो भयो समीक्षा गरी अघि बढ्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

सुवेदीका अनुसार कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकन स्वतन्त्र रूपमा हुनुपर्छ । संघीयतामा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुनुपर्ने भए पनि अन्तरसरकारी निकायबीच समन्वयको अभावमा सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको उनले बताए । ‘सरकारले सही रूपमा गृहकार्य नगरी कर्मचारी समायोजन गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले खोजेको जनशक्ति पाउन नसकेको गुनासा गर्न थालेका छन् । त्यस्ता समस्या निम्तिन दिनुहुँदैन,’ उनले भने ।

पूर्व मुख्यसचिव सुवेदीका अनुसार पछिल्लो समय सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीभन्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको विदेश भम्रण बढिरहेको छ । ‘सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी अनुभव लिन विदेश भ्रमणमा जाने हुन्, त्यसमा गलत बुझाइ राखी मेयरहरू कर्मचारीलाई आएको निम्तोमा पनि विदेश शयर गर्ने गरेका छन्, यो राम्रो होइन । विदेश भम्रणमा कर्मचारीलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ सुवेदीले भने । 

पूर्वसचिव विमल वाग्लेले सार्वजनिक तहमा बसेकाहरूले तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगर्दा कार्य सम्पादन सम्झौताको अभ्यास थालनी भएको भन्दै यसलाई विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार जिम्मेवार अधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व भुलेकै कारण सरकारी संस्थान टाट पल्टिने गरेका छन् । 

त्यस्तै समस्या ठूला पूर्वाधारका आयोजनामा समेत देखिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘अब मन्त्रालयमा मात्रै होइन, संस्थान र ठूला आयोजनाका जिम्मेवार व्यक्तिसँग पनि करार सम्झौता गर्नुपर्छ, सम्झौताअनुसार काम नगर्नेलाई दण्ड नगरी प्रवृत्ति सुध्रिँदैन,’ उनले भने । वाग्लेका अनुसार ठूला आयोजनाका प्रमुख र संस्थान प्रमुखसँग करार कार्य सम्पादन गर्न छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । 

पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले कार्य सम्पादन सम्झौता कार्यान्वयन गर्नका लागि निजामती कर्मचारीलाई अधिकारसँगै आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था सरकारले गर्न जरुरी रहेको बताए । उनका अनुसार कार्य सम्पादन मूल्यांकन वस्तुगत, वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनुपर्छ । 

प्रतिक्रिया [0]