अघि बढ्यो राजस्व बोर्ड गठन प्रक्रिया

विजय दमासे

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले गठन आदेश तयार गरी कानून मन्त्रालयमा पठाएसँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राजस्व बोर्ड गठनको प्रक्रया अगाडि बढेको छ । तर, अर्थले विकास समिति ऐन–२०१३ मार्पmत राजस्व बोर्डको परिकल्पना मस्यौदामा गरेकाले कानून मन्त्रालयले भने यसको औचित्य खोजेको छ । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असार २० गतेको बैठकले एकैपटक ५०० समिति, प्रतिष्ठान, बोर्ड र कोष खारेज गरेको थियो  । सो मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै नयाँ विकास समिति, कोष, प्रतिष्ठान र बोर्ड खडा गर्नुपरे औचित्य हेरेर मात्रै गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्बाटै बोर्ड खडा गर्न कडाइ गरिएकाले विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार राजस्व बोर्ड खडा गर्नुपर्ने कारण अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट गर्न सके मात्रै राजस्व बोर्ड गठनको मस्यौदा अघि बढाउने कानून मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार औचित्य पुष्टिका लागि अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गर्ने तयारी भएको छ ।

२०५२ असार २७ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सर्वप्रथम बोर्डको परिकल्पना गरिएको थियो । सोही बजेटमा बोर्ड गठन गर्ने घोषणा समेत गरिएको थियो । 

उक्त बजेटमा बोर्डले नयाँ कर पद्धतिको खोजी गर्ने, तिनको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास, कर तथा गैरकर प्रणालीको नियमित अनुगमन तथा त्यसमा आवश्यक सुधार एवम् समायोजन र राजस्व नीति निर्धारण गर्नेगरी बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको थियो । 

अधिकारीले अगाडि सारेको बोर्ड गठनको प्रस्तावलाई आव २०६५/६६ मा डा. बाबुराम भट्टराई र त्यसपछिका अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, विष्णु पौडेल लगायतले आप्mना बजेटमा पनि निरन्तरता दिएका थिए तर आप्mनो घोषणा कार्यान्वयन गर्न भने चुकेका थिए ।

२०६० सालदेखि राजस्व परामर्श समिति अर्थमन्त्रालयले गठन गर्दै आएको छ । तर, समितिले दिने सुझाव कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले खासै चासो दिने गरेको थिएन । चौतर्फी रूपमा समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठेपछि सरकारले चालू आव २०७६/७७ को बजेटबाट राजस्व परामर्श समितिको सट्टा बोर्ड गठनको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गरेको थियो । राजस्व परामर्श समिति वर्षको २ महीना मात्रै सक्रिय हुने गरेकामा प्रस्तावित राजस्व बोर्डले वर्षैभरि काम गर्नेछ । 

बोर्डको क्षेत्राधिकारमा नियमित रूपमा सरकारलाई नीतिगत तथा कार्यगत सुझाव दिने उल्लेख छ । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदामा राजस्व सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धान बोर्डबाटै हुने उल्लेख छ । सरकारले असुल गर्ने राजस्व, त्यसको व्यवस्थापन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा दायरा वृद्धिको जिम्मेवारी समेत बोर्डलाई दिइने मस्यौदामा राखिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

संघीय सरकारले उठाउनु पर्ने राजस्व असुली नै बोर्डको पहिलो काम हो । संविधानअनुसार संघीय सरकारले सम्पूर्ण भन्सार राजस्व असुली गर्न पाउनेछ । यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्क ३० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश तहलाई बाँडफाँट गर्नुपर्ने हुन्छ । राजस्व बाँडफाँटमा पनि बोर्डको भूमिकालाई बलियो बनाइएको अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 
 

प्रतिक्रिया [0]