माथिल्लो कर्णाली आयोजना : चैतसम्म निर्माणमा जाने

ईपीसी वा ईपीसीएफ मोडलमा बनाउने तयारी

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । लामो समयदेखि उल्लेख्य काम हुन नसकेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी जीएमआरले बनाउने/नबनाउने आशंका रहिरहँदा, जीएमआरले भने सो आयोजनाको निर्माण कार्य आगामी चैत (मार्च २०२०) सम्ममा थालिने बताएको छ । 

पाँच वर्षअघि नेपाल सरकारसँग पावर डेभलपमेन्ट एग्रीमेन्ट (पीडीए) भइसकेको यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत्को बजारबारे अन्योल कायमै रहँदा यसको फाइनान्सियल क्लोज हुन सकेको छैन । 

यहीबीच गत महीना नेपाल आएका भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले माथिल्लो कर्णाली जीएमआरले नबनाए भारतकै अर्को निकायले बनाउने बताएपछि त्यसले छुट्टै तरंग ल्याएको थियो । 

तर, कम्पनीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने आयोजना उसैले बनाउनेछ । कम्पनीले इन्जिनीयरिङ, खरीद र निर्माण (ईपीसी) वा इन्जिनीयरिङ, खरीद, निर्माण र वित्तीय व्यवस्था (ईपीसीएफ) मोडलमा आयोजना निर्माणका लागि विकल्प खुला राखेको छ । 

सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधार योजना, ढाँचा र इन्जिनीयरिङ, सिभिलका साथै हाइड्रोमेकानिकल काम (ईपीसी १) र इलेक्ट्रोमेकानिकल काम (ईपीसी २)को अलगअलग प्याकेजमा ठेक्का दिने योजना कम्पनीले बनाएको छ । दुवै कामका लागि प्राविधिक मोलमोलाई सकिएर आगामी पुस मध्य (डिसेम्बर)सम्ममा आर्थिक छलफल पनि टुंग्याउने तयारी रहेको आयोजना प्रमुख केके शर्माले जानकारी दिए । 

‘ईपीसी १ का लागि चाइना कचौपा, सिनो हाइड्रो साथै कोभेक र डीईसीको संयुक्त उपक्रम आर्थिक छलफलमा सहभागी हुनेछन् भने ईपीसी २ का लागि एन्ड्रिज, भोइथ हाइड्रो, जीई, बीएचईएल, चाइना कचौपा, सिनो हाइड्रो र डीईसी रहनेछन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूसँगको आर्थिक छलफल डिसेम्बर, २०१९ भित्र सकी मार्च २०२० भित्र दुवै प्याकेजको ठेक्का दिइनेछ ।’

माथिल्लो कर्णालीको ९०० मेवामध्ये बंगलादेशले किन्ने ५०० मेवाको विद्युत्का लागि पूरै अवधि अमेरिकी डलरमा भुक्तानी हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ । उक्त परिमाणको विद्युत् खरीद÷विक्री सम्झौता (पीपीए) अन्तिम चरणमा रहेको छ । ‘अप्रिल २०१७ देखी बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बीपीडीबी)सँग विद्युत् विक्रीको समझदारी भएयता विभिन्न तह र चरणमा छलफल भइरहेको छ,’ आयोजना प्रमुख शर्माले भने, ‘२५ वर्षका लागि हुने पीपीएमा पूरै अवधि अमेरिकी डलरमै भुक्तानी हुने तय भएको छ ।’

क्रेता र विक्रेता दुवै गैरनेपाली कम्पनी हुने भएकाले लगानी र भुक्तानीको समयको डलर विनिमय दरको उतार चढावले भने कुनै असर पार्ने छैन । भुक्तानी गर्ने मुद्रा तय भइसकेर छलफल पीपीए दरको निर्धारणमा पुगेको आयोजना प्रमुख शर्माले जानकारी दिए । पीपीए दर पनि अबको दुई बैठकमा टुंगिने उनको दाबी छ । 

पीपीए दर टुंगो लाग्नासाथ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बैंक जाने तयारीमा रहेको जीएमआरको पहिलो लक्ष्य नेपाली बैंक रहेका छन् । ‘आफ्नै देशमा बन्ने यति ठूलो आयोजनामा लगानी गर्ने अवसर यहाँका बैंकले पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी पहिले नेपाली बैंकहरूमै जान्छौं,’ शर्माले भने, ‘यदि यहाँबाट भएन भने मात्रै बाहिरका बैंकसँग कुरा अघि बढाउँछौं ।’

सन् २००८ मा आयोजना निर्माणको समझदारी (एमओयू) भई सन् २०१४ मा परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको माथिल्लो कर्णालीको निर्माण नथालिएको विषयमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा चल्दै आएको छ । कम्पनीद्वारा गत साता काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार भेटमा आपूmहरूले भोगेका झमेला र पार गरेका खुड्किलाका सम्बन्धमा जानकारी गराइएको थियो । 

‘एमओयू भएपछि पीडीए हुनै समय लाग्यो, पीडीए सकेर आयोजनास्थल जाँदा प्रभावितहरूले जग्गाको भोगचलन गरिरहेका तर लालपुर्जा नभएको पाइयो,’ सञ्चारमाध्यममा पहिलोपटक आफ्ना बाध्यता राख्दै आयोजना प्रमुख शर्माले भने, ‘सरकारले बनाउनुपर्ने लालपुर्जा बनाउन नापीका लागि पैसा दिने, सामुदायिक बनको ईआईए अनुमति नवीकरणका लागि पैसा दिने गर्दा पनि अहिलेसम्म समस्या सल्टिएको छैन ।’ 

आयोजनाको प्रभाव क्षेत्रमा पर्ने ४९ हेक्टरमध्ये १२ हेक्टर निजी जग्गाको लालपुर्जा अझै तयार नभइसकेकाले खरीद गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे । त्यसैगरी आयोजना पर्ने वन क्षेत्रका तीनमध्ये दुईओटाको कटान आदेश अझै नपाएको उनले बताए । सामुदायिक वनको प्रक्रियाका कारण ढिलो भएको उक्त आदेश अबको २ महीनाभित्र प्राप्त हुने आयोजनाको अपेक्षा छ ।  

निर्माण थाल्नका लागि बंगलादेशसँगको पीपीए कुरिरहेको जीएमआरले बाँकीमध्ये १०८ मेवा नेपाललाई सित्तैमा दिनुपर्नेछ । त्यसपछि बाँकी २९२ मेवा किन्नका लागि भारतको उत्तर प्रदेश, पञ्जाब, हरियाणा तथा विहारले इच्छा देखाएको आयोजनाको भनाइ छ । ‘बाँकी विद्युत् यदि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन्छ भने यहीँ दिन्छौं,’ आयोजना प्रमुख शर्माले भने, ‘नेपालमा खपत नहुने भए मात्रै भारत निकासी हुनेछ ।’

प्रतिक्रिया [2]

---

---

पुरा नाम: *

इमेल: *

प्रतिकृया: *
पठाउनुहोस