आधा दर्जन नियमावली संशोधन गर्दै धितोपत्र बोर्ड

ममता थापा

काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्रसँग सम्बन्धित आधा दर्जन नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने भएको छ । उक्त नियमावलीमा भएका व्यवस्थालाई समसामयिक बनाई संशोधनको स्वीकृति दिन बोर्डले मंगलवार अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । 

बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार  निर्माता), नियमावली २०६४, धितोपत्र दर्ता निष्कासन नियमावली, २०७३, सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७, क्रेडिट रेटिङ नियमावली २०६८, धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावली, २०६४ र धितोपत्रको भित्री कारोबार निषेध सम्बन्धी नियमावली, २०७६ अन्तर्गतका केही व्यवस्थालाई संशोधन गरी समसामयिक बनाउन अर्थ मन्त्रालयसँग अनुमति लिएको बताएको छ । 

यसअघि ‘मुद्रा तथा पूँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवं लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापन सम्बन्धी सुझाव समितिको प्रतिवेदन’मा राखिएका अधिकांश काम कार्यान्वयन भइसकेको बोर्डको दाबी छ । उक्त प्रतिवेदनमा विद्यमान नियमावलीमा समसामयिक संशोधन गर्न सुझाव दिइएको थियो । 

बोर्डले धितोपत्र व्यवसायी सम्बन्धी नियमावलीका प्रस्तावित संशोधनका मुख्य व्यवस्था अन्तर्गत धितोपत्र दलाल व्यवसायीले डिलर र लगानी परामर्श सेवा दिन सक्ने, धितोपत्र दलाल व्यवसायीले अर्को धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई गाभ्ने÷गाभिने वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ । साथै,  धितोपत्र व्यवसायीले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापनका लागि जगेडा कोष खडा गर्नुपर्ने, शाखा कार्यालयको पूर्वाधार घटाई कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने लगायतको प्रस्ताव पेश गरिएको बोर्डले बताएको छ ।

यसैगरी, धितोपत्र दर्ता निष्कासन नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनअन्तर्गत धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) गर्दा मूल्य निर्धारण गर्न बुक बिल्डिङ विधिमार्फत पनि गर्न सकिने व्यवस्था स्वीकृत गर्न बोर्डले प्रस्ताव पेश गरेको छ । यस्तै, हकप्रद शेयर निष्कासन सम्बन्धी निर्णय भएको बढीमा २ महीनाभित्र उक्त प्रस्ताव साधारणसभामा पेश गरिसक्नु पर्ने, साविक शेयरधनीहरूले हकप्रद शेयरका लागि शत प्रतिशत बढी आवेदन गर्न सक्ने, बाँकी रहेको हकप्रद शेयरको लागि बाँडफाँट भएको मितिले ७ दिनभित्र लीलाम बढाबढको लागि सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेश गरेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

यसैगरी, सामूहिक लगानी कोष नियमावली २०६७ को प्रस्तावित संशोधनअन्तर्गत समग्र धितोपत्रको विकास र विस्तारको लागि वाणिज्य बैंकको अतिरिक्त जीवन बीमा कम्पनी र विशेष ऐनद्वारा स्थापित वित्तीय संस्थाले समेत सामूहिक लगानी कोष स्थापना गर्नसक्ने रहेको छ । यसबाहेक खुलामुखी योजना सञ्चालनमा कोष प्रवर्द्धक तथा योजना व्यवस्थापकले आफ्नो शाखा सञ्जाल वा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत खुलामुखी योजना विक्री, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई खुलामुखी योजनामा आकर्षित गर्न लागत न्यूनीकरण गर्नुपर्ने र कोष सुपरिवेक्षक लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, क्रेडिट रेटिङ नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनअन्तर्गत धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्न संस्थाको रेटिङ गराएर मात्र गर्नुपर्ने र रेटिङ समावेश गरेर मात्र विवरणपत्र वा विक्री प्रस्ताव वा अन्य विवरण प्रकाशन गर्नुपर्ने, ग्राहकले स्वीकार गरेको रेटिङ कम्तीमा ५ वर्ष अनुगमन गर्नुपर्नेछ । यसका साथै,  बैंक वा वित्तीय संस्थावाट ऋण लिन चाहनेले यही नियमावली बमोजिम क्रेडिट रेटिङ गराउन सक्ने, क्रेडिट रेटिङ संस्थाले आफ्नो वा आफ्नो १ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व रहेको शेयरधनी वा सहायक संस्थाको रेटिङ गर्न नपाउने जस्ता स्वार्थ नबाझिने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै, धितोपत्र व्यवसायी (मर्चेन्ट बैंकर) नियमावलीको प्रस्तावित संशोधनमा भने धितोपत्र प्रत्याभूतिकर्ता (अन्डरराइटर) ले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको तीन गुणासम्म प्रत्याभूति (अन्डरराइटिङ) गर्न सक्ने र लगानी व्यवस्थापकले अन्तिम लेखापरीक्षण भएको नेटवर्थको १५ गुणासम्म लगानी व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ । यस्तै, मर्चेन्ट बैंकरले संस्थागत जोखिम व्यवस्थापन गर्न तथा संस्थाको वित्तीय सवलताको लागि जगेडा कोष खडा गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम राख्नुपर्ने, मर्चेन्ट बैंकरले बोर्डलाई बुझाउनुपर्ने सेवा शुल्क ५ प्रतिशतबाट घटाई ३ प्रतिशत गरिएको र सञ्चालक वा कार्यकारी प्रमुखको अयोग्यतामा थप व्यवस्था गरी स्वार्थ नबाझिने लगायतका व्यवस्था गरिएको छ ।

बोर्डले धितोपत्रको दोस्रो बजारमा हुन सक्ने भित्री कारोबारलाई रोक्न त्यस्ता कारोबारहरू भएको देखिएमा कारबाही प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको धितोपत्रको भित्री कारोबार निषेधसम्बन्धी नियमावली, २०७६ लाई समेत स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]