सीआरआर कायम गर्न वाणिज्य बैंकलाई हम्मे

तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकद्वारा रू. १५ अर्बको रिपो जारी

ममता थापा

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकको तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो जारी गर्‍यो । उच्च ऋण लगानीका साथै दशैंका कारण रकम बाहिरिँदा वाणिज्य बैंकमा तरलता अभाव भएको छ । यसको प्रत्यक्ष असर बैंकको अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) कायममा परेको बैंकरहरू बताउँछन् । वाणिज्य बैंकले कुल निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दातबापत नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।  

तरलता अभावकै कारण एक बैंकबाट अर्को बैंकले गर्ने अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर समेत बढेर साढे ५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । यसरी अन्तर बैंकको ब्याजदर बढ्दै जानु भनेको बैंकमा तरलता कम हुनु हो । ‘कर्जाको माग बढिनै रहेको छ । अर्कोतर्फ दशैंका कारण पनि बैंकको निक्षेप बाहिरिन थालेको छ,’ एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीले भने । 

चाडपर्वका कारण अहिले बैंकको मुख्य स्रोत संकलित निक्षेप चापमा परेको छ । दशैंका लागि आवश्यक लत्ताकपडा, खाद्यान्न, पेयपदार्थ लगायत सामान किन्न निक्षेपकर्ताले बैंकबाट अरू बेलाभन्दा बढी रकम निकाल्ने गर्छन् । बैंकबाट यसरी बाहिरिएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिन समय लाग्ने वा दशैंपछि मात्र भित्रने बैंकरहरू बताउँछन् । यसबीच भने बैंकमा तरलता कम हुने र सीआरआर कायममा चुनौती हुने गरेकोे एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत केसीको भनाइ छ । ‘भदौसम्ममा बैंकको तरलता राम्रै थियो । दशैंमा निक्षेपकर्ताहरूले खर्च गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकको रकम प्रणालीबाट बाहिरिएको छ । यसैले गर्दा बैंकको सीआरआर  व्यवस्थापनमा  चाप परेको होे,’ उनले भने । 

यसैकारण बैंकको तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीवार १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रिपो जारी गरेको थियो । केन्द्रीय बैंकले साढे ४ प्रतिशतको रिपो जारी गरेपछि बुधवारसम्म साढे ५ प्रतिशत रहेको अन्तरबैंक ब्याजदर बिहीवार घटेर साढे ४ प्रतिशत पुगेको छ । राष्ट्र बैंक नियमन विभागका निर्देशक नरेन्द्र विष्टका अनुसार बैंकबीच हुने अन्तर बैंक ब्याजदर बढेपछि उनीहरूलाई सीआरआर व्यवस्थापन गर्न गाह्रो हुन्छ, यस्तो अवस्थामा राष्ट्र बैंकले रिपो जारी गरेर बैंकलाई तरलता उपलब्ध गर्ने गर्छ । 

वाणिज्य बैंकले कुल निक्षेप दायित्वको ४ प्रतिशत अनिवार्य मौज्दातबापत नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य नगद मौज्दात तोकिएको सीमामा नपु¥याए कारबाही गर्ने गर्छ । यसअनुसार अनिवार्य मौज्दातमा नपुग भए जति रकममा प्रचलित बैंक दरको प्रतिशतले २ हप्ताको हिसाबमा जरीवाना लगाउनेछ । 

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीको ‘कुल निक्षेप’ भनेको चल्ती, कल, बचत र मुद्दती खातामा जम्मा भएको रकम हो ।

कूल निक्षेपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका विभिन्न वित्तीय उपकरणको माध्यमबाट स्वीकार गर्ने रकम समेतलाई जनाउँछ । यसकारण यतिबेला जारी गरीएको रिपो यसमा गएर जोडिँदा बैंकहरूको सीआरआर कायम गर्न सहज हुन्छ । तर केन्द्रीय बैंकको साधारण खातामा भएको मौज्दातलाई मात्र अनिवार्य मौज्दातमा गणना गरिने व्यवस्था छ ।

प्रतिक्रिया [0]