तीन घण्टाभन्दा बढी बिजुली काट्ने भए सूचना दिनुपर्ने

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अब ३ घण्टाभन्दा बढी बिजुली काट्दा जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । ‘विद्युत् खरीद/विक्री तथा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने शर्त सम्बन्धी विनियमावली, २०७६’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । विनियमावलीमा नियन्त्रण बाहिरको परिस्थितिबाहेक ३ घण्टाभन्दा बढी समय लगातार विद्युत् अवरोध हुने भए प्राधिकरणले जानकारी गराउनु पर्नेछ । विनियमावलीमा नियन्त्रण बाहिरको परिस्थिति भन्नाले बाढी, पहिरो, भूकम्प, आगलागी जस्ता घटना भन्ने प्रस्ट्याइएको छ । 

लोडशेडिङको अन्त्य भएको भनिए पनि विभिन्न समयमा अचानक लामो तथा छोटो समयका लागि बिजुली जाने समस्या कायमै छ । यस्ता विद्युतीय अवरोध वर्षात्का कारण हुने ट्रिपिङ, मर्मत सम्भार लगायत परिस्थिति रहेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ । 

विनियमावलीले गरेको व्यवस्था अनुसार अब यस्ता अवस्थामा पनि यदि ३ घण्टाभन्दा बढी विद्युत् नआउने भए प्राधिकरणले जानकारी गराउनु पर्नेछ । विनियमावलीले यो नियम भविष्यमा विद्युत् वितरणका लागि बन्ने संस्थाहरूको हकमा पनि लागू हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । 

छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण 
अनुमति प्राप्त व्यक्तिले अब विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारको छुट्टाछुट्टै वित्तीय विवरण राख्नुपर्ने व्यवस्था विनियमावलीमा उल्लेख छ । यो नियमअनुसार प्राधिकरणले अब आफ्ना उत्पादन, प्रसारण, वितरण निर्देशनालयका साथै व्यापार विभागको अलग्गै हिसाब राख्नु पर्नेछ । प्राधिकरण खण्डीकरणको चर्चा चलिरहँदा यसलाई खण्डीकरणको विकल्पका रूपमा लिन सकिने जिकीर प्राधिकरणले गर्दै आएको छ । 

प्राधिकरणले उक्त विवरण आर्थिक वर्ष सकिएको ३ महीनाभित्र विद्युत् नियमन आयोगमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरणबाहेक यस्ता कार्य गर्ने सम्पूर्ण निकाय एवम् संस्थाका हकमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ । 

मागको प्रक्षेपण गर्नुपर्ने
विद्युत् वितरकले हरेक आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासिकभित्र उपभोक्ताहरूको वर्गीकरण गरी ३ वर्षको विद्युत् माग र उपलब्ध हुने विद्युत्को प्रक्षेपण गर्नुपर्ने भएको छ । साथै माग अनुसार वितरण गर्न अपुग वा बढी हुने विद्युत् तथा सोको व्यवस्थापनको योजना पनि आयोगमा पेश गर्नुपर्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ । वितरकले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन विद्युत् मागको प्रक्षेपणका साथै प्रक्षेपण अनुसारको विद्युत् खरीदको योजना बनाई आयोगमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था पनि विनियमावलीले गरेको छ । 

प्रतिक्रिया [0]