गैर बैंकिङ संस्थाको सम्पत्ती शुद्धिकरण नियमनको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई

हुलाक बचत बैंक, कर्मचारी सञ्चय र नागरीक लगानी कोषमा कडाइ

ममता थापा

असोज १७, काठमाडौं । विशेष ऐन अन्तर्गत सञ्चालन हुदै आएका हुलाक बचत बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरीक लगानी कोषले अबदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन २०६४ तथा नियमावली २०७३ को पालना गर्नु पर्ने भएको छ । हालसम्म बैंक तथा वित्तिय संस्थाको सबै नियमन गर्दै आएको नेपाल राष्ट्र बैैंकले अब यस्ता गैर बैंकिङ संस्थाले सम्पत्ती शुद्धिकरण सम्बन्धि भएका व्यवस्थाको नियमन राष्ट्र बैंकले गर्ने भएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको निर्णय अनुसार उक्त गैर बैंकिङ संस्थाको सम्पत्ती शुद्धिकरणको जिम्मा राष्ट्र बैंकलाई दिएको हो । 

उक्त जिम्मा पाएपछि राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी व्यवस्था गर्न नागरीक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र हुलाक बचत बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । केन्द्रिय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले असोज १७ गते परिपत्र जारी गर्दै उक्त संस्थालाई हरेक ग्राहकको पहिचान फारम (नो योर कस्टुमर –केवाईसी) भर्नुपर्ने लगायतका सम्पत्ती शुद्धिकरणसम्बन्धि व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको हो । राष्ट्र बैंक नियमन विभागका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नरेन्द्रसिंह विष्टका अनुसार यसअघि गैर बैंकिङ संस्थाले सम्पत्ती शुद्धिकरणको व्यवस्था अपनाएका थिएनन् तर अब केन्द्रिय बैंकको नियमनमा रहेर अनिवार्य यसको पालना गर्नुपर्ने छ । अबको  करिब एक वर्षपछि (सन् २०२०)मा सम्पति शुद्धिकरण (एएमएल) नभएका देशहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने भएकाले नेपाल सरकारले सबै वित्तिय कारोबार पारदर्शी बनाउन यस्तो कदम चालेको उनको भनाइ छ । 

अब गैर बैंकिङ संस्थाले आन्तरिक जिम्मेवारी तथा कार्य विभाजन, जोखिम मूल्याङ्कन प्रणालीको आधार तथा पद्धति, जोखिममा आधारित ग्राहक पहिचान, अद्यावधिक तथा अनुगमन पद्धति, अस्वभाविक तथा शंकास्पद कारोवारको पहिचान पद्धति लगायतका काम गर्नु पर्ने छ ।

अनिवार्य ग्राहक पहिचान खुलाउनु पर्ने
यस्ता संस्थाले ग्राहक पहिचान गर्दा कानुनी व्यक्ति वा प्रबन्धको तहगत संरचना वा स्वामित्व रहेको देखिएमा प्रत्येक तहको र त्यस्तो व्यक्तिमाथि नियन्त्रण गर्नु पर्ने छ । यदि व्यक्ति अर्कै रहेको देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिका अतिरिक्त नियमावली अनुसारको नीति अपनाउनु पर्ने छ । कुनै प्राकृतिक व्यक्तिको कारोवारमा परिवार वाहेक अन्य कुनै व्यक्ति वास्तविक धनीको रुपमा रहेको शंका लागेमा सोको समेत पहिचान गर्नु पर्नेछ । कुनै पनि खातामा सम्बन्धित खाता सञ्चालक बाहेक अन्य कुनै व्यक्तिले रु.१ लाख भन्दा बढी रकम नगदै जम्मा गर्न आएमा रकम जम्मा गर्ने व्यक्तिको पहिचान खुल्ने कागजात लिई नगद जम्मा गर्नुको प्रयोजन समेत खुलाउनु पर्नेछ । ग्राहकको खाता खोल्ने सिलसिलामा सूचक संस्थाले सम्बन्धित ग्राहकमा निहित जोखिमको आधारमा व्यक्तिहरुको ल्याप्चे, सहिछाप वा वायोमेट्रिक लिन सक्नेछ ।

यो व्यवस्था सँगै ग्राहकको खाता खोल्दा, ग्राहकसँग कारोवार गर्दा र ग्राहकको विवरण नियमित रुपले अद्यावधिक गर्दा उच्च पदस्थ व्यक्ति पहिचान हुने संयन्त्रमा संस्थाले कडाइ गर्ने भएको छ ।  यसैगरी संस्थाले वास्तविक धनी र नीजसँग सम्बद्ध कारोवारको सुक्ष्म अनुगमन गर्नु पर्ने भएको छ । 

संस्थाले ग्राहकबाट सूचना लिने वा स्व–घोषणा गर्न लगाउने, सार्वजनिक रुपमा उपलब्ध सूचना ग्रहण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध सूचनाहरुको विश्लेषण गर्ने, प्रचलित कानुन बमोजिम राखिएको अभिलेखबाट सूचना लिने र व्यवसायिक रुपमा उपलब्ध तथ्याङ्क  लिने लगायतका काम गर्नु पर्ने भएको छ । 

कारोबारको सीमा
संस्थाले कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भन्दा बढी स्वदेशी मुद्राको कारोबार गरेमा त्यस्तो कारोबारको विवरण कारोबार भएको मितिले १५ दिनभित्र वित्तीय जानकारी इकाईमा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ  । कुनै ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा कुनै खातामा गरेको रु.१० लाखभन्दा बढी रकमको नगद जम्मा कारोबार ,  कुनै ग्राहकले एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा कुनै खाताबाट गरेको रु.१० लाखभन्दा बढी रकमको नगद खर्च कारोबार,  कुनै ग्राहकलाई एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा गरेको रु. १० लाखभन्दा बढी रकम बराबर नेपालको सीमा वारपार हुने गरी गरेको विद्युतीय वा अन्य स्थानान्तरण,  एकै पटक वा पटक पटक गरी एक दिनमा गरेको रु. ५ लाख भन्दावढी रकमको नगदमा सटही गरिएको विदेशी मुद्रा कारोबार गरेमा वित्तीय जानकारी इकाईमा जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ  । अब रु.१० लाख भन्दा बढीको निक्षेप स्वीकार गर्दा संस्थाले रकमको स्रोत ग्राहकलाई उल्लेख गर्न लगाउनु पर्नेछ ।  साथै प्रत्येक थ्रेसहोल्डका लागि छुट्टा छुट्टै  विवरण पेश गर्नु पर्नेछ ।

शंकास्पद कारोबार 
संस्थाले शंकास्पद कारोवारको पहिचान, प्रतिवेदन लगायतका व्यवस्था अवलम्बन गर्दा जोखिमको मूल्याङ्कन, ग्राहक पहिचान, कारोवार र जोखिममा आधारित प्रणालीको आधारमा गर्नु पर्ने भएको छ ।

सम्पत्ती शुद्धिकरणमा कडाइ गर्दै सरकार, यसो नगरे के हुन्छ ?
ग्लोबल बडीको रुपमा रहेको फाईनान्सियल याक्सन ट्रान्सपोर्टले सम्पति शुद्धिकरण (एएमएल) नभएका देशहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । यस्ता देश कालोसूचीमा परेमा रेमिट्यान्सको कारोबार गर्न पाईंदैन, त्यस्ता देशको रूपैंयाँ चल्दैन र विदेशि मूद्राको अन्य बैङ्कसँग कारोबार गर्न पाईंदैन । यस्ता कारणले बैङ्कीङ् कारोबार रोकिन सक्छ । गत ४ वर्ष अगाडी नेपाल पनि झण्डै कालोसूचीमा परेको नेशनल बैङ्किङ्ग ईन्ष्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सञ्जिव सुब्बा बताउछन् ।

प्रतिक्रिया [0]