दुर्गा लामिछाने
असोज २६, काठमाडौं । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) र सहसचिवस्तरीय (जेडब्ल्यूजी) बैठक सोमवार र मंगलवार भारतको बैंग्लोरमा बस्ने भएको छ । यो पटकको बैठक खासगरी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडेल तय गर्नुका साथै विद्युत् व्यापारका विषयमा केन्द्रीत हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
लामो समयदेखि लगानीको मोडेल तय हुन नसक्दा अड्किएर रहेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर ४०० केभी) को विषयले यो पटक पूर्णता पाउने बैठकका सहभागीमध्ये एक नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । ‘न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका विषयमा यस अघिका बैठकहरूमा बृहद छलफल भइसकेको छ,’ घिसिङले भने, ‘लगानी मोडेल पनि लगभग फाइनल भएकाले यो पटकको बैठकमा टुंगो लाग्नेछ ।’
गएको माघ १० मा सम्पन्न यसअघिको नेपाल–भारत ऊर्जा बैठकमा दुबै देशको विद्युत् प्रणाली भरपर्दो बनाउन उक्त लाइन आवश्यक रहेकोमा भारतीय पक्ष सहमत भएको थियो । नेपालले आफ्नो भूमिमा पर्ने (२० किमि) आफैं बनाउने विषय पनि सोही बैठकमा टुंगो लागेको थियो । त्यसैगरी, नेपालले भारत पट्टीको (१२० किमि) निर्माणमा पनि ५० प्रतिशत स्वपूँजी हाल्ने भएको थियो । साथै, उक्त लाइनको शुरूको ७ वर्षको भाडा (ह्वीर्लिङ चार्ज) पूरै नेपालले तिर्ने र त्यसपछि आवश्यकताअनुसार जसले जति उपयोग गर्छ त्यसका आधारमा तिर्ने व्यवस्था राख्न नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो । तर भारतीय पक्ष नेपालको प्रस्तावमा सहमत हुन नसक्दा गएको बैठकमा लगानी मोडेल तय हुन सकेन ।
तर, पूर्वाधार सम्मेलनमा भाग लिन आएका बेला गएको भदौ २६ गते भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री आरके सिंहले नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई आफूहरू दुबै देशको ५०/५० प्रतिशतको लगानीमा उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गर्न तयार रहेको बताएका थिए । यसै आधारमा यो बैठकले उक्त प्रसारण लाइन निर्माणको टुंगो लगाउनेमा नेपाली पक्ष विश्वस्त छ ।
नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका विषयमा पनि यो बैठकले टुंगो लगाउने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । नेपालले यसअघि नै भारतको विद्युत् व्यापारको स्टक मार्केटमा विद्युत् खरीद÷विक्रीका लागि भारतसँग अनुमति मागिसकेको छ । त्यस विषयलाई भारतका ऊर्जा राज्यमन्त्री सिंहले पनि विशेष महत्वका साथ लिएका कारण नेपाली पक्ष यो विषय पनि आसन्न बैठकमा टुंगो लाग्नेमा आशावादी छ । यसमा ‘डे अहेड’ (भोलि किन्न वा बेच्न आज बूक गर्ने) तथा ‘टर्म अहेड’ (केही दिन पछिका लागि बूक गर्ने) प्रकृयाबाट विद्युत् खरीद÷विक्री गर्न सकिन्छ । हाल माग धान्न आयात गर्नु परेको तथा आगामी वर्षहरूमा बढी हुँदा निर्यात गर्नु परेको दुबै अवस्थामा आफूलाई फाइदा हुने गरी यो मार्केटमा विद्युत् खरीद÷विक्री गर्न सकिने हुँदा नेपाली पक्षले यसमा जोड दिइरहेको छ ।
यस अघिका बैठकहरूमा विशेष प्राथमिकतामा राखिएको इनर्जी बैंकिङको विषय भने यो बैठकमा खासै चर्चामा नरहने बुझिएको छ । ‘भारतमा इनर्जी बैंकिङका लागि आवश्यक नीति नभएकाले पहिले नीति नै बनाउनु आवश्यक छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले बताए । दुबै देशका ऊर्जा सचिव र सहसचिवस्तरीय यस बैठकले नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यमा निकै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
पेट्रोल–डिजेलको मूल्य घट्यो
‘ग्लोबल रिच अष्ट्रेलियन एजुकेसन फेयर’ माघ ५ बाट, अष्ट्रेलियाका २५ बढी युनिभर्सिटीका प्रतिनिधि आउने
जलविद्युत कम्पनीका शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण, एक महीनामा १९.६४ % बढ्यो परिसूचक
माघे सङ्क्रान्तिको दिन टुँडिखेलमा भीडमा च्यापिएर ११ जना घाइते
लक्ष्मी सन्राइज बैंकको २३औं साधारण सभा
बाटोले विकासको सम्भावना खुलेको छ : अर्थमन्त्री डा. महत
३८ करोडले घट्यो चिया निकासी
पाँच महीनामा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आर्जन गरे १५ अर्ब ७२ करोडभन्दा बढी बीमाशुल्क
कृषिमा लगानीको तयारी गर्दै भाटभटेनी
नृसिंहधाम, जहाँ बन्नेछ नेपालको पहिलो पानीमुनिको मन्दिर ! [तस्वीरहरू]
विद्युतीय तार भूमिगत : साढे २ वर्षमा सक्नुपर्ने काम ४ वर्षमा पनि सकिएन