काठमाडौं । एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालमा सन् २०२० देखि २०२२ सम्ममा औसतमा ५० देखि ६० करोड अमेरिकी डलर सहयोग गर्ने भएको छ । नेपालका लागि नयाँ सहयोग रणनीति सार्वजनिक गर्दै एडीबीले नेपालका लागि आफ्नो नयाँ पाँच वर्षे ‘कन्ट्री पार्टनरशीप स्ट्राटेजी’ नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ एवं थप समावेशी तुल्याउने हिसाबले तयार पारिएको बताएको छ ।
निजी क्षेत्रको अगुवाईमा विकासका लागि पूर्वाधारमा सुधार, प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा सर्वसाधारणको पहुँचमा सुधार र वातावरणीय दिगोपन कायम, एडीबीको नयाँ सहयोग रणनीतिले प्राथमिकता दिएका तीन क्षेत्र हुन् ।
जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास, सडक तथा हवाई यातायात, घरेलु, क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जालका निम्ति व्यापार सहजीकरण, उत्पादकत्वको लागत कम गर्नें, वाणिज्य–व्यापार विस्तार, निजी लगानी आकर्षणलाई पनि विशेष जोड दिइने एडीबीले बताएको छ । त्यस्तै, शहरी क्षेत्रका नगरपालिकासहित नगरहरूको विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, रोजगारीमूलक सीप विकास तथा ग्रामीण भेगका जनताको आय बढाउन कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि र व्यावसायिकतालाई पनि रणनीतिले जोड दिएको छ ।
–आर्थिक विकासको प्रतिफलबाट वञ्चित रहेका महिला तथा अन्य सुविधाहीन सामाजिक समूहको विकासमा रणनीति लक्षित छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय, नेपालको विकासका अन्तरराष्ट्रिय साझेदार, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमा तयार गरिएको रणनीतिक साझेदारीमा विकासका सबै कार्यक्रम र परियोजनामा लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशितालाई एडीबीले रणनीतिमा महत्व दिएको छ ।
आधारभूत सेवामा सर्वसाधारणको पहुँचको सुनिश्चितता, बेलाबेलामा हुने प्राकृतिक विपत्तिमा पनि क्षति नहुने भौतिक संरचना, प्राकृतिक स्रोत र साधनको दिगो उपयोग, सार्वजनिक वित्तको पारदर्शिता, कृषि, हवाई यातायात, कृषि क्षेत्रमा नीतिगत सुधार, ज्ञान र प्रविधिको विकास तथा उपक्षेत्रीयस्तरमा संस्थागत विकासलाई रणनीतिले विशेष जोड दिएको छ ।
नेपालका लागि एडीबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामुदखानोभले राजनीतिक स्थायित्व कायम भएसँगै संघीय शासन प्रणालीमा गएको नेपाल आर्थिक–सामाजिक उन्नयनको मार्गमा अग्रसर भएको बताएका छन् । उनका अनुसार नयाँ देशीय साझेदारी रणनीति उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा गरीबी घटाउने नेपाल सरकारको लक्ष्यलाई टेवा दिनमा नै केन्द्रित रहेको छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा नेपालले गरीबी घटाउनका साथै साक्षरता दर बढाएको, संघीयता निर्बाध कार्यान्वयन अघि बढेको, अत्यावश्यक भौतिक पूर्वाधारमा लगानी, निजी क्षेत्रका निम्ति लगानीको आकर्षक वातावरण बन्दै गएको एडीबीले बताएको छ ।