रुग्ण जलविद्युत् आयोजना : ब्याजदर घट्नेमा प्रवर्द्धक आशावादी

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । बैंकको चर्को ब्याजदर धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धक ब्याजदर घट्ने आशामा छन् । विद्युत् नियमन आयोगले यस्ता आयोजनाको ब्याजदर कम गर्न पुनर्कर्जाको व्यवस्थाका लागि राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाएसँगै उनीहरू आशावादी बनेका हुन् । 

आयोगले गएको शुक्रवार राष्ट्र बैंकमा पत्र दर्ता गराएको जानकारी दिएको छ । आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहका अनुसार पुनर्कर्जामार्फत रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाले लिएका कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत कायम गर्न आग्रहसहितको पत्र राष्ट्र बैंकलाई पठाइएको हो ।

हाल आफूहरूले १४ प्रतिशतभन्दा माथि ब्याज तिरिरहेका रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारी बताउँछन् । पुनर्कर्जाका माध्यमबाट उक्त ब्याज ३ प्रतिशतमा झर्ने बित्तिकै आयोजनाको वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार आउने अधिकारीको भनाइ छ । 

ब्याजको व्यवस्थापनमा राष्ट्र बैंकबाट अन्य प्रकृतिका पनि सहयोगको अपेक्षा रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूले गरेका छन् । ‘ब्याजमा  केवल ८ वर्ष मात्रै अनुदान दिने हो भने पनि रुग्ण आयोजनाहरू पुनर्जीवित हुन्छन्,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘त्यसबाहेक १ वर्षका लागि आयोजनाले बैंकलाई तिर्नुपर्ने ब्याज मात्रै पूँजीकृत गरिदिने हो भने पनि निकै सजिलो हुन्थ्यो ।’ हरेक वर्ष बैंकको चर्को ब्याज तिर्नु पर्नाले अन्य व्यवस्थापनमा कठिनाइ परिरहेको खानीखोला तथा टुंगुन ठोस्ने जलविद्युत् आयोजना प्रमुख भरत थापाले बताए ।  

आयोगले शुक्रवारै राष्ट्र बैंकमा दर्ता गरेको भनेको पत्र राष्ट्र बैंकले भने प्राप्त नभएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग’का कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालले पत्र प्राप्त भएपछि पत्रको बेहोरा हेरी आवश्यक कदम चाल्ने बताए ।  

प्राधिकरणले हेप्यो
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफूहरूलाई हेपेको रुग्ण जलविद्युत् आयोजनाका प्रवर्द्धकहरूको आरोप छ । लिने र दिने विषयमा विभेदकारी अभ्यास गरी प्राधिकरणले निजीक्षेत्रलाई हेपेको उनीहरूको दाबी छ । 

‘प्राधिकरणले निजीक्षेत्रबाट लिनुपर्ने शुल्क, जरीवाना जस्ता कुराहरू चाहिँ पीपीएमा उल्लेख भएबमोजिम नै लिने गरेको छ,’ संयोजक अधिकारीले भने, ‘तर, उसको कमजोरीका कारण निजीक्षेत्रलाई तिर्नुपर्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न उपाय लगाएर नतिर्ने गर्ने गरेको छ ।’ 

कनेक्शन एग्रीमेन्ट अनुसार व्यवसायीले उत्पादन गरेको पूर्ण विद्युत् प्राधिकरणले लिने भनी सम्झौता भएको हुन्छ । तर, निर्धारित प्रसारण लाइन समयमा निर्माण गर्न नसक्दा आयोजनाद्वारा उत्पादित विद्युत्मध्ये आंशिक मात्रै लिई प्राधिकरणले जरीवानाबाट जोगिने काम गरिरहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । त्यसैगरी, विद्युत् खरीद/विक्री सम्झौता (पीपीए)मा प्राधिकरणको प्रसारण लाइनमा समस्या भई विद्युत् प्रवाह नभए (फोर्स आउटेज) प्राधिकरणले आयोजनालाई तिर्नुपर्ने व्यवस्था पनि अभ्यासमा नरहेको उनीहरूको दावी छ । ‘तर, हामीले भने दिन्छु भनेजति विद्युत् दिन नसके, समयमा दिन नसके जस्ता अवस्थामा पनि तिर्नैपर्ने बाध्यता छ,’ संयोजक अधिकारीले भने ।

रुग्ण जलविद्युत् आयोजना सम्बद्ध पक्षले आफूहरूले भोगिरहेको भनेका समस्या र तिनका समाधानको अध्ययन गर्न हालै प्राधिकरणले एक समिति गठन गरेको छ । प्राधिकरण सञ्चालक समिति (बोर्ड)का सदस्य चेतराज जोशी संयोजक रहने र समितिले आवश्यक अध्ययन गर्ने निर्णय गएको शुक्रवारको बैठकले गरेको थियो । तर, निर्णयमा बोर्डका अध्यक्ष रहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री र सदस्य रहेका सचिवको हस्ताक्षर बाँकी रहेका कारण काम अघि नबढेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।

प्रतिक्रिया [0]