चिनियाँ लगानी सहजीकरण गर्न कार्यदल 

विजय दमासे

काठमाडौं । नेपालमा उत्तरी छिमेकी चीनका लगानीकर्ताहरूको चासो बढिरहँदा दुवै मुलुकले लगानी सहकार्यका लागि कार्यदल बनाउने समझदारी गरेका छन् । चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा क्रममा भएको समझदारी अनुसार नेपालको अर्थ मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू सम्मिलित यस्तो कार्यदलले नियमित लगानीसम्बन्धी सम्पूर्ण सरोकारका विषयमा संवाद गर्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चिनियाँ लगानी प्रवर्द्धन गर्ने यस्तो संयन्त्र हालसम्म थिएन । चिनियाँ लगानी भित्र्याउन प्रयत्न हुँदै आए पनि अब बन्ने दुई देशबीचको कार्यदलले नेपालमा चिनियाँ लगानी बढाउनका निम्ति लगानीका क्षेत्र पहिचान गर्ने तथा थप लगानी भित्र्याउन सहयोगी हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार दुई देशबीचको लगानी बढाउन यो कार्यदलले आपसी कानूनी समस्या, नियामक समस्या, सञ्चालनमा रहेका आयोजना छिटो सम्पन्न गर्ने उपाय खोज्न नियमित छलफल गर्नेछ । 

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यदलले सहायता, ऋण वा निजी लगानीका बारेमा सहजीकरण गर्ने छ । अर्थ मन्त्रालयलको चीन डेक्स हेर्ने उपसचिव डीबी क्षत्री भन्छन्, ‘लगानीका लागि सहजीकरण गर्न यो संयन्त्र निकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।’ उनका अनुसार लगानी सहजीकरण गर्न नेपाल सरकारका अन्य एजेन्सी रहे पनि यो संयन्त्रले अब चिनियाँ लगानी भित्र्याउन रहेका अप्ठ्यारा नीतिगत विषयमा समेत सहजीकरण गर्नेछ ।  ‘नीतिगत तहमा कुनै समस्या भए वा बाधा आइपरे यो कार्यदललाई टुंग्याउनेसम्मको अधिकार रहनेछ,’ उनले भने । 

उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्यांक अनुुसार नेपालमा चिनियाँ लगानी निरन्तर बढ्दो छ र असोजको दोस्रो सातासम्म चिनियाँ लगानीकर्ताहरूले कुल रू १०४ अर्ब बराबरको लगानीको प्रतिबद्धता गरेका छन् । शुरूका वर्षहरूमा साना र मझौला व्यवसाय तथा उद्योगमा आएको चिनियाँ लगानी पछिल्ला केही वर्षयता ठूला उद्योग र ठूला पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित हुन थालेको छ ।

दुई देशबीच लगानी सहजीकरणको यस्तो कार्यदल गठन हुनु सकारात्मक कदम रहेको अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् । दुवै देशबीच लगानीका मामिलामा रहने समन्वयको अभावलाई यस्तो कार्यदलले हटाउनुपर्ने अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालमा चिनियाँ लगानीकर्ताले लगानीका क्रममा बेहोर्नुपर्ने समस्याहरूलाई यो कार्यदलले समाधान गर्न सकेमा चिनियाँ लगानी बढ्नसक्छ । ‘हाम्रै सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा लगानीका कतिपय फाइल लामो समयसम्म रोकिन्छन् । यस्तो अवस्थामा यस्तो संयन्त्रले लगानीकर्ताहरूलाई परेका अप्ठ्यारा समाधान गर्न सक्छन्,’ खनालले बताए । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ पूर्वाधारको क्षेत्रमा भएका लगानी सम्बन्धी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजान पनि यस्तो कार्यदलको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने बताउँछन् । ‘नेपालका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा चिनियाँ लगानी भित्र्याउनु नेपालको आवश्यकता हो । त्यस्ता आयोजनामा लगानी भित्र्याउन पनि दुई देशबीच गठन भएको यो कार्यदल महत्त्वपूर्ण हुनेछ,’ उनले बताए । 

चीनले अगाडि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) मा नेपाल सहभागी भइसकेको सन्दर्भमा त्यस अन्तर्गतका आयोजनाका लागि लगानी भित्र्याउन समेत यस्तो संयन्त्र सहयोगी हुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

उद्योग विभागको तथ्यांक अनुसार चिनियाँहरूको रोजाइमा ऊर्जा पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ जसमा हालसम्म रू. ४१ अर्ब ५४ करोडको लगानी प्रतिबद्धता छ । त्यस्तै, पर्यटनमा रू. २० अर्ब ५७ करोड, सेवा क्षेत्रमा रू. १८ अर्ब, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रू. १२ अर्ब ४८ करोड, कृषिमा रू. ४ अर्ब ३४ करोड तथा खनिज क्षेत्रमा रू. ४ अर्ब ९९ करोडको प्रतिबद्धता हालसम्म आएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]