बीओके कमसल धितो प्रकरण : पूर्वसीईओ श्रेष्ठको पक्षमा कानूनी र आर्थिक सहयोग जुटाउँदै बैंकर

ममता थापा

काठमाडौं । बैंक अफ काठमाण्डू (बीओके) को कमसल जग्गा धितो प्रकरणमा पक्राउ परेका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजय श्रेष्ठका लागि कानूनी र आर्थिक सहयोग जुटाउन बैंकरहरू जुटेका छन् । तत्कालीन सीईओ श्रेष्ठ इमानदार हुँदाहुँदै पनि ऋणीको ठगीका कारण कानूनी फन्दामा परेको भन्दै वाणिज्य बैंकका सीईओहरूले उनको वकिल शुल्कमा आर्थिक सहयोग जुटाउने भएका हुन् । साथै, नेपाल बैंकर संघले बैंकिङ कसुर ऐन–२०६४ मा भएको कतिपय प्रावधानले इमानदार पनि समस्यामा पर्ने देखिएपछि त्यस्तो प्रावधान परिमार्जनका लागि दबाब दिनसमेत गृहकार्य थालेको छ । 

कमसल जग्गा धितो राखी बैंकबाट लिएको करोडौं ऋण रकम नतिरेका ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठको ठगी प्रकरणमा मुछिएपछि सीईओ श्रेष्ठलाई असोजको पहिलो साता केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो । उनी पक्राउ परेपछि नेपाल बैंकर्स संघले सो विषयमा पटकपटक छलफल गर्दै आएको छ । 

यसैबीच संघको सोमवार बसेको बैठकमा भएको छलफलमा संस्थामार्फत भन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा रकम उठाएर पूर्वसीईओ श्रेष्ठलाई आर्थिक सहयोग गर्ने योजना बनाइएको सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले जानकारी दिए । उनले भने, ‘कानूनी प्रावधानका कारण अजय श्रेष्ठजस्ता इमानदार व्यक्ति पनि फसेका छन् । उनी निर्दोष छन् । एकातिर निर्दोष हुँदाहुँदै पनि जेलमा बस्नु परेको छ भने अर्कोतिर मुद्दा लड्नका लागि आर्थिक भार खेप्नु परेको छ ।’ 

दाहालका अनुसार यस्तो अवस्थामा साथीभाइको नाताले बैंकरहरू मिलेर आर्थिक सहयोग जुटाउन खोजिएको हो । तर, के कति सहयोग गर्ने भन्ने टुंगो भने लाग्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

साथै पूर्वसीईओ श्रेष्ठको पक्षमा गरिने कानूनी लडाइँमा सहयोग गर्नसमेत नेपाल बैंकर संघ अग्रसर भएको छ । 

संघको कानून समितिले बैंकिङ कसुर ऐनमा परिमार्जन गर्न सकिने विषयबारे पनि छलफल थालेको संघका कार्यकारी निर्देशक अनिल शर्माले बताए । उनका अनुसार इमानदार व्यक्ति नफसून् भन्नाका लागि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे सुझाव दिने तयारी भइरहेको छ । स्रोतले समितिले दिने सुझावका विषयमा बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिसकिएको पनि जानकारी दिएको छ । सानिमा बैंकका सीईओ दाहालका अनुसार सुझावका खाका तयार भइसक्नुका साथै सोबारे संघभित्र कानून व्यवसायीहरूबीच आन्तरिक छलफलसमेत भइरहेको छ । 

संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले संघको कानून समितिले तयार गरेको खाकामा कानूनको पालना गर्ने पनि फस्न बाध्य हुने कानूनी अड्चन तथा अप्ठ्यारालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझावहरू समावेश भएको बताए । उनका अनुसार ती सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतमा बुझाइनेछ । उनले भने, ‘निर्दोष व्यक्ति फस्ने स्थिति आउँदा बैंकरहरूले काम गर्ने वातावरण हुँदैन ।’ झापा, इटहरी लगायत स्थानका कमसल जग्गा धितो राख्नुमा बैंकका स्थानीय कर्मचारीको मुख्य हात हुन्छ । कर्मचारीले गरेको काम र कागजातलाई विश्वास गरेर सीईओले अन्तिम निर्णय गर्ने हो । हरेक कर्जा धितो हेर्न सीईओ नै स्थलगत भ्रमणमा जान सम्भव हुँदैन । यस्तो अवस्थामा निर्दोष व्यक्ति कारबाहीमा पर्नु हुँदैन तर दोषी पनि उम्किनु हुन्न ।’

बैंक अफ काठमाण्डूले स्वर्णिम एन्ड सृजन कम्पनी प्रालिका संस्थापक एवं सञ्चालक सुरेन्द्र श्रेष्ठले झुक्याएर कमसल जग्गा धितो राखी करोडौं रुपैयाँ कर्जा लिएको विरुद्ध केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) मा उजुरी दिएको थियो । सोही उजुरीको आधारमा ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठ, झूटा विवरण बनाउने मूल्यांकनकर्ता भेषराज खत्रीसहित तत्कालीन सीईओ लगायत १६ जनालाई सीआईबीले पक्राउ गरेर उच्च अदालत ललितपुरमा बुझाएकोे थियो । अहिले उनीहरूविरुद्ध उक्त अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । त्यसमध्ये पूर्वसीईओ, ऋणी र शाखा प्रबन्धक पुर्पक्षका लागि अझै प्रहरी हिरासतमा छन् । बाँकी धरौटी राखेर मुक्त भइसकेको बताइएको छ । 

प्रतिक्रिया [0]