नेपाल–भारत ऊर्जा संयन्त्र बैठक : न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर प्रसारणलाइनमा आधाआधा लगानी 

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (४०० केभी) निर्माणमा नेपाल र भारत दुवै देशको ५०/५० प्रतिशत लगानी हुने भएको छ । भारतको बैङ्लोरमा मंगलवार सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव बैठकले यस्तो सहमति गरेसँगै नेपाल–भारतबीचको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ । 

गएको माघमा सम्पन्न छैटौं बैठकमा नेपालले गरेको उक्त ढाँचाको लगानी प्रस्तावमा भारत सहमत हुन सकेको थिएन । त्यसयता विभिन्न चरणमा भएका दुई देशका ऊर्जा, सचिव तथा अन्य तहका बैठकपछि भारत अन्ततः सहमत भएको हो । 

बैंगलोर बैठकले दुई देशबीच थप दुई अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन इनरुवा–पूर्णिया र लम्की–बरेलीको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको छ । यी दुई प्रसारण लाइनको लगानी ढाँचा आगामी बैठकमा तय हुनेछ । 

तर, प्रसारण लाइनको भाडा (ह्वीलिङ चार्ज) कसले तिर्ने भन्ने विषयमा भने बैठकमा कुरा नउठेको बैठकमा सहभागी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताए । गएको बैठकमै प्रसारण लाइन बनेपछिको पहिलो ७ वर्षको पूरै भाडा नेपालले तिर्न नेपाली पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो । 

अड्चन बनिरहेको लगानी ढाँचा तय हुनु बैठकको सफलता रहेको घिसिङले बताए । ‘लगानीको मोडालिटी फाइनल हुन नसक्दा दुवै देशका लागि आवश्यक रहेको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन अघि बढ्न सकेको थिएन,’ घिसिङले भने, ‘यति भएपछि काम अघि बढ्दै जान्छ र प्रयोग कसले गर्ने भन्ने कुरा टुंग्याउँदै जान सकिन्छ ।’ 

२०७३ असार १३ र १४ गते बसेको तेस्रो बैठकले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा न्यू बुटवल–न्यू गोरखपुर ४०० केभी अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।

अबको ३ महीनाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी काम अघि बढाउने सहमति भएको छ । 

बैठकले नेपाल–भारत–बंगलादेश ऊर्जा व्यापारका लागि ३ महीनाभित्र त्रिपक्षीय बैठक बस्ने पनि निर्णय गरेको छ । बैठक भारतले डाक्ने निर्णय भएको नेपाली अधिकारीहरूले बताए । ‘नेपाल–भारत–बंगलादेश त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापारका लागि अबको ३ महीनाभित्र तीनै देशको बैठक बस्ने भएको छ,’ घिसिङले भने, ‘भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले नेपाल र बंगलादेशका सम्बद्ध पक्षलाई बैठकका लागि बोलाउने पनि तय भएको छ ।’

त्यसैगरी, नेपाल–भारत इनर्जी बैंकिङका लागि भारतले आफ्नो सीमापार विद्युत् व्यापार निर्देशिकामा आवश्यक व्यवस्था थप्ने, डे अहेड (भोलिका लागि आजै बूक गर्ने) बजारबाट विद्युत् किन्ने व्यवस्था १५ दिन (अक्टोबर) भित्रै गरिसक्ने जस्ता विषयमा बैठकले निर्णय गरेको छ । 

यस पटकको बैठकमा भारतीय पक्ष आफ्ना सम्पूर्ण प्रस्तावमा सकारात्मक रहेका कारण बैठक सफल भएको नेपाली पक्षको विश्लेषण छ । 

नेपाल–भारत ऊर्जा सहकार्यका लागि २०७१ मङ्सिरदेखि बैठक हुन शुरू भएको हो । बैठक दुई देशको विद्युत् प्रसारण नीति तथा संरचना निर्माणका साथै विद्युत् व्यापार, इनर्जी बैंकिङ तथा क्षेत्रीय सञ्जाल विस्तारतर्फ अघि बढ्दै गएको छ । 

सोमवारदेखि भारतको बैङ्लोरमा आयोजित सातौं नेपाल–भारत ऊर्जा संयन्त्र बैठक २ दिनसम्म चलेको थियो । सोमवार दुवै देशका ऊर्जा सहसचिवस्तरीय (जोइन्ट वर्किङ ग्रूप–जेडब्ल्यूजी) बैठकले उठाएका एजेन्डाहरूलाई मंगलवार बसेको दुवै देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय (जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी–जेएससी)ले पूर्णता दिँदै बैठक सकिएको हो ।

जेएससीको नेपालतर्फको नेतृत्व ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरे र भारततर्पmको नेतृत्व भारतको पावर मिनिस्ट्रीका सचिव एससी गर्गले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया [0]