सरकारलाई सर्वोच्चको परमादेश : ‘पशुचौपायाको बीमा गर्न प्रोत्साहन गर’ 

विकास भट्टराई

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले देशभर पालिएका गाईगोरु लगायतका पशुचौपायाको बीमामा प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई परमादेश दिएको छ । मंगलवार न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशले पशुधनीहरूलाई प्रोत्साहित गरी बीमामा लाग्ने केही प्रतिशत रकम अनुदान दिन पनि परमादेश दिएको हो । 

यसैगरी, सर्वोच्चले देशैभरका पशुचौपायाको तथ्यांक लिन पनि सरकारलाई आदेश दिएको छ । सीमा पारिबाट अवैध रूपमा गाईगोरु तथा अन्य पशुहरू भित्रिने गरेकोले त्यसलाई रोक्ने प्रबन्ध मिलाउन सर्वोच्चले सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिएको छ । 

यसका लागि आवश्यक परेमा कूटनीतिक रूपमा पहल गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ । प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकाको तहमा बहुपक्षीय संलग्नता र समन्वयमा संरक्षण केन्द्र तथा अस्थायी स्याहार केन्द्र खोली छाडा गाईवस्तुको सम्भार हुने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिइएको छ ।

सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा छाडा छाडिएको पशुचौपायालाई स्थानीय सरकारले निश्चित क्षेत्रमा काँडेतार लगाई छोडेकाले तिनीहरू उचित रूपमा खान नपाई मर्ने गरेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रीट निवेदन दायर गरिएको थियो । अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठलगायतले दायर गरेको रीट निवेदनमा नेपालभरका छाडा गाईवस्तुलाई व्यवस्थित गर्न सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

सो मागबमोजिम केही महीनाअघि रीट जारी भएको जानकारी दिए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसको पूर्णपाठ भने मंगलवार मात्र तयार गरेको हो । पूर्णपाठमा प्रत्येक स्थानीय तहमा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गरी वैज्ञानिक रूपमा गौचरणको व्यवस्थापन गर्न पनि परमादेश दिइएको छ । 
  
सामुदायिक वनहरूमा घाँसे रूख रोपी हिउँदमा किसानहरूले सहज रूपमा घाँस पाउने व्यवस्था गर्न पनि सर्वोच्चले सरकारलाई आदेश दिएको छ । गाईगोरुको नश्ल तथा स्वास्थ्यमा सुधार गरी व्यावसायिक रूपमा उपयोगी नश्लको गाईगोरु पाल्न किसानहरूलाई सहयोग र उत्प्रेरित गर्न आदेशमा भनिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले नेपालमा मात्र पाइने स्थानीय जातका गाईहरू लगायत पशुको आनुवंशिक विविधताको संरक्षण गर्न राष्ट्रिय रूपमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
 

प्रतिक्रिया [0]