दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण सहमति : एमसीसी कार्यान्वयन सहज 

दुर्गा लामिछाने

काठमाडौं । नेपाल–भारत दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन न्यू बुटवल–गोरखपुर (४०० केभी) निर्माणको लगानी ढाँचाका सम्बन्धमा दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) बैठकमा सहमति भएसँगै अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गतको कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाटोे सहज भएको छ । 

मंगलवार नेपाल र भारतबीच भएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणसम्बन्धी सहमतिले एमसीसीअन्तर्गत एउटा महŒवपूर्ण शर्त पूरा गरेको छ । यद्यपि, नेपाल सरकार र एमसीसीबीचको सम्झौताले संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै आधिकारिकता पाउनेछ ।   

एमसीसीअन्तर्गतको अमेरिकी सरकारको करीब ५६ अर्ब रुपैयाँको अनुदान प्रयोगका लागि न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल र भारतबीच सहमति हुनुपर्ने प्रमुख शर्त रहेको थियो । उक्त प्रसारण लाइनको अन्तिम विन्दु न्यू बुटवल (सुनवल)मा एमसीसीकै अनुदानमा बन्ने सबस्टेशनबाट भारततर्फ विद्युत् जोडिए मात्रै उक्त प्रसारण लाइन निर्माण गरी विद्युत् निर्यात गर्ने उद्देश्य पूरा हुन सक्छ । 

निर्माणमा जानुअघिका पूर्वतयारीका काम गरिरहेको एमसीसीको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नेपालस्थित कार्यालय मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट (एमसीए) ले २०७७ असार १६ गतेलाई निर्माण थाल्ने (इन्ट्री इन्टू फोर्स–ईआईएफ) मिति घोषणा गरिसकेको छ । यसको अर्थ अमेरिकी सरकारकै अर्को शर्तअनुरूप ईआईएफ मितिदेखि ५ वर्षभित्र परियोजना निर्माण सम्पन्न नभए बाँकी रहेको रकम फिर्ता जान्छ । 

यदि आगामी असार १६ गतेसम्म पनि न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा ठोस सहमति हुन नसकेको भए अमेरिकी अनुदानको परियोजना प्रभावित हुन्थ्यो । तर, समयमै नेपाल र भारतबीच सहमति भएकाले एउटा महत्त्वपूर्ण ढोका खुलेको एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बिष्ट बताउँछन् । ‘आन्तरिक र स्थलगत रूपमा अहिले पनि कामहरू त अघि बढिरहेकै छन्,’ उनले भने, ‘तर न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका सम्बन्धमा दुई देशको सहमति एमसीएको प्रसारण लाइन निर्माण थालनी मितिपूर्व नै हुनुले हाम्रो एउटा ठूलो बाधा हटेको छ ।’ 

एमसीसीको उक्त शर्त पूर्तिको प्रमाणस्वरूप एमसीएले दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय (जेएससी) बैठकमा मंगलवार हस्ताक्षर भएको सहमतिको ‘माइन्यूट’को कपी र उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा स्थापना गर्ने कम्पनीले तयार पार्ने कार्ययोजनाको कपी संकलन गर्नेछ । मंगलवारको बैठकले ३ महीनाभित्र संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी काम थाल्ने सहमति पनि गरेको छ ।  

नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको उक्त सम्झौता अनुमोदनका लागि गत असार ३० गते संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको थियो । अमेरिकाले असोज दोस्रो साताभित्र सम्झौता अनुमोदन हुने अपेक्षा राखेको थियो । तर, सो अगावै संसद्को चौथो अधिवेशन अन्त्य भयो । 

एमसीसी सहयोगलाई अमेरिकी अधिकारीहरूले ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’को अंगका रूपमा बताएपछि पछिल्लो समय  नेपाल सरकार यसबारेमा निर्णय गर्न समय लिइरहेको छ । विशेषगरी, एमसीसी सम्झौताको अनुसूची १ र ५ मा परियोजना सञ्चालन गर्दा भारतको समर्थन लिनुपर्ने विषय परेकाले नेपाल सरकार सकसमा परेको छ ।

असोजको दोस्रो साता एमसीसीको अनुदान अन्तर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । तर, एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन नभएपछि अमेरिकी राजदूत पछिल्लो समय यसका लागि सक्रिय भएका थिए । अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनबारेमा असोजको दोस्रो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र नेकपा नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका थिए ।

नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ मा एमसीसीको कम्प्याक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदानको सम्झौता भएको थियो । त्यसमा नेपाल सरकारले १३ करोड अमेरिकी डलर थप गरी विद्युत् प्रसारण लाइन र यातायातका परियोजना विकास गर्ने सम्झौता भएको हो । सोमध्ये लप्सीफेदी (सिन्धुपाल्चोक)–रातमाटे (नुवाकोट)–दमौली (तनहुँ)–सुनवल (परासी) र रातमाटे–हेटौंडा गरी ३१८ किलोमीटर लामो ४०० केभी हाइभोल्टेज प्रसारण लाइन परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत राखिएको छ ।

प्रतिक्रिया [0]