काठमाडौं । पछिल्लो ३ वर्षमा नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकको नयाँ अध्ययनले देखाएको छ । ‘नेपालमा वित्तीय पहुँचको स्थिति’ नामक अध्ययनअनुसार नेपालमा २०७६ असार मसान्तसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ८३ लाख ४६ हजार १८७ पुगेको छ, जुन ३ वर्षअघि १७ लाख ५४ हजार ५६६ थियो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकमा खाता खोल्ने ग्राहकलाई अनिवार्य मोबाइल बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने नियम बनाएकाले मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या बढेको बैंकरहरू बताउँछन् । ‘अहिले बैंकमा खाता खोलेपछि ग्राहकलाई अनिवार्य रूपमा मोबाइल बैंकिङ सेवा दिनुपर्छ,’ सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन् ।
त्यस्तै, स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग, सूचना प्रविधिमा आधारित बैंकिङ सेवाको विस्तारले मोबाइल बैंकिङ र इन्टरनेट बैंकिङको प्रयोग नेपालमा बढ्दै गएको बैंकरहरूको भनाइ छ । अध्ययनअनुसार २०७६ असारसम्ममा नेपालमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ९ लाख १७ लाख ३४४ पुगेको छ । पछिल्लो ३ वर्ष अवधिमा मुलुकमा इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्यामा ८२ दशमलव २७ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखाउँछ ।
सानिमा बैंकका सीईओ दाहाल इन्टरनेट बैंकिङको तुलनामा मोबाइल बैंकिङका प्रयोगकर्ता ह्वात्तै बढनुमा यसमा भएको विभिन्न सुविधा प्रमुख कारण रहेको बताउँछन् । मोबाइल बैंकिङ अन्तर्गत खातामा पैसा जम्मा भएको र झिकिएको जानकारी थाहा पाउन सकिनुका साथै, अर्काे खातामा पैसा पठाउन, मोबाइलमा रिचार्ज गर्न, बिजुली, इन्टरनेटको बिल तिर्ने लगायत सुविधा छन् ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले बचत खाताको आधारमा गत जेठसम्ममा ६० दशमलव ९ प्रतिशत नेपालीमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ । सो अवधिसम्म वाणिज्य तथा विकास बैंक र वित्तीय कम्पनीहरूमा कुल २ करोड ७८ लाख ६७ हजार निक्षेप खाता छ । त्यसमा ‘डुब्लिकेशन’ हटाउँदा खुद १ करोड ८० लाख नागरिकको व्यक्तिगत बचत खाता भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । लघुवित्त वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको सेवालाई पनि समावेश गर्दा यस्तो पहुँच अझै बढ्ने राष्ट्र बैंकको दाबी छ ।
गत वैशाखदेखि ‘एक घर एक बैंक’ खाता, गतवर्षदेखि सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार गर्नुपर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यस्ता अभियानको प्रभावले वित्तीय पहुँच विस्तारमा सकारात्मक प्रभाव परेको नेपाल राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाले बैंकिङ पहुँच विस्तार उत्साहजनक देखिएको टिप्पणी गरे । साथै, यस प्रतिवेदनले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाल बैंकिङ इन्स्टिच्युटका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सञ्जीव सुब्बाले वित्तीय पहुँचमा यो स्तरको वृद्धि सकारात्मक भएको बताए । तर, खाता र प्रविधि प्रयोगकर्ताको संख्या कति पुग्यो भन्दा पनि प्रयोग कति भयो भन्नु बढी महत्त्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिवेदनले वित्तीय पहुँचको विस्तार राम्रो भएको देखाएको छ,’ उनले भने, ‘प्रविधिहरू कत्तिको प्रयोग भएको छ, महिला र पुरुषमा कसले बढी कारोबार गर्छन्, यस्तो विषयसँग सम्बद्ध तथ्यांक पनि प्रस्तुत गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो ।’
कर्जा खाताको अवस्था निराशाजनक
निक्षेप खाताको तुलनामा कर्जा खाताको विस्तार भने निराशाजनक देखिएको छ । झन्डै पौने ३ करोडको हाराहारीमा निक्षेप खाता हुदाँ बैंकहरूमा १४ लाख ४० हजार ओटा कर्जा खाता रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता निरौलाले पनि निक्षेप र कर्जा खाताबीचको अन्तर निराशाजनक भएको बताए । ‘यो तथ्यांक अनुसार सर्वसाधारणले बैंकबाट कर्जा सुविधा पाउन नसकेको देखिन्छ । अब बैंकहरूले आम जनताको आवश्यकता अनुसारको कर्जा प्रडक्ट ल्याउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘अब राष्ट्र बैंकले पनि कर्जा खाताको संख्या बढाउनेमा काम गर्छ, शायद अबको केही वर्षमा यस्तो खाताको संख्या तुलनात्मक रूपमा राम्रो हुनेछ ।’
स्थानीय तहमा बैंकहरूको उत्साहजनक उपस्थिति
स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकहरूको उत्साहजनक सहभागिता देखिएको छ । भौगोलिक विकटता, यातायात, विद्युत्जस्ता पूर्वाधारको अभाव भएको नेपालजस्तो मुलुकमा सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा विस्तार गर्न चुनौती थियो । तर, गत साउनसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ७३९ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छन्, जसअनुसार अब १४ ओटा स्थानीय तहमा मात्र बैंकको शाखा स्थापना हुन बाँकी छ । २०७५ असारसम्ममा ६३१ र २०७४ असारसम्ममा २९६ स्थानीय तहमा बैंकका शाखा थिए ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा विस्तारसँगै बैंकको एक शाखाबाट सेवा प्राप्त गर्न सक्ने औसत जनसंख्याको आकार क्रमशः घट्दै गएको छ । २०७१ असारसम्म एउटा शाखाले ७ हजार ६६६ जनालाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने बाध्यता थियो । तर, गत असारसम्म आउँदा एउटा शाखाले औसतमा ३ हजार ६६३ जनालाई बैंकिङ सेवा दिनुपर्ने देखिन्छ । २०७१ असारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ३ हजार ४५६ ओटा शाखा थिए, तर गत असारसम्ममा उनीहरूको शाखा संख्या ८ हजार ८०५ पुगेको छ ।