सामाजिक सुरक्षा कोष : ८१०० रोजगारदाता आबद्ध

म्याद थपबारे छलफल हुँदै

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले निकै तामझमका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुने समयावधि बिहीवार सकिँदा सो कोषमा रोजगारदाताहरूको उत्साहजनक सहभागिता हुनसकेको छैन । 

सरकारले गतवर्ष मङ्सिर ११ गते निजीक्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई अवकाशपछि आजीवन निवृत्तिभरणको व्यवस्थासहित योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेको थियो । नयाँ आर्थिक वर्षको शुरूदेखि यसलाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइएको   छ ।

असोज मसान्तभित्रै सबै प्रतिष्ठानलाई कोषमा सहभागी हुन सरकारले समयावधि दिए पनि बिहीवार साँझ ६ बजेसम्म ८ हजार १०० रोजगारदाता र ९१ हजार ८०० श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भएका छन् ।  

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गतवर्ष गरेको आर्थिक गणनाअनुसार नेपालमा ९ लाख २३ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान छन् । तीमध्ये ४ लाख ६२ हजार व्यावसायिक प्रतिष्ठान मात्र सरकारी निकायमा दर्ता भएर सञ्चालन रहेको विभागको तथ्यांक छ । 

त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा पनि सामाजिक सुरक्षा योजनामा सरिक हुनुपर्ने सक्रिय प्रतिष्ठानहरू करीब २ लाख छन् । तर, हालसम्म निकै कम प्रतिष्ठान कोषमा दर्ता भएकाले सहभागी नभएका प्रतिष्ठानलाई छिट्टै यसको दायरामा ल्याउने कोषको तयारी छ । 

निजीक्षेत्रका प्रतिष्ठानहरूको कोषमा 
उत्साहजनक सहभागिता नभएपछि तिनलाई सूचीकृत हुन थप समयावधि दिनेबारे १÷२ दिनभित्रै निर्णय लिइने बताएको छ । ‘सामाजिक सुरक्षा योजना कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा नै छ, यसमा सबै प्रतिष्ठानलाई ल्याउन समय थप गरिनेछ,’ कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले बताए ।

ज्ञवालीले सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै प्रतिष्ठानलाई सहभागी गराउन नीतिगत सुधारदेखि यसबारे रहेका द्विविधा हटाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । ‘कतिपय नीतिगत अस्पष्ट रहेको निजीक्षेत्रले बताइरहेको छ, समाधानका लागि उच्चस्तरीय छलफलहरू भइरहेका छन्, छिट्टै समाधान हुनेछ,’ उनले भने ।

सामाजिक सुरक्षा योजनामा रहेको पेन्सनसम्बन्धी व्यवस्था, औषधि उपचार, सञ्चय कोषमा रहेका श्रमिकको पैसाबारेमा रहेका द्विविधा सरकारले नहटाएसम्म सामाजिक सुरक्षा योजनामा पूर्णरूपमा श्रमिकको सहभागिता हुन गाह्रो हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । 

निजीक्षेत्रका अगुवाले भने सरकार आफै सामाजिक सुरक्षा योजनामा स्पष्ट हुन नसक्दा निजीक्षेत्र उत्साहजनक तवरले सहभागी नभएको बताएका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा योजना प्रारम्भिक चरणमा रहेको र हाल रहेको सहभागिता उत्साहजनक नै रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले बताएको छ । संघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले भने, ‘शुरुआती चरणमा नै ८ हजार रोजगारदाता आउनु सकारात्मक हो, सरकारले अस्पष्ट रहेका विषयलाई सम्बोधन गरी सबै प्रतिष्ठानलाई सहभागी गराउन जरुरी छ ।’

एचआर सोसाइटी नेपालका अध्यक्ष मोहन ओझाले सामाजिक सुरक्षा योजनाबारे सैद्धान्तिक विषयमा सरकारी पक्ष नै स्पष्ट हुन नसक्दा श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षामा जान अनिच्छुक देखिएको बताए । ‘सरकारी अधिकारीहरूले नै यसबारे स्पष्ट छैनन्, श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षाबारे बुभ्mनै सकेका छैनन्, यस्तो अवस्थामा हचुवाका भरमा सामाजिक सुरक्षामा सहभागी हुनको अर्थ नै रहेन,’ उनले भने ।

ओझाका अनुसार श्रमिक, रोजगारदाताहरूसँग घनीभूत छलफल गरी सैद्धान्तिक रूपमा अस्पष्ट रहेका विषयमा सरकारले निचोड निकाली सम्बोधन गरेमात्रै सामाजिक सुरक्षा योजना उत्साहजनक तवरले अघि बढ्न सक्नेछ । ‘स्टेकहोल्डरसँग सरकारले अस्पष्ट रहेका विषयमा कुनै छलफल नै गर्न चाहेको देखिन्न, यसले त अन्योल झनै बढाइरहेको छ,’ उनले भने । 

बहुसंख्यक श्रमिक तथा रोजगारदाता सरकारले ल्याएको पेन्सन कार्यक्रमबाट उत्साहित भए पनि सरकारले पेन्सन प्रणालीबारे स्पष्ट पार्न नसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकार र ट्रेड युनियनहरूले सामाजिक सुरक्षाबारे बुझाउन नसक्दा श्रमिकहरू यसमा सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेका छन् ।

कोषका अनुसार हालसम्म सहभागी रोजगारदातामध्ये औद्योगिक घरानादेखि एयरलाइन्स, बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट उद्योग, स्कूल लगायत छन् ।

प्रतिक्रिया [0]