पहिलो त्रैमासमा विकास खर्च कमजोर : पूँजीगत खर्च ४ प्रतिशत मात्र

विजय दमासे

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन र आयोजना कार्यान्वयनमा सुधार ल्याउन नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा विकास खर्च अघिल्ला वर्षहरूमा झैं कमजोर रहेको छ । 

सरकारी खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार विकास खर्चको अवस्था गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७५/७६ को तुलनामा  खस्किएको छ । गत आवको पहिलो ३ महीनामा पूँजीगत खर्च १० प्रतिशत भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा यस्तो खर्च ४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । 

सरकारले चालू आवका लागि पूँजीगत खर्चतर्पm ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएकोमा कात्तिक १ सम्ममा १८ अर्ब ४४ करोड मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाउँछ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ को कात्तिक १ गतेसम्म कुल बजेटको ११ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । 

पहिलो त्रैमासमा देखिएको बजेटको फितलो कार्यान्वयनले सरकारले चालू आवको बजेटमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि गरिएका नीतिगत सुधारमाथि प्रश्न उठाएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खर्च प्रणाली सुधार्न सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझाव प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लागि बजेट प्रणाली र वित्त व्यवस्थापनमा सुधार गर्दै लैजाने, ठूला आयोजनामा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निजामती सेवा बाहिरबाट प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आयोजना प्रमुख नियुक्त थालिनेजस्ता कार्यक्रम बजेटमार्फत घोषणा गरेका थिए ।  

पछिल्लो समय राष्ट्रिय योजना आयोगबाट बजेट स्वीकृत गराउनुपर्ने तथा खर्चको अख्तियारी लिनुपर्ने विगतका झन्झटिला प्रावधान हटाइँदा पनि खर्चको गति सुस्त छ । 

सरकारी अधिकारीहरू बजेटमा उल्लेख यस्ता कार्यक्रमहरू अहिले कार्यान्वयनका लागि अध्ययनका क्रममा रहेको र दोस्रो त्रैमाससम्ममा लागू हुने बताउँछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू कतिपय अघि बढिसकेका छन्, कतिपय अघि बढाउनका निम्ति नीति निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले कानूनी परामर्शका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ, त्यसैले ढिला भएको हो ।’

ठूला पूर्वाधारमध्ये बहुप्रतीक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माणको काम पुनः सुचारु भएको, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल तथा पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको प्रगति राम्रो भएको दाबी सरकारी अधिकारीहरूको छ । 

सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाले अहिले भइरहेको खर्चले विकास निर्माणको काम ढिलो गतिमा भइरहेको स्पष्ट पार्ने बताए । ‘खर्च गर्ने संयन्त्र कमजोर हुँदा खस्किदो तथ्यांक देखिएको हो,’ उनले भने ।

पहिलो त्रैमासमा देखिएको बजेटको फितलो कार्यान्वयनले विकास कार्यक्रमलाई रफ्तारका साथ अघि बढाउन सरकार असफल बनिरहेको पूर्वसचिव विमल वाग्लेको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘प्रक्रियामुखी विकास प्रशासन, आपसी समझदारीको अभावका कारण विकासले गति लिन सकेको छैन ।’ वाग्लेका अनुसार खर्च गर्ने क्रममा देखिएका अप्ठ्यारा फुकाउनेतर्पm सार्थक पहल गर्न सरकार चुकिरहेको छ । ‘जसबाट देशको पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने समय पनि खेर गइरहेको छ,’ उनले भने । 

आर्थिक वर्षका अन्तिम दिनहरूमा बजेट सक्न हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन सरकारको खर्च प्रवृत्तिले मद्दत पुर्‍याएको उनी बताउँछन् । बजेट रित्याउन गुणस्तरहीन काममा खर्च गरिने भएकाले आर्थिक वर्षको पुछारतिर हुने पूर्वाधार निर्माणको कामलाई ‘असारे विकास’ नाम दिइन्छ । ‘खर्चमा अहिलेसम्मको सुस्तता हेर्दा यो वर्ष पनि असारे विकासले निरन्तरता पाउने देखिन्छ’, वाग्लेले भने ।

वाग्लेका अनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम गर्दा ठूलो मात्रमा ऋण लिने तर गुणस्तरहीन काम गर्ने परिपाटीले मुलुकको विकास प्रणालीमा नै प्रश्न उठिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया [0]