कात्तिक ३, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ का लागि ५४ हजार कर्मचारी परिचालन गरिने भएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार जनगणनाका लागि करारमा कर्मचारी नियुक्त गरिने भएको हो । जनगणनाको विधि कर्मचारी घरघरमा पुगी तथ्यांक संकलन नै हुने विभागले बताएको छ । गणकले परिवारको सदस्यलाई भेट गरी, पेशा, धर्म, लिंग, शैक्षिक अवस्था जस्ता विषय सोध्नेछन् ।
जनगणनाबाट गरिबीको दर, बेरोजगारीको स्थितिजस्ता विषयको सही तथ्यांक संकलन हुनेछ । अस्थायी बसोवास गर्ने नागरिकको हकमा देशभित्र रहे गणकहरुमार्फत नै हुनेछ भने देशबाहिर रहे सम्बन्धित दुतावासमा जनगणक प्रतिनिधी खटाउने विभागको तयारी भएको विभागका महानिर्देशक नविनलाल श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । समलिंगी, धर्म नै नमान्ने वर्गहरुको समेत जनगणनामा समावेश गर्नेबारे छलफल भैरहे पनि निचोडमा पुग्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
नमुना जनगणना माघ १ देखि
श्रेष्ठका अनुसार सही तथ्यांक बाहिर ल्याउनका लागि जनगणना अघि नमुना गणना गरिने भएको छ । माघ १ देखि चैत ३० गतेसम्म नमुना जनगणना गर्न लागिएको छ । नमुना जनगणनामा १२२ जना जनशक्ति परिचालन हुनेछन् । त्यसका निम्ति करारमा कर्मचारी नियुक्तीको प्रक्रिया केही दिनमा नै थाल्ने विभागको तयारी छ । सबै प्रदेशको २/२ जिल्लामा हुने सो नमूना जनगणनामा ११ हजार ६१० घर परिवार सहभागी हुने विभागको अनुमान छ । नमुना गणना प्रदेश १ को पाँचथर र मोरङ, प्रदेश २ को धनुषा र पर्सा, प्रदेश ३ को मकवानपुर र काठमाडौं, गण्डकी प्रदेशको बाग्लुङ र कास्की, प्रदेश ५ को रूपन्देही र प्यूठान, सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली र दार्चुला तथा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र जुम्लामा हुनेछ ।
विभागले सो नमुना जनगणनाका लागि रू. १ करोड १७ लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरेको छ । जनगणनाको तयारी स्वरुप मस्यौदा प्रश्नावली तयारीका लागि विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको र कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको विभागको भनाइ छ । जनगणनाको नारा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ रहेको तथ्यांक विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिएको छ । नेपालमा व्यवस्थित रुपले विसं १९६८ देखि जनगणना शुरु भएको हो । २०७८ को जनगणना १२ औं जनगणना हुने छ ।
शुरुआतका जनगणनाहरु तत्काल मौजुदा जनसंख्या गौश्वराबाट सञ्चालन गरिन्थ्यो भने २००९/११ सालको जनगणना संख्या विभागबाट गरिएको थियो । २०१८ सालपछिका सबै जनगणनाहरु केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सञ्चलन गर्दै आइरहेको छ । जनगणनाका लागि सरकारले चालू आवमा रू. ३६ करोड २७ लाख बजेट छुट्याईसकेको छ ।
जनगणना गर्ने क्रममा आधुनिक प्रविधी समेत अपनाउने विभागको तयारी छ । विभागका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेका अनुसार ट्यावलेट, अनलाइन प्रणालीकोसमेत जनगणना गर्दा प्रयोग गरिनेछ । जनगणनाको ३ महीनापछि प्रारम्भिक नतिजा सार्वजनिक गर्ने र ८ महीनापछि पूर्ण रिर्पोट विषयगत रुपमा सार्वजनिक गर्ने विभागको तयारी छ ।