सामाजिक सुरक्षा कोषमा बीमा कम्पनी : ४० मध्ये २५ बीमा कम्पनी कोषमा दर्ता

मिलन विश्वकर्मा

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा वाणिज्य बैंकहरूको तुलनामा बीमा कम्पनीहरूको सहभागिता उत्साहजनक देखिएको छ । कोषमा दर्ता हुने अन्तिम दिन अर्थात् असोज ३० गतेसम्म ४० बीमा कम्पनीमध्ये २५ कम्पनी दर्ता भएका छन्, जबकि सो अवधिमा २८ वाणिज्य बैंकमध्ये सात मात्र कोषमा आबद्ध भएका थिए । 

कोषमा आबद्ध भएकामध्ये १२ जीवन, १२ निर्जीवन र एक पुनर्बीमा कम्पनी छन् । नेशनल इन्स्यारेन्स, दि ओरियन्टल इन्स्योरेन्स, मेट लाइफजस्ता विदेशी बीमा कम्पनी पनि कोषमा दर्ता भएका छन् । साथै, सरकारको प्रमुख शेयर स्वामित्व रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी पनि कोषमा दर्ता भएको छ ।

नेपालमा १९ जीवन, २० निर्जीवन र एक पुनर्बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन्, जसअनुसार अभैm सात जीवन बीमा कम्पनी र आठ निर्जीवन बीमा कम्पनी कोषमा दर्ता भएका छैनन् । दर्ता नहुने कम्पनीहरूमा सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बीमा संस्थान र राष्ट्रिय बीमा कम्पनी पनि छन् ।

युनाइटेड इन्स्योरेन्सका कायम मुकायम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेशकुमार भट्टराईले सबै कम्पनीलाई कोष आबद्ध बनाउने विषयमा नेपाल बीमक संघले नै दबाब दिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो लगायत केही बीमा कम्पनीहरू व्यक्तिगत रूपमा कोषमा दर्ता भएका छन् । यदि, यसमा संघले नै दबाब सृजना गरेको भए सबै बीमा कम्पनी कोषमा आबद्ध हुने थिए ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सेवा सुविधामा केही परिमार्जन गर्ने विषय पनि आइरहेको हाल कोषमा दर्ता नभएका बीमा कम्पनीहरू बताउँछन् । एक कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ले भने, ‘१ दिन कोषमा दर्ता हुन त परिहाल्छ । तर, सेवा सुविधासम्बन्धी केही परिमार्जन हुन्छ कि भनेर हतार नगरेको मात्र हो ।’ 

यस्तै, कोषबाट कर्जा लिन पाउने सुविधा नहुँदा पनि कर्मचारीहरू यसप्रति आकर्षित नभएको बीमा कम्पनीहरूको भनाइ छ ।

एक कम्पनीका उच्च अधिकारीले भने, ‘सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सेवा सुविधा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषको भन्दा कम छ । कोषले त्योभन्दा बढी सेवा सविधा दिने भएपछि मात्र हामी त्यसमा आबद्ध हुन्छौं ।’ साथै, सेवा सुविधामा केही सीमा तोकिएकाले कर्मचारीहरू यो कोषमा जान इच्छुक नदेखिएको पनि कम्पनीहरू बताउँछन् ।

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषक पौडेलेले भने, ‘सेवा सुविधाको विषयमा केही सीमा र द्विविधा छन् । पेन्सनको विषयमा छनोट तथा विकल्पको सुविधा पनि छैन, यो अवस्थामा कर्मचारीहरू त्यति इच्छुक छैनन् । तर, असोज ३० गतेभित्र दर्ता हुनैपर्ने बाध्यकारी नियमका कारण हामी कोषमा आबद्ध भएका हौं ।’

कोषले यस्ता सीमा र द्विविधाको विषयमा उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ । सरकारले गत मङ्सिर ११ गते कोषको स्थापना गरेर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको घोषणा गरेको हो । तर, सैद्धान्तिक अन्योलका कारण धेरै प्रतिष्ठान यसमा दर्ता भएका छैनन् । कोषका अनुसार हालसम्म ८ हजार ७३२ कम्पनी मात्र दर्ता भएका छन् ।
 

प्रतिक्रिया [0]